लोकसंख्येवर ठरणार पाणी वाढीचा कोटा

पालिकेने जिल्हा प्रशासनाकडे मागविली लोकसंख्येची माहिती


कालवा समिती बैठकीत 11.50 टीएमसी पाणी मंजूर


पाटबंधारे विभागाकडून पालिकेला कल्पना न देताच अंमलबजावणी

पुणे – शहरातील प्रत्यक्ष लोकसंख्येची माहिती महापालिकेने जिल्हा प्रशासनाकडून मागविली आहे. या माहितीच्या आधारावर पालिकेकडून शहरासाठी वाढीव पाणी कोट्याची मागणी राज्य शासनाकडे केली जाणार आहे. यावर्षी धरणे भरलेली नसल्याचे सांगत कालवा समितीच्या बैठकीत पुणे शहरासाठी केवळ 11.50 टीएमसी पाणी मंजूर केले आहे. त्यातच या निर्णयाची अंमलबजावणी महापालिकेस कल्पना न देता पाटबंधारे विभागाने सुरू केल्याने पुणे शहरावर ऐन दिवाळीत पाणी कपातीची वेळ आली असून पुणेकरांना सोमवारपासून दिवसातून एकवेळ पाणी दिले जाणार आहे.

महापालिकेस 18 वर्षांपूर्वी म्हणजेच 2001 मध्ये महापालिकेस शहरासाठी सुमारे 11.50 टीएमसी पाणीसाठा मंजूर आहे. या 20 वर्षांच्या कालावधीत शहराची लोकसंख्या 18 लाखावरून 35 लाखांवर पोहोचली आहे. मात्र, पाणी कोटा तेवढाच राहिला आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे राज्य शासनाने 2001 मध्ये हा 11.50 टीएमसी पाणी कोटा मंजूर करताना, महापालिकेने नदीत सोडले जाणारे 6.50 टीएमसी सांडपाणी शुद्ध करून शेतीला देण्याची अट घालण्यात आली होती. त्यानुसार पालिकेने 100 कोटी रुपये खर्चून 2015 मध्ये मुंढवा येथे जॅकवेल उभारून हे पाणी बेबी कालव्यातून शेतीसाठी सोडले जात आहे. मात्र, हे पाणी आधीच्या कराराचे असल्याचे सांगत पाटबंधारे विभागाकडून कोटा वाढविण्यास नकार देण्यात आला आहे.

-Ads-
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा

त्यामुळे महापालिकेकडून पुन्हा एकदा शहराच्या लोकसंख्येनुसार, प्रती व्यक्ती दीडशे लिटर आणि शहरातील पाण्याची 30 टक्‍के गळती लक्षात घेऊन शहरासाठी आवश्‍यक असलेल्या वाढीव पाणी कोट्याची मागणी केली जाणार आहे. मात्र, लोकसंख्येची माहिती ही जिल्हा प्रशासनाकडून संकलित केली जात असल्याने पालिकेच्या पाणीपुरवठा विभागाने जिल्हा प्रशासनास पत्र पाठविले असून ती संकलित करण्याचे काम सुरू असल्याचे प्रशासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)