#वर्तमान: औषध दरनियंत्रण आणि रुग्णांची सुरक्षा

प्रो. बिजॉन मिश्रा

कुठलेही धोरण ठरवताना असंख्य लहान-मोठ्या गोष्टींचा विचार करण्याऐवजी संपूर्ण विषयाचा तपशीलवार विचार केला तर ते धोरण गरजूंसाठी योग्य रीतीने राबवता येते. हेच धोरण वैद्यकीय सेवा क्षेत्रात राबवणे म्हणजे किफायतशीरपणा आणि दर्जा, सुरक्षा व उपलब्धता यांची सांगड घालणे. औषधांच्या किंवा वैद्यकीय उपकरणांच्या किमतींवर नियंत्रण आणले जाते ते चांगल्या हेतूनेच असते, यात काही संशय नाही. रुग्णांना ते औषध किंवा उपकरण परवडावे आणि त्यापासून त्यांना वंचित रहावे लागणार नाही हाच हेतू यामागे असतो.

भारतीय औषध नियंत्रण विभागाने एका विशिष्ट जीवनदायी औषधाची किंमत एकदशांशाने कमी केल्यापासून या औषधाच्या डोसेसचा पुरवठा जवळपास थांबला आहे. हे औषध हृदयाचा विकार असलेल्या लहान मुलांना दिले जाते. या औषधाचे छोटे डोस उपलब्ध नसल्याने अगतिक झालेले पालक त्यांच्या मुलांना प्रौढांसाठी असलेल्या डोसचा काही भाग देऊ लागले आणि तोही बरेचदा अयोग्य प्रमाणात. आणि त्यामुळे मुलांचा जीव धोक्‍यात आला. वेगळ्या शब्दात सांगायचे झाले तर, त्या औषधाची किंमत इतक्‍या प्रमाणात कमी झाली की, उत्पादकांना बाजारपेठेत टिकून राहणे अवघड झाले आणि त्याचा परिणाम औषधाच्या तुटवड्यात झाला आणि अयोग्य औषधयोजनेमुळे रुग्णांचे जीवनही धोक्‍यात आले.

आता उपलब्धतेविषयी बोलू. हृदयात बसवल्या जाणाऱ्या स्टेंट्‌सची किंमत मोठ्या प्रमाणात कमी करण्यात आली. स्टेंटिंगच्या बाबतीत फक्त किंमत हीच एक समस्या नाही, तर त्यांची गरज असलेल्या रुग्णांना त्यांचे महत्व चांगलेच ठाऊक आहे, ही देखील आहे. शिवाय त्यांना स्टेंट्‌स सहज उपलब्ध देखील नाहीत. एका सर्वेक्षणानुसार, स्टेंटिंग करू शकणाऱ्या 70% कॅथ लॅब्स या फक्त महानगरांमध्ये आणि प्रथम श्रेणी शहरांमध्ये आहेत, जेथे एकूण लोकसंख्येच्या फक्त 15% लोक राहतात. शहरांच्या बाहेर उपलब्धतेच्या बाबतीत आणखीही समस्या आहेत. उदा. रोगनिदान केंद्रांचा तुटवडा आणि मेडिकल रिपोर्टस अभ्यासून निष्कर्ष काढण्याच्या कौशल्याचा डॉक्‍टर्समध्ये असलेला अभाव.

विखुरलेले हृदयरोगतज्ञ, कॅथ लॅब्ज, शहरी आणि ग्रामीण भागातील पायाभूत सेवा आणि वैद्यकीय सेवाकेंद्रांना स्टेन्टस्‌च्या किंमती कमी करण्याचा काहीच उपयोग झाला नाही. सुयोग्य वितरणपद्धतीच्या अभावामुळे स्टेंटिंगची गरज असलेल्या रुग्णांना त्यांच्या उपजीविकेचे मार्ग सोडून उपचारांसाठी शहरात येण्याशिवाय काही पर्याय आहे का? मुळीच नाही. याकडे बारकाईने लक्ष दिले तरच पुरवठा व्यवस्थेत सुधारणा होईल, फक्त किंमती कमी करून उपयोग होणार नाही.

शिवाय, किमती कमी करण्याच्या धोरणाने दर्जाविषयी आग्रही राहणाऱ्या उत्पादकांना प्रोत्साहन मिळणार आहे का, आणि जास्त पर्याय उपलब्ध होणार आहेत का? नाही ! उदा. स्टेंट्‌सच्या बाबतीत बघितले तर एखादे रुग्णाभिमुख उत्पादन असो किंवा घाऊक पद्धतीने यांत्रिकपणे केलेले उत्पादन असो, दोघांनाही कमी किंमतीच्या एकाच पारड्यात मोजले जाणार आहे. एक प्रयोगशील उत्पादन, जे सुलभरित्या वापरले जाऊ शकते आणि वेळही वाचवते त्यालाही किंमतीच्या बाबतीत इतर सामान्य उत्पादनांच्या बरोबरीने ठेवले जाते. यामुळे प्रयोगशील उत्पादक त्यांचे तंत्रज्ञान भारतात उपलब्ध करून देण्याच्या बाबतीत निरुत्साही होतात, अगदी चांगली किंमत मोजू शकणाऱ्या रुग्णांसाठी देखील.

