लोकप्रशासन दिन: प्रधानमंत्री पुरस्कारासाठी देशभरातून २ हजार अर्ज

नवी दिल्ली : लोकप्रशासन दिनानिमित्त प्रशासकीय सेवेतील अधिकाऱ्यांना उत्कृष्ट कार्यासाठी देण्यात येणाऱ्या प्रधानमंत्री पुरस्कारासाठी यावर्षी देशभरातून २ हजार १० अर्ज प्राप्त झाले आहेत. केंद्र शासनाच्या चार महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रमांच्या उत्कृष्ट अंमलबजावणीसाठी निवड झालेल्या अधिकाऱ्यांना २१ एप्रिल या लोकप्रशासनदिनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते पुरस्कार प्रदान करण्यात येणार आहे.

लोकप्रशासन – २०१८ कार्यक्रमांतर्गत प्रधानमंत्री पुरस्कारासाठी केंद्र शासनाचे विभाग तसेच राज्य सरकार व केंद्रशासित प्रदेशातील ६२३ जिल्ह्यांमधून एकूण २ हजार १० अर्ज प्राप्त झाल्याचे केंद्रीय कर्मचारी, सार्वजनिक तक्रार निवारण व निवृत्तीवेतन मंत्रालयाच्या प्रसिद्धीपत्रकात म्हटले आहे. लोकप्रशासन दिनानिमित्त मंत्रालयाच्या वतीने दरवर्षी दोन दिवसीय कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात येते. या कार्यक्रमात २१ एप्रिल या लोकप्रशासन दिनी प्रधानमंत्री यांच्या हस्ते केंद्र, राज्य व केंद्रशासित प्रदेशात उत्कृष्ट कार्य करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना प्रधानमंत्री पुरस्कार प्रदान करण्यात येतो.

यावर्षी ‘प्रधानमंत्री पीक विमा योजना’, ‘डिजिटल पेमेंट प्रोत्साहन’, ‘प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी व ग्रामीण)’ आणि ‘दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना’ या केंद्र शासनाच्या महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रमांसाठी अर्ज मागविण्यात आले होते. देशभरातून प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेसाठी ४५३, डिजिटल पेमेंट प्रोत्साहन कार्यक्रमासाठी २५८, प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरीसाठी ६६५ तर ग्रामीणसाठी ४१२) आणि दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजनेसाठी २२२ असे एकूण २ हजार१० अर्ज प्राप्त झाले आहेत. या चार कार्यक्रमांशिवाय पर्यावरण संरक्षण,आपत्ती व्यवस्थापन, ऊर्जा, शिक्षण, आरोग्य, महिला व बाल विकास या क्षेत्रात नाविन्यपूर्ण कार्य करणाऱ्या केंद्र, राज्य व केंद्रशासित प्रदेशातील संस्था व व्यक्तींना दोन पुरस्कार प्रदान करण्यात येणार आहेत.

यावर्षी प्रधानमंत्री पुरस्कार २०१८ साठी आयोजित स्पर्धेत सहभागी होण्यासाठी ऑनलाईन अर्ज पाठविण्याची सोय करून देण्यात आली होती. मंत्रालयाकडे प्राप्त झालेल्या एकूण अर्जांची उच्चस्तरीय समितीद्वारे तीनस्तरांवर छाननी करण्यात येणार आहे. निवड झालेल्या अधिकारी व संस्थांना आपल्या कार्याचे सादरीकरण करावे लागणार आहे. या सादरीकरणाबाबत जनतेचे मत विचारात घेण्यात येईल व प्रत्यक्ष कार्यस्थळावर जाऊन कामाची पाहणीही करण्यात येणार आहे. या चाचणीमधून निवड झालेले अधिकारी व संस्थांना २१ एप्रिल २०१८ रोजी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते पुरस्कार प्रदान करण्यात येणार आहे. १ लाख रूपये, सन्मानचिन्ह व प्रशस्तीपत्र असे या पुरस्काराचे स्वरूप आहे.

यापूर्वी, जालन्याचे जिल्हाधिकारी शिवाजीराव जोंधळे (२०१७), सोलापूरचे सुपुत्र व चंदीगडचे जिल्हाधिकारी अजित जोशी (२०१६), अमरावतीचे तत्कालीन जिल्हाधिकारी किरण गित्ते व गडचिरोलीचे तत्कालीन जिल्हाधिकारी अभिषेक कृष्णा (२०१५) यांना मानाचा प्रधानमंत्री पुरस्कार मिळाला आहे

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)