लोकअदालतीमुळे दाव्यांचा निपटारा

गेल्या दोन वर्षांत अडीच लाख दावे निकाली


तीन वर्षांत 2 लाख 6 हजार दाखलपूर्व दावे


-Ads-

पक्षकारांना फायदा : फक्‍त 15 टक्के दावे प्रलंबित


85 टक्‍के दावे दाखलपूर्व स्वरूपाचे

– विजयकुमार कुलकर्णी

पुणे – लोकअदालतीमध्ये दाखलपूर्व दावे निकाली काढण्याचे प्रमाण वाढले आहे. पुणे जिल्ह्यातील मागील तीन वर्षातील लोकअदालतचा विचार केल्यास सुमारे 85 टक्के दाखलपूर्व, तर उर्वरित 15 टक्के प्रलंबित स्वरूपाचे दावे निकाली काढण्यात आले आहेत. जिल्ह्यात 2016 ते सप्टेंबर 2018 कालावधीत लोकअदालतीतून तब्बल 2 लाख 41 हजार 414 दावे तडजोडीने निकाली काढण्यात आले आहेत. त्यामध्ये तब्बल 2 लाख 6 हजार 33 दावे दाखलपूर्व स्वरूपाचे आहे. थोडक्‍यात, 2 लाख 6 हजार 33 दावे न्यायालयात दाखल होण्यापूर्वीच निकाली निघाले आहेत. त्यामुळे न्यायव्यवस्थेवरील ताण कमी होत आहे.

जिल्हात पुणे जिल्हा विधि सेवा प्राधिकरणाच्या वतीने लोकअदालतचे आयोजन करण्यात येते. प्रलंबित असलेले दावे लवकरात लवकर निकाली काढण्यासाठी लोकअदालतीचे आयोजन करण्यात येत असते. मात्र, अलिकडच्या काळात न्यायालयात दाखल होण्यापूर्वीच खटले निकाली काढण्याकडे विशेष लक्ष देण्यात येत आहे. त्यामुळे अशा प्रकारचे खटले जास्त ठेवण्यात येत आहेत. त्यामुळे ते खटले अधिक प्रमाणात निकाली निघत आहेत.

भारतात प्रलंबित दाव्यांची संख्या मोठी आहे. या पार्श्‍वभूमीवर दाखल दाव्यांची संख्या वाढू नये, यासाठी ते दाखल होण्यापूर्वीच निकाली काढण्याकडे लक्ष केंद्रीत करण्यात आले आहे. या पार्श्‍वभूमीवर लोकअदालतमध्ये दोन्ही पक्षकारांना समोर बसवून त्यांच्यात तडजोड करून दाखल होण्यापूर्वी खटला निकाली काढला जातो. काही वेळेस असे अगदी किरकोळ स्वरूपाचे दावे असल्याचे लक्षात येते. तर काही वेळेस दावे गैरसमजुतीने झालेले असतात. हे दावे दाखल होण्यापूर्वीच दोन्ही पक्षकारांमध्ये तडजोड करून मिटविले जातात. कौटुंबिक वादही न्यायालयात जाण्याचे प्रमाण आता लक्षणीय वाढले आहे. आयटी क्षेत्राच्या वाढीबरोबर कलह आणि इगो प्रॉब्लेममुळे न्यायालयात किरकोळ कारणावरून दाखल होणाऱ्या प्रकरणांची संख्या वाढली आहे. संवादाची प्रगत साधनेही आली आहेत. तरीही दुर्दैवाने लोकातील संवाद हरवत चालला आहे. अलिकडच्या काळात पती-पत्नी दोघेही नोकरी करतात. त्यामुळे त्यांच्यातील अगदी किरकोळ वाद थेट न्यायालयात पोहोचतात. याबरोबरच, आई-मुले, भाऊ-भाऊ यांच्यातील वादही न्यायालयात येतात. अशी कौटुंबीक समस्येसंदर्भातील नाजूक प्रकरणेही लोकअदालतमध्ये हाताळण्यात येतात. लोकअदालतमध्ये समुपदेशन करून दाखल होण्यापूर्वीच असे दावे निकाली काढण्यात येतात.

मुळातच न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या दाव्यांची संख्या मोठी आहे. या पार्श्‍वभूमीवर लोकअदालतमध्ये दाखलपूर्व दावे निकाली निघाल्याने न्यायव्यवस्थेवरील ताण कमी होतो. भांडणामुळे निर्माण झालेला दुरावा लोकअदालतमध्ये केलेल्या समुपदेशानामुळे कमी होतो. तज्ज्ञांकडून निवाडा होत असल्याने योग्य प्रकारे न्यायदान होते. पक्षकारांना तत्काळ न्याय मिळतो. त्यांचा बहमूल्य वेळ, पैसा वाचतो. मानसिक त्रासातून सुटका होते.
– अॅड. राजेंद्र दौंडकर, माजी अध्यक्ष, पुणे जिल्हा बार असोसिएशन.

पाश्‍चिमात्य देशांची आहे संकल्पना
दाखलपूर्व खटले निकाली काढण्याची पाश्‍चिमात्य देशांची संकल्पना आहे. विशेषत: अमेरिकेत याचा अधिक वापर केला जातो. तेथे ज्यावेळी एखाद्या व्यक्तीला दुसऱ्या व्यक्तीच्या विरोधात दावा दाखल करायचा असतो. त्यावेळी प्रथमत: दोन्ही बाजूंच्या वकिलांमध्ये चर्चा होते. नेमका कोणत्या गोष्टीवर वाद आहे, हे वकील ठरवतात. तो मिटविण्याचा प्रयत्न करतात. शक्‍य असल्यास तो वाद तिथेच मिटतो. ते शक्‍य नसल्यास केवळ त्या वादग्रस्त मुद्यावर न्यायालयात दावा दाखल केला जातो. केवळ त्याच मुद्यावर युक्तीवाद केला जातो. न्यायालयालाही सुनावणी करताना त्याचा फायदा होतो.


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)