लेखकांनो, भूमिका घ्या! (अग्रलेख)

विदर्भातील यवतमाळ येथे उद्यापासून 92 व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाला प्रारंभ होत आहे. आतापर्यंतच्या बहुतेक सर्वच संमेलनांना कोणत्या ना कोणत्या वादाची किनार होती. त्यामुळे यवतमाळचे संमेलनही त्याला अपवाद ठरलेले नाही. नयनतारा सहगल यांचे निमंत्रण अचानक रद्द करण्यावरुन यवतमाळ संमेलनातील वाद सुरू झाला आहे. त्या वादावर दोन्ही बाजूंनी बोलले जात आहे. पण आता विदर्भातून आलेले मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या विदर्भातीलच या संमेलनाला उपस्थित न राहण्याचा निर्णय घेऊन या वादाला आणखी एक किनार दिली आहे. दिल्लीत पक्षाची महत्त्वाची बैठक असल्याचे कारण मुख्यमंत्र्यांनी दिले असले, तरी ते कितपत खरे आहे याचीच शंका येते.

“सहगल यांचे निमंत्रण रद्द करण्याच्या निर्णयामागे सरकारचा हात नाही’, असे स्पष्टीकरण सरकारने दिले असेल, तर मुख्यमंत्र्यांनी संमेलनाला उपस्थित राहण्यास काहीच हरकत नव्हती. पण संमेलनाच्या व्यासपीठावर राज्याचे प्रमुख म्हणून उपस्थित राहताना कोणत्याही वादामुळे अडचणीची परिस्थिती उदभवू नये, याच एका हेतूने मुख्यमंत्र्यांनी संमेलनाला उपस्थित न राहण्याचा निर्णय घेतला असावा. तरीही अशाप्रकारचा वाद निर्माण होऊ नये म्हणून; आणि वाद निर्माण झाल्यावर तो संपावा म्हणून सरकार पातळीवर काहीच हालचाल झाली नाही, हेही वास्तव आहे. काही पक्षांच्या नेत्यांनी आणि कार्यकर्त्यांनी सहगल यांच्या इंग्रजीपणाला विरोध करून, त्यांना संमेलनाचे उदघाटक म्हणून बोलवू नये, अशी मागणी केल्याने आणि त्यानंतर आयोजकांनी सहगल यांना पत्र पाठवून “उद्‌घाटनाला येऊ नका’ असे कळवल्याने हा वाद सुरू झाला.

सहगल या ज्येष्ठ भारतीय लेखिका असल्याने अशा अपमानास्पद पद्धतीने त्यांचे निमंत्रण रद्द करण्याची आयोजकांची कृती निषेध करण्यासारखीच आहे. सहगल यांना विरोध करणाऱ्या काही संघटना आणि पक्ष कार्यकर्ते यांचे निमित्त करून सरकारनेच हा डाव खेळला असल्याची चर्चा होत आहे. केंद्रात मोदी सरकार सत्तेवर आल्यानंतर देशात “पुरस्कार वापसी’ची जी चळवळ सुरू झाली होती, त्याची सुरुवात सहगल यांनी केली होती. अशा सरकारविरोधी साहित्यिकाला संमेलनाला बोलावू नये, याच एका हेतूने हा निर्णय घेतल्याचा संदेश मात्र गेला आहे. जरी संमेलनाला असे वाद नवीन नसले तरी असा “सरकारपुरस्कृत वाद’ प्रथमच निर्माण झाला आहे. कधी संमेलन अध्यक्षाच्या भाषणावरुन, तर कधी संमेलन अध्यक्षांच्या निवडीवरून, तर कधी संमेलन नगरीला दिलेल्या नावावरून संमेलनातील वाद गाजले आहेत. संमेलनातील राजकीय हस्तक्षेप हा एक कायमच वादाचा विषय राहिला आहे.

