वनहद्दीतील 16 गावे कात टाकणार

सूक्ष्म विकास आराखडा तयार : राहणीमान उंचावण्याचे प्रयत्न

पुणे – वनहद्दीलगतच्या गावातील नागरिकांचे राहणीमान उंचावले जावे, तसेच त्यांच्या जंगलावरील अवलंबत्त्व कमी व्हावे, यासाठी या गावांचा विकास करण्याचा प्रयत्न राज्य सरकार करत आहे. यासाठी पुणे वनविभागाने 16 गावांची निवड केली असून, स्थानिक ग्रामविकास समितीच्या सहकार्याने या गावांचा सूक्ष्मविकास आराखडा तयार करण्यात आला आहे. वनहद्दीतील गावांचा विकास साधण्यासाठी वनविभाग आणि इतर शासकीय विभाग यांच्याद्वारे प्रथमच एकत्रित प्रयत्न होणार असल्याने हा एक महत्त्वकांक्षी प्रकल्प मानला जात आहे.

राज्य सरकारच्या राष्ट्रीय वन्यजीव कृती आराखड्याअंतर्गत वने व वन्यजीव संवर्धनासाठी संरक्षित क्षेत्रालगतच्या गावामध्ये ग्रामस्थांचा सक्रीय सहभाग घेऊन जन-वन विकास साधण्यासाठी शासनाने डॉ. श्‍यामाप्रसाद मुखर्जी जन-वन विकास योजना सुरू केली आहे. गावातील संसाधनांची उत्पादकता व पर्यायी रोजगार संधी वाढवून वनावरील अवलंबत्व कमी केल्यास मानव-वन्य प्राणी संघर्ष कमी होऊन सहजीवन प्रस्थापित करणे हा या योजनेचा उद्देश आहे.

या योजनेसाठी पुणे वनविभागांतर्गत यंदा एकूण 16 गावांचा समावेश करण्यात आला आहे. यामध्ये नान्नज येथील पक्षी अभयारण्याच्या अखत्यारितील नान्नज, वडाळा, अकोलेकोटी, कारंबा, गंगेवाडी, मार्डी, पिंपळा आणि नरोटेवाडी या गावांचा तसेच करमाळा येथील माळढोक पक्षी अभयारण्यातील मोरवड, खडकी, कमोणे या गावांचा आणि रेहकुरी येथील काळवीट अभयाण्यातील आखेणी, कुळधरण, रेहकुरी, बारडगाव, सुद्रीक आणि आळसुदे या गावांचा समावेश आहे. या गावांमध्ये स्थानिक नागरिकांची ग्रामविकास समिती नेमण्यात आली आहे. या समितीच्या शिफारशींमधून गावात शेतीला पूरक जोडधंदे निर्माण करणे, एलपीजी गॅस सिलिंदरचे वाटप, सौरदिवे वाटणे, दुभत्या जनावरांचा पुरवठा, बंधारा बांधून देणे यासारखी शाश्‍वत विकासाला पूरक असणारी कामे केली जाणार आहेत.

गावनिहाय सूक्ष्म नियोजन आराखडा (micro-plan)तयार करून गावांचा परिस्थितीनुरूप विकास साधण्यासाठी सर्व विभागांच्या योजनेतील तरतुदींची सांगड घालून एकात्मिक व नियोजनबद्धरित्या विकास घडविणे, या योजनेचा मूळ उद्देश आहे. यातून गावांचा विकास होऊन, वनांवरील त्यांचे अवलंबत्व कमी होईल. साहजिकच त्यामुळे वनांचे संरक्षण होण्यास मोठी चालना मिळेल. त्यामुळेच ही योजना राज्यसरकार आणि वनविभाग या दोन्हींच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण आहे.
– आर. के. वानखेडे, मुख्यवनसंरक्षक, वन्यजीव संरक्षण विभाग.

योजनेचे निकष :
या योजनेअंतर्गत ग्राम परिस्थितीकीय विकास कार्यक्रम राबविण्यात येणाऱ्या गावांच्या ग्रामसभांनी सर्व प्रथम सदर कार्यक्रम राबविण्यास तयार असल्याचा ठराव घेणे आवश्‍यक आहे.
सदर ठरावामध्ये गावाला मिळणारे फायदे घेण्यासाठी कुऱ्हाडबंदी, चराईबंदी, भाकड गुरांची संख्या कमी करून दुधाळ जनावरे पाळणे, सर्व गुरांचे लसीकरण करणे, गुरांना गोठ्यातच चारा पुरविणे, वन वणवा नियंत्रण व संरक्षण कामात सहकार्य करणे, गौण खनिजाचा ऱ्हास थांबविणे यासाठी सर्व ग्रामस्थांची मंजुरी आवश्‍यक असणार आहे.


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
0 :thumbsup:
0 :heart:
0 :joy:
0 :heart_eyes:
0 :blush:
0 :cry:
0 :rage:

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)