#वर्तमान : आसाम घुसखोरांचा प्रश्‍न ऐरणीवर  

श्रीकांत नारायण

आसाममधल्या घुसखोरांच्या प्रश्‍नाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन भविष्यकाळात असा प्रश्‍न निर्माण होऊ नये म्हणून सर्वच पक्षांनी समंजस भूमिका घेऊन या महत्वाच्या प्रश्‍नावर सन्मान्य तोडगा काढण्याची गरज आहे. मूळ प्रश्‍नाला बगल दिली तर पुन्हा ‘येरे माझ्या मागल्या’ ची गत होईल. 

आसाममधील घुसखोरांचा प्रश्‍न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. आणि याला कारणीभूत ठरली आहे राष्ट्रीय नागरिकत्व रजिस्टरने (एनआरसी) सादर केलेली अंतिम यादी. आसाममधील सुमारे 40 लाख नागरिकांची नावे या अंतिम यादीत समाविष्ट झालेली नाहीत. म्हणजे हे सर्व 40 लाख नागरिक घुसखोर आहेत काय? नेमक्‍या याच मुद्यावरून सध्या संसदेत आणि संसदेबाहेर गदारोळ चालू आहे. ज्या 40 लाख नागरिकांची नावे राष्ट्रीय नागरिकत्व रजिस्टरच्या अंतिम यादीत नाहीत त्यापैकी बहुसंख्य नागरिक गेल्या कित्येक वर्षांपासून आसाममध्ये रहात आहेत. त्यामध्ये बांगला देश मुक्तिसंग्रामाच्या वेळी (1971) भारतात शरणार्थी म्हणून आलेल्यांची संख्या जास्त आहे.

त्यावरूनच आसाम आणि केंद्रातील सत्तारूढ भाजप आणि विरोधी पक्षांमध्ये सध्या “घमासान’ चालू आहे.
पश्‍चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी या प्रकरणात नेहमीप्रमाणे टोकाची भूमिका घेऊन, या 40 लाख नागरिकांचे नागरिकत्व मान्य केले नाही, तर यादवी माजेल असा इशारा दिला आहे. त्याला प्रत्युत्तर म्हणून, तेलंगणचे भाजप आमदार टी. राजसिंग लोध यांनी, “बेकायदा वास्तव्य करून राहणाऱ्या बांगलादेशी नागरिकांनी तसेच रोहिंग्यांनी बऱ्या बोलाने आपापल्या देशात निघून जावे, अन्यथा त्यांना गोळ्या घातल्या जाव्यात,’ असे आगीत तेल ओतणारे वक्तव्य केले आहे. थोडक्‍यात घुसखोरांच्या प्रश्‍नांचे पुन्हा राजकारण सुरु झाले आहे. आणि आरोप-प्रत्यारोपाच्या फैरीमुळे हा प्रश्‍न पुन्हा चिघळण्याची शक्‍यता निर्माण झाली आहे.

वास्तविक, आसाममधील घुसखोरांचे हे प्रकरण फार जुने आहे. भारत-पाक फाळणीवेळी आसाममधील लक्षावधी लोक त्यावेळच्या पूर्व पाकिस्तानात (आजचा बांगला देश) निघून गेले. मात्र त्यांच्या मालमत्ता आणि जमिनी आसामातच कायम होत्या. त्यामुळे त्यांचे भारतात अधूनमधून येणे-जाणे सुरु होते. त्यामुळे आसामचे अधिकृत नागरिक कोण हे ठरविण्यासाठी “एनआरसी’ तयार करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मात्र त्यानंतर सन 1971 मध्ये बांगलादेश निर्मितीच्या वेळी आसामात फार मोठ्या संख्येने बांगलादेशी नागरिकांची घुसखोरी झाली. नंतरही ही घुसखोरी सतत चालूच राहिली. त्यामुळे आसाममधील मूळ नागरिक आणि बाहेरून आलेले असा संघर्ष सुरु झाला.

तरुण विद्यार्थ्यांनी स्थापन केलेल्या ऑल आसाम स्टुडंट्‌स युनियनने (आसू) सन 1979 मध्ये अशा घुसखोरांविरुद्ध जोरदार आंदोलन सुरु केले. त्यातूनच पुढे आसाम गण परिषद या प्रादेशिक पक्षाची स्थापना होऊन या पक्षाने राज्याची सत्ताही हस्तगत केली. मात्र, लवकरच अंतर्गत दुफ़ळीमुळे हा पक्ष कमजोर झाला आणि राज्याची सत्ता पुन्हा कॉंगेसने बळकावली. मात्र त्याआधी केंद्रात सत्तेवर असलेल्या राजीव गांधी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने सन 1985 मध्ये “आसू’शी केलेल्या करारान्वये घुसखोरांचा प्रश्‍न प्रशासकीय पातळीवर हाताळण्याचे आश्‍वासन दिले गेले होते. मात्र हे आश्‍वासन आश्‍वासनच राहिले आणि त्यानंतरच्या काळातही बांगला देशातून आसामात मोठ्या प्रमाणात बेकायदा स्थलांतर झाले. राजकीय पक्षांनी मतपेढीसाठी याचा राजकीय लाभ घेतला.

तीन-चार वर्षापूर्वीच सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार आणि त्यांच्या देखरेखीखालीच “राष्ट्रीय नागरिकत्व नोंदणी’चे काम आसाममध्ये सुरु झाले. त्यानुसार सन 1951 मध्ये तयार करण्यात आलेल्या “एनआरसी’ मध्ये किंवा सन 1971 पर्यंतच्या मतदार यादीत ज्यांची नावे आहेत, असे नागरीक व त्यांच्या वारसदारांना भारतीय नागरिक समजण्यात यावे, असा निकष लावण्यात आला. या निकषानुसार नव्याने तयार करण्यात आलेल्या ‘एनआरसी’ मधून सुमारे 40 लाख नागरिकांची नावे वगळण्यात आली आहेत. गंमत म्हणजे अपात्र ठरविण्यात आलेल्या म्हणजे वगळण्यात आलेल्या नावांमध्ये माजी राष्ट्रपती फक्रुद्दीन अली अहमद यांचे पुतणे झियाउद्दीन अली अहमद तसेच दोन विद्यमान आमदारांचाही समावेश आहे. आता हे सारेजण घुसखोर ठरणार का? या शंकेवरूनच या प्रश्‍नाचे राजकारण करण्यात
येत आहे.

भाजपचे अध्यक्ष अमित शहा यांनी या प्रकरणावर बोलतांना, “राजीव गांधी यांचे अर्धवट कामच आम्ही पूर्ण करीत आहोत. आता कॉंग्रेस आणि इतर विरोधी पक्षांनी बांगला देशी घुसखोरांविरुद्ध आपली नेमकी भूमिका स्पष्ट करावी,’ असे आवाहन केले आहे. तर ममता बॅनर्जी यांनी टोकाची भूमिका घेऊन, “या 40 लाख नागरिकांचे नागरिकत्व मान्य केले नाही तर रक्तपात होऊन यादवी माजेल,’ असा इशारा दिला आहे.

विशेष म्हणजे भाजपबरोबरच आसाम प्रदेश कॉंग्रेसचे प्रमुख रिपुन बोरा यांनी ममतांच्या या वक्तव्याचा निषेध केला आहे. या प्रश्‍नावरून निव्वळ राजकारण सुरु झाले असून प्रत्येकजण स्वतःच्या फायदा लक्षात घेत या प्रकरणाकडे पाहत आहे, असे चित्र निर्माण झाले आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)