#वर्तमान: प्रदूषक कंपन्यांवर कडक कारवाईची गरज   

अशोक सुतार 
औद्योगिक क्षेत्रातील प्रदूषणासाठी अनेक कंपन्यांवर सरकारने कारवाया केल्या असल्या तरी प्रदूषणाचे काम बिनबोभाट सुरु आहे. आपण प्रदूषण करून सर्वसामान्यांचे आयुष्य उद्‌वस्त करत आहोत, अशी किंचितही भावना व्यावसायिकांच्या मनात येत नाही, हे विशेष होय. राज्य सरकारने आता प्रदूषणाचे रिपोर्ट कार्ड जाहीर केले; पण एवढ्यावरच न थांबता सरकारने जास्त प्रदूषक कंपन्यांवर कडक कारवाई करण्याची गरज आहे. 
राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळातर्फे नुकतेच राज्यातील औद्योगिक प्रदूषणाबाबतचे एक रिपोर्ट कार्ड’ जाहीर करण्यात आले आहे. या रिपोर्ट कार्डनुसार राज्यातील सुमारे 45 टक्‍के कंपन्या या थ्री स्टार’ म्हणजेच कमी प्रदूषक असून, सुमारे 38.3 टक्के कंपन्या या सर्वाधिक प्रदूषक (वन स्टार) असल्याचे सांगण्यात आले आहे. एकूणच कमी प्रदूषित कंपन्यांची संख्या जास्त असली, तरी तुलनेने कमी परंतु अत्याधिक घातक कंपन्यांचे प्रमाण राज्यात असणे देखील चिंताजनक आहे.
औद्योगिक क्षेत्रातील प्रदूषणासाठी राज्य सरकारने मानांकन म्हणजे स्टार रेटिंग’ हा उपक्रम राबविण्यास सुरु केला आहे. याअंतर्गत औद्योगिक कंपन्यांना प्रदूषण मानांकन देण्यात येते. यामध्ये सर्वाधिक प्रदूषण करणाऱ्या कंपनीला एक स्टार’ तर सर्वात कमी प्रदूषक असलेल्या कंपनीला पाच स्टार’ असे मानांकन दिले जाते. राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडे सध्या राज्यातील 253 कंपन्यांनी नोंदणी केली आहे. यापैकी 156 कंपन्यांना तीन किंवा त्यापेक्षा जास्तीचे मानांकन मिळाले आहे, तर 97 कंपन्यांना तीनपेक्षा कमी मानांकन मिळाले आहे. या कंपन्यांमध्ये सिमेंट, केमिकल, मेटल वर्क, पेपर, फार्मास्युटिकल, कापड, साखर आणि वीज या क्षेत्रांमधील कंपन्यांचा समावेश होतो.
या सर्व कंपन्या महाराष्ट्रात प्रदूषण करतात. याचे प्रमाण कमी- अधिक होऊ शकते. केमिकल कंपन्या म्हणजेच रासायनिक कंपन्या सर्वात जास्त प्रदूषणकारी असतात. एकतर या कंपन्या राज्य सरकारच्या प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे नियम धाब्यावर बसवतात किंवा मनमानी प्रकार करून रसायने नद्या, नाले किंवा सार्वजनिक ठिकाणी सोडतात. यामुळे परिसरात वायू प्रदूषण होते, केमिकल पाण्यात मिसळले तर लोकांना, प्राण्यांना, सजीवांना हानिकारक होते. रासायनिक कंपन्यांतून सोडलेल्या कचऱ्यामुळे मोठे वायू प्रदूषण होऊन लोकांना श्‍वसनाचे, त्वचेचे रोग होतात. त्यामुळे राज्य सरकारने अशा प्रदूषणकारी कंपन्यांना सार्वजनिक ठिकाणी जागा न देता स्वतंत्र गाव, शहरापासून दूर ठिकाणी ठेवले पाहिजे. काही वर्षांपूर्वी मुंबईजवळील कल्याण, अंबरनाथ इ. ठिकाणच्या रासायनिक कंपन्यांवर राज्य सरकारने कारवाई केली होती. कल्याणजवळील एका कंपनीत स्फोट झाला होता. रसायनाचे साठे कंपनीत केल्यामुळे जीवितहानी झाली होती. असे प्रकार भविष्यात होऊ नयेत आणि प्रदूषणकारी कंपन्यांचे मालक व कामगार यांच्यात सुरक्षेविषयी तसेच प्रदूषण शून्य पातळीवर आणण्यासाठी जनजागृती निर्माण व्हावी यासाठी राज्य सरकारने विविध कार्याशाळांचे आयोजन करण्याची गरज आहे.
