लाल किल्ल्याचेच खासगीकरण…

सरकारच्या योजनेला कॉंग्रेसचा आक्षेप्र
नवी दिल्ली – केंद्र सरकारने थेट लालकिल्लाच एका खासगी कंपनीला पाच वर्षांच्या कराराने दिला आहे. ऐतिहासिक वास्तुचे सरकारने केलेले हे खासगीकरण असून त्याला कॉंग्रेसने विरोध केला आहे. केंद्रीय पर्यटन मंत्रालयाने यासाठी दालिमया ग्रुपशी करार केला असून त्यांना 25 कोटी रूपयांमध्ये पाच वर्षासाठी हा किल्ला देण्यात आला आहे.

त्याविषयीच्या करारावर नुकत्याच स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या आहेत. सरकारच्या या निर्णयाला आक्षेप घेताना कॉंग्रेसने म्हटले आहे की, लाल किल्ला खासगी कंपनीला दिल्यानंतर आता भाजप सरकार कोणत्या महत्वाच्या ऐतिहासिक स्थळाच्या विक्रीच्या प्रतिक्षेत आहे? या प्रश्‍नाच्या उत्तरात कॉंग्रेसने आपल्या ट्विटर अकौंटवर चार पर्याय देऊन सरकारच्या या निर्णयाची खिल्ली उडवली आहे. त्यात पार्लमेंट, लोककल्याण मार्ग, सर्वोच्च न्यायालय असे खोचक पर्याय देण्यात आले आहेत.

सरकारने हेरिटेज प्रॉपर्टी दत्तक योजननुसार हा लालकिल्ला दालमिया कंपनीला देऊ केला आहे. त्यानुसार आता ही ऐतिहासिक संपत्ती पुढील पाच वर्ष दालमिया ग्रुपच्या ताब्यात राहील. या पाच वर्षाच्या काळात या संपत्तीची देखभाल त्यांनी करायची आहे. अशी जबाबदारी स्वीकारणाऱ्यांना सरकारने मॉन्युमेंट फ्रेंड अशी उपाधीही देऊ केली आहे. या कराराविषयी माहिती देताना दालमिया समुहाचे पुनीत दालमिया म्हणाले की भारताची ही मोैलिक एतिहासिक वास्तु आमच्या पाच वर्षांसाठी ताब्यात आल्यामुळे आम्ही समाधानी आहोत.आम्ही या वास्तुच्या वैभवात शक्‍य तितकी भर घालून त्याच्या पर्यटनदृष्टीने क्षमता वाढ करू असेही त्यांनी म्हटले आहे.

केंद्र सरकारने अपनी धरोहर अपनी पेहचान नावाची एक योजना सन 2017 मध्ये सुरू केली होती. त्या योजनेअंतर्गत ही वास्तु दालमिया ग्रुपकडे सुपुर्त करण्यात आली आहे. या योजने अंतर्गत देशातील ऐतिहासिक स्थळे खासगी कंपन्यांनी ताब्यात घेऊन ती विकसित करावीत आणि त्याठिकाणी जादा पर्यटक आकृष्ठ करावेत अशी सरकारची अपेक्षा आहे.


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
0 :thumbsup:
0 :heart:
0 :joy:
0 :heart_eyes:
0 :blush:
0 :cry:
0 :rage:

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)