सत्ताधारी पक्षाच्या विरोधात संमेलन अध्यक्षांनी जाहीर भूमिका घेतल्याने काही वेळा वाद झाले आहेत. विविध कारणांनी संमेलने उधळून देण्याच्या प्रकारांनीही संमेलने गाजली आहेत. या सर्व वादांना अतिशय वेगळी पार्श्‍वभूमी होती. पण यावेळी एका ज्येष्ठ साहित्यिकाला अपमानित करण्याचा प्रकार यापूर्वीच्या सर्व वादांवर कडी करणारा आहे. मुळात नयनतारा सहगल यांच्या भाषणातील मुद्द्यांची भीती बाळगली जात असेल, तर ते चुकीचे आहे. कारण त्या काय बोलतील याचा अंदाज त्यांच्या आजवरच्या भूमिकेतून स्पष्ट झाले होते. आणि आता सहगल यांनी स्वत:च हे भाषण व्हायरल केले आहे. त्यामुळे ते सर्वानाच माहीत झाले आहे. त्याबाबत आता सरकारही काही करू शकत नाही.

संमेलनाच्या नियोजनात सरकार कोणताही हस्तक्षेप करीत नाही, असे सरकारची भूमिका असेल तर आता संयोजकांनाही ठाम भूमिका घ्यावी लागेल. सहगल यांचे भाषण संमेलनाच्या मंचावरून संपूर्ण वाचले जावे, अशी मागणी जी केली जात आहे ती गांभीर्याने घेण्याची हीच वेळ आहे. सहगल उपस्थित राहणार नसल्याने आयोजकांची एक अडचण दूर झाली आहे. पण त्यांच्या भाषणाबाबत कोणताही आक्षेप घेण्यात आला नव्हता. सहगल यांचे विचार जाणून घेण्याचा हक्‍क वाचकांना असल्याने भाषण संमेलनात सादर व्हायला काहीच हरकत नाही.

मुळात “अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन’ असे नाव असलेल्या या साहित्य सोहळ्याचा भाषेमध्ये संकुचित करुन ठेवणेच चुकीचे आहे. जर मराठी साहित्य संमेलने आतापर्यंत पंजाब, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, दिल्ली अशा अनेक अमराठी प्रदेशात भरवण्यात आली असतील, तर महाराष्ट्रातील संमेलनाच्या उद्‌घाटनाला अमराठी व्यक्ती आली म्हणून बिघडले कोठे, हे ठामपणे सांगणे आयोजकांना जमले नाही, हे उघड आहे. खरे तर आतापर्यंतच्या अनेक संमेलनात अमराठी भाषेतील ज्येष्ठ लेखकाला जाणीवपूर्वक उदघाटक म्हणून बोलावले गेले आहे. तेव्हा कधीही वाद झाला नव्हता. म्हणूनच सहगल यांचे निमंत्रण रद्द करण्याचा अधिक ठळकपणे उठून दिसत आहे.

साहित्य संमेलन म्हणजे केवळ एक खेळीमेळीत पार पाडण्याचा वार्षिकोत्सव संमेलनाच्या व्यासपीठावर समाजासमोरील विविध समस्यांवर गंभीरपणे चर्चा व्हावी, अशी अपेक्षा असते. पण अशा वादामुळे संमेलनाच्या हेतूलाच हरताळ फासला जातो. संमेलन हीच एक समस्या होऊ पाहात आहे. सरकार संमेलनांवर लाखो रुपये अनुदानाच्या माध्यमातून खर्च करीत असते, म्हणून आयोजकांनी मिंधेपणा दाखवण्याची काहीही गरज नाही. “सहगल यांच्याबाबतीच चुकीचे घडले आणि आम्ही त्याचा निषेध करतो,’ अशी भूमिका आता संमेलनाला उपस्थित राहणाऱ्या साहित्यिकांनी आणि संमेलनाच्या अध्यक्षा डॉ. अरुणा ढेरे यांनी घेण्याची गरज आहे. संमेलनावर लेखक-कलावंतांनी बहिष्कार घालावा, हे आवाहन योग्यच असले तरी, संमेलनाला उपस्थित राहून निषेध नोंदवणे अधिक प्रभावी ठरृ शकते. समाजात अवतीभवती घडणाऱ्या घटनांबाबत लेखकांनी कोणती न कोणती भूमिका घेण्याची यापेक्षा चांगली वेळ असू शकत नाही.


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
0 :thumbsup:
0 :heart:
0 :joy:
0 :heart_eyes:
0 :blush:
0 :cry:
0 :rage:

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)