म्हणूनच औषध किंवा वैद्यकीय उपकरणाचे मूल्य नियंत्रण हा एक अल्पमुदतीचा पर्याय आहे, जो फक्त काही उत्पादनांच्या किंमती कमी करतो, तेही समाजाच्या एका अशा भागासाठी, ज्याच्यासाठी वैद्यकीय सेवा उपलब्ध आहेत.
वर उल्लेख केलेल्या ड्रग तुटवड्याने हेच सिद्ध होते की, हा पर्याय देखील फार मर्यादित यश मिळवेल. जर जीवनदायी औषधे/उपकरणांची किंमत बाजारपेठेबाहेर ठरवली गेली, आणि त्याचा परिणाम म्हणून उत्पादने बाजारपेठेतून काढून घेतली गेली तर मूल्यनियंत्रण-विभाग त्याबाबतीत काहीही करण्यास असमर्थ आहे. म्हणजेच, या क्षेत्रातील मूल्यनियंत्रण हे रुग्णांच्या जिवासाठी धोकादायक आहे, उत्पादन-उपलब्धतेसाठी हानिकारक आहे आणि उत्पादकांना निरुत्साही करणारे आहे.

काही मूल्यनियंत्रण धोरण म्हणजे एक मोठीच कौतुकास्पद कामगिरी आहे, असे सध्याच्या शासनाला वाटते. पण हे फक्त ज्या रुग्णांपर्यंत याचे फायदे पोचले आहेत. त्यांच्याच बाबतीत सत्य आहे. मात्र ही एक स्वयंचलित प्रक्रिया नाही. स्टेंटिंग पॅकेजेसच्या सर्वसाधारण किमतींमध्ये रुग्णालयांनी केलेली कपात स्टेंट्‌सच्या किंमतीत परिवर्तीत होत नाही, कारण त्या पॅकेजेसच्या किंमतीत इतर बाबतीत भरपाई झालेली असते. त्याचबरोबर नियंत्रकांनी आखलेल्या कडक नियमांना पात्र ठरलेल्या उच्च दर्जाच्या उत्पादनाऐवजी निकृष्ट दर्जाची उत्पादने वापरण्याचे प्रकारही रुग्णालये करू शकतात.

रुग्णांचा दीर्घकालीन फायदा कशात आहे हा प्रश्‍न शासनाने स्वतःला विचारायला हवा. आणि त्याचे उत्तर आहे – एक असे वैद्यकीय सेवा धोरण शासनाने आखणे गरजेचे आहे, जे त्या क्षेत्रातील सर्व विषयांच्या धाग्यांनी विणलेले एक वस्त्र असेल. मूल्यनिर्धारणाच्या दृष्टीकोनातून पाहिले तर व्यापारातील सर्वसाधारण नफ्याचे प्रमाण विचारात घेणे आणि किरकोळ विक्रीवरील बंधने शिथिल करणे योग्य ठरेल, कारण त्यामुळे किंमती कमी झाल्याचा थेट फायदा रुग्णांपर्यंत पोचेल.

“जगातील सर्वात जास्त उत्पादन शृंखला मूल्य असणारी व्यापार व्यवस्था,’ अशी ख्याती असलेली भारतीय बाजारपेठ सर्वसाधारण नफ्याच्या प्रमाणाच्या बाबतीत मात्र तो लौकिक मिरवू शकत नाही. आणि त्यामुळे उत्पादने फार महाग आणि कमी प्रमाणात उपलब्ध होतात. मूल्य नियंत्रण कक्षाचे संशोधन असे सांगते की, रुग्णालये आणि वितरक हे वैद्यकीय उत्पादने/उपकरणांवर वाजवीपेक्षा जास्त प्रमाणात फायदा कमावतात आणि त्याचे पर्यवसन फार्मा/मेडिकल क्षेत्रातील महागाईत होते. या नफेखोरीवर नियंत्रण आणले तर या वस्तू किफायतशीर तर होतीलच, पण रुग्णांची सुरक्षा आणि उत्पादनांची उपलब्धता यांच्यावरही दुष्परिणाम होणार नाही.

या पार्श्‍वभूमीवर, प्रयोगशीलतेला पाठींबा देणे ही काळाची गरज आहे. एक विज्ञानाधीष्ठीत दृष्टीकोन जोपासणे गरजेचे आहे. उदा. व्यापार नफा नियंत्रण (ट्रेड मार्जिन रॅशनलायजेशन “टीएमआर’) अंमलात आणणे. यामुळे वैद्यकीय उपकरणे तयार करणाऱ्या कारखानदारांना प्रयोगशील राहण्यात मदत होईल. प्रयोगशीलतेशिवाय या क्षेत्रात एक साचलेपण येईल आणि त्यामुळे बहुसंख्य रुग्णांना दर्जाशी तडजोड करावी लागेल. वैद्यकीय उत्पादने आणि सेवा सर्वांनाच किफायतशीर किंमतीत उपलब्ध करून देणे, हे जर शासनाचे ध्येय असेल तर ते टीएमआर सारख्या विशिष्ट धोरणानेच साध्य होईल. ती वेळ येऊन ठेपलेली आहे.

“आयुष्मान भारत’ हा जगातील सर्वात मोठा वैद्यकीय विमाप्रकल्प उभा करण्यासाठी शासन सज्ज आहे. वैद्यकीय क्षेत्राच्या सर्व स्तंभांना बळकटी देणारा हा प्रकल्प जगातील एक भव्य यशोगाथा ठरेल, हे नि:संशय!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)