#लक्षवेधी:  300 करोडचा हिशोब पाकला मागणार कोण? 

स्वप्निल श्रोत्री 
आज भारतीय अर्थव्यवस्थेची परिस्थिती बिकट आहे. राष्ट्रीयकृत अथवा खासगी बॅंकांचा एनपीए (बुडीत कर्ज) दिवसेंदिवस वाढत आहे. हीच परिस्थिती देशातील उद्योगधंद्यांची आहे. त्यातच विजय माल्या, नीरव मोदी, मेहुल चोक्‍सी, विक्रम कोठारीपर्यंतच्या कर्जबुडव्यांची यादी दिवसेंदिवस वाढत आहे. ही कर्जे केव्हा वसूल होतील ती होवोत. परंतु अशाच प्रकारचे एक कर्ज गेली 72 वर्षे पाकिस्तानकडे असून भारत सरकारने पाकिस्तानला या कर्जाची परतफेड करण्यासाठी साधी विनंतीसुद्धा केलेली नाही, ही प्रत्येक भारतीयाला चीड आणणारी गोष्ट आहे. 
भारताची फाळणी झाली तेव्हा दुसऱ्या महायुद्धाचा खर्च भागवण्यासाठी ब्रिटिश सरकारने भारतीय जनतेचे कर्जरोखे विकून पैसा उभारला होता. त्यामुळे ब्रिटिशांच्या काळात देशावर प्रचंड कर्ज उभे राहिले होते. देशाची फाळणी जेव्हा भारत व पाकिस्तान ह्या दोन राष्ट्रांमध्ये तीही धर्माच्या आधारावर झाली तेव्हा स्वाभाविकपणे मालमत्तेची व कर्जाचीही वाटणी व्यवहारानुसार झाली. परंतु त्यासाठी जे सूत्र अवलंबिण्यात आले ते भारतासाठी अन्यायकारक होते.
अखंड भारतातील मालमत्तेचा 67% वाटा हा भारताला तर 33% वाटा हा पाकिस्तानला देण्यात आला होता. हे सूत्र प्रादेशिक क्षेत्रफळानुसार लावण्यात आले होते. मात्र कर्जाची विभागणी करताना 82.5% कर्ज हे भारताच्या वाट्याला आणि 17.5% कर्ज हे पाकिस्तानच्या वाट्याला आले होते. हा करार भारत सरकार, ब्रिटिश सरकार व पाकिस्तान सरकार ह्यांच्यात एकत्रित झाला होता. वास्तविक, हा करार भारतासाठी अन्यायकारकच होता; परंतु तरीपण हा करार भारत सरकारने स्वीकारला. त्यामुळे त्यावर आता वाद घालणे योग्य नाही. स्वतंत्र भारताच्या पहिल्या अर्थसंकल्पात ह्या कराराचा उल्लेख आढळतो.
मात्र, प्रशासनाच्या सोयीसाठी ब्रिटीश सरकारने या करारात थोडासा बदल करत, “भारत सरकारने संपूर्ण कर्ज फेडावे व त्या बदल्यात 17.5% याप्रमाणे 300 करोड रुपये 3% व्याजाने पाकिस्तानने भारत सरकारला द्यावेत,’ असे ठरले. परंतु सन 1948 च्या सुरुवातीस पाकिस्तान सरकारने भारत सरकारला पत्र पाठवून 300 करोड रुपये एकरकमी भरणे शक्‍य नसल्याचे सांगून ते कर्ज 75 करोड रुपये याप्रमाणे 4 समान हप्त्याने भरण्याची परवानगी मागितली