लोकसेवा आयोगाकडे शुल्काबाबतचे स्पष्टीकरण नाही

  • शंभर जागांसाठी पाच ते सहा लाख अर्ज
  • 523 पैकी 23 रुपयांचा खर्च संगणक प्रणालीसाठी

पुणे – महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडून विविध पदांसाठी दरवर्षी घेण्यात येणाऱ्या परीक्षांसाठी खुल्या गटासाठी 523 रुपये, तर मागासवर्गीय गटासाठी 323 रुपये शुल्क घेतले जाते. मात्र या शुल्कामधील 23 रुपये आयोग संगणकीय प्रणाली सुरळीत ठेवण्यासाठी खर्च करत असून बाकीचे शुल्क नेमके कशासाठी आकरले जाते या प्रश्‍नाचे स्पष्टीकरण शासनाला माहिती अधिकारातून देता आलेले नाही.
माहिती अधिकार कार्यकर्ते गणेश चव्हाण यांनी माहिती अधिकार कायद्यामधून राज्यसेवा पूर्व परीक्षा घेण्यासाठी शासनला एका उमेवारामागे किती खर्च येतो तसेच आयोगाकडून जी शुल्क आकारणी केली जाते त्याचा तपशील द्यावा, अशी मागणी केली होती. त्याबरोबरच मागास गटासाठीची शुल्क सवलत दिली जाते त्याची पूर्तता कशी केली होते, अशी सर्व माहिती मागविली होती.
या माहितीमधून आयोगाच्या कार्यालयाचा संपूर्ण खर्च हा अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणालीच्या माध्यमातून शासनाकडून उपलब्ध होणाऱ्या मंजूर अनुदानातून केला जात असल्याचे सांगितले. तसेच 23 रुपये हे संगणक संस्करणाचे काम करणाऱ्या संस्थेस दिले जातात, अशी माहिती देण्यात आली.
23 रुपये हा खर्च वगळता उर्वरित पैसे शासनाने परीक्षांसाठी शुल्क म्हणून कसे ठरविले, ते पैसे नेमके कशासाठी घेतले जातात याचे स्पष्टीकरण शासनाच्या आस्थापनेवर नव्हते, असेही चव्हाण म्हणाले. शासनाकडून दरवर्षी 100 ते 150 जागा काढल्या जातात. यासाठी शासन 5 ते 6 लाख विद्यार्थी अर्ज करतात. यामधून शासनाकडे हजारो कोटी रुपये जमा होतात. अधिकऱ्यांच्या भरती करुन घेणे ही शासनाच्या गरज आहे. मग शासनाकडून इतकी मोठ्या रक्कम कशासाठी आकारली जात आहे. गरीब विद्यार्थ्यांना एवढे शुल्क भरणे कठीण जाते. स्पर्धा परीक्षांकडे शासन महसूल गोळा करण्याचा एक स्त्रोत म्हणून पाहत असल्याचे यातून दिसत असल्याचा आरोपही चव्हाण यांनी यावेळी केला.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)