वसूल न होणाऱ्या कर्जाकडे रिझर्व्ह बॅंकेचे बारीक लक्ष 

नवी दिल्ली: रिझर्व्ह बॅंकेने वाढत्या बुडीत कर्जावर (एनपीए) नियंत्रण आणण्याच्या उद्देशाने 200 मोठ्या कर्जखात्यांवर निगराणी ठेवण्याचे काम सुरू केले आहे. बॅंकांनी मोठ्या कर्जदारांना कर्ज देताना केलेल्या तरतुदीसंबंधी दस्तऐवज, आणला जाणारा दबाव व वस्तुस्थितीबाबत तपास केला जात आहे.
बॅंकांनी कर्ज देताना मालमत्तेबाबत विवेकपूर्ण पद्धतीने नियमांचे पालन केले किंवा काय तसेच कर्जासंबंधी वर्गीकरण, तरतुदी आणि कर्ज पुनर्गठनाबाबतही आढावा घेतला जात असल्याचे बॅंकेच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने नमूद केले. रिझर्व्ह बॅंक दरवर्षी बॅंकांचा लेखाजोखा तपासत असून, त्या प्रक्रियेचा हा एक भाग असल्याचे अन्य एका अधिकाजयाने सांगितले.
डोबळ अनुत्पादक कर्जात (एनपीए) 10.3 लाख कोटींची वाढ झाली असून, या निधीचे प्रमाण एकूण कर्जाच्या 11.2 टक्के आहे. 31 मार्च 2017 रोजी हा निधी 8 लाख कोटी म्हणजे एकूण कर्जाच्या 9.5 टक्‍के होता. कर्जपातळीवर चिंताजनक स्थिती असतानाच, आरबीआयने हे पाऊल उचलले. गेल्या वर्षी वार्षिक आढाव्यानंतर आरबीआयने ऍक्‍सिस बॅंक, बॅंक ऑफ इंडिया, येस बॅंकसह अनेक कर्जदात्यांना बुडीत कर्जाचे प्रमाण कमी करण्याचे निर्देश दिले होते.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)