लघुउद्योजकांना कर्ज मिळविणे अवघड

 कर्ज वितरणाचे नियम अधिक कडक झाल्याचा परिणाम

नवी दिल्ली – बुडीत कर्जे धोकादायक पातळीपेक्षा अधिक वाढल्याने रिझर्व्ह बॅंकेकडून देशातील 21 पैकी 11 सार्वजनिक क्षेत्रातील बॅंकांवर त्वरित सुधारात्मक कृती (पीसीए)अंतर्गत निर्बंध लादले गेले असून, हे निर्बंध या बॅंकांना लघुउद्योगांना कर्ज वितरणास अडसर ठरत आहेत.

-Ads-

बुडीत कर्जाच्या वसुलीबाबत सरकारी बॅंकांच्या कामगिरीत सुधारणा होण्याऐवजी, उलट कर्ज घोटाळ्याची प्रकरणे एकामागोमाग एक पुढे येताना दिसत आहेत. या पार्श्वभूमीवर नजीकच्या कालावधीत आणखी तीन ते चार बॅंकांवर रिझर्व्ह बॅंकेकडून पीसीएअंतर्गत कर्ज वितरणावर निर्बंधांच्या कारवाईचा वार केला जाऊ शकेल. गेल्या महिन्यात क्रिसिलनेही आणखी चार ते पाच सरकारी बॅंकांवर पीसीए दंडकान्वये कारवाई होण्याची शक्‍यता वर्तविली आहे. सध्या 11 बॅंकांवर असे निर्बंध आले आहेत.

रिझर्व्ह बॅंकेने बुडीत कर्जाने बेजार बॅंकांसाठी त्वरित सुधारात्मक कृती (पीसीए) आराखडा स्वीकारताना, या बॅंकांचा आजार आणखी बळावू नये म्हणून त्यांच्या कर्ज वितरणावर निर्बंध आणले आहेत.या निर्बंधांचा जाच अर्थातच नव्याने बॅंकांकडून कर्ज घेऊ इच्छिणाऱ्यांना इतकेच नव्हे तर वर्षांनुवर्षे बॅंकेशी संबंध असलेल्या छोटे व्यावसायिक आणि लघुउद्योगांनाही होत आहे. बडया उद्योजकांना बॅंकांच्या कर्जाव्यतिरिक्त निधी उभारण्याचे रोखेबाजार, भांडवली बाजार यांसारखे अनेकांगी स्रोत उपलब्ध आहेत, त्यांच्यासाठी रिझर्व्ह बॅंकेच्या निर्बंधांचा त्वरित कोणताही परिणाम दिसून येणार नाही, अशी पुस्तीही त्यांनी जोडली.


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)