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या निर्देशानुसार सिमेंट, केमिकल, मेटल वर्क, पेपर, फार्मास्युटिकल, कापड, साखर आणि वीज या क्षेत्रांमधील कंपन्या या सर्वाधिक प्रदूषक कंपन्या गणल्या जातात. त्यामुळेच प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या
निर्देशानुसार, या कंपन्यांमध्ये कार्बन उत्सर्जनसारख्या प्रदूषकांच्या नोंदणीसाठी “रिअल टाइम मॉनिटरिंग’ (सीइइएमएस) यंत्रणा बसविणे बंधनकारक आहे. या यंत्रणेमुळे कंपन्यांमधील प्रदूषणाच्या तत्काळ नोंदी घेणे शक्‍य झाल्याने, त्यासंदर्भातील कंपन्यांवर त्वरित कारवाईदेखील करता येते. महाराष्ट्र राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या स्टार रेटिंग उपक्रमात पुण्यातील 21 कंपन्यांचा समावेश आहे. यामध्ये चार कंपन्यांना सर्वाधिक प्रदूषणकारी कंपन्यांचे (वन स्टार) मानांकन मिळाले आहे. तर पाच कंपन्यांना सर्वात कमी प्रदूषणकारी (पाच स्टार) कंपनीचे मानांकन मिळाले आहे. या कंपन्या मेटल वर्क, फार्मास्युटिकल, कापड, केमिकल या क्षेत्रांमधील आहेत.
प्रदूषणकारी कंपन्यांबाबत बोलताना राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे पुणे येथील प्रादेशिक अधिकारी हर्षप्रसाद गंधे म्हणतात की, औद्योगिक क्षेत्रातील वायू प्रदूषणाबाबत तत्काळ नोंदणी घेण्यासाठी स्टार रेटिंग’ कार्यक्रम अतिशय उपयुक्‍त ठरत आहे. यामुळे प्रदूषणाबाबत कोणत्या कंपन्यांची कामगिरी कशी आहे, याबाबत त्वरित माहिती मिळते. या माहितीच्या आधारे अशा कंपन्यांवर कारवाई करून प्रदूषण नियंत्रणाबाबत काम करणे अधिक सोपे झाले आहे. स्टार रेटिंगचा कार्यक्रम राज्य सरकारला कारवाई करण्यासाठी योग्य असला तरी प्रदूषणकारी कंपन्यांचे हे रेटिंग शून्यावर आणण्यासाठी सरकार काय प्रयत्न करणार तेही महत्त्वाचे आहे. कारण प्रदूषणकारी कंपन्यांवर केव्हातरी कारवाई करण्यामुळे या कंपन्या प्रदूषण करण्यात कमी होतील, ही समजूत चुकीची आहे.
अनेकवेळा परिसरातील लोक काही प्रदूषणकारी कंपन्यांविरोधात तक्रारी करतात; पण त्याची दखल घेतली जात नाही. मोठे जनआंदोलन उभे राहिले तरच त्याची दखल घ्यायची, हे प्रशासनाचे गणित योग्य नाही. जर या कंपन्या प्रदूषण करीत आहेत, असे जर प्रदूषण नियंत्रण मंडळ म्हणत असेल तर संबंधितांवर कारवाई का होत नाही, असा प्रश्‍न उद्‌भवतो. अमुक कंपनी जास्त प्रदूषण करते, असे जर शासनाच्या निरीक्षणात आहे तर संबंधित कंपनीवर कारवाई होणे आवश्‍यक आहे. तसेच काही कंपन्यांमध्ये कंपन्यांच्या मालकांनी कामगारांना सुरक्षाविषयक साधने उदा. सेफ्टी बूट, जाड कपडे, विमा कवच इ. देणे महत्त्वाचे आहे; पण तसे अनेक कंपन्यांत दिसत नाही. राज्य शासनाने औद्योगिक क्षेत्रातील प्रदूषणकारी कंपन्यांवर नियंत्रण ठेवावे. अस्वच्छता, गैरव्यवस्थापन, प्रदूषण दर किती आहे, याबाबत दर महिन्याला कंपन्यांची तपासणी केली तर प्रदूषण कमी होण्याची शक्‍यता आहे.

‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
1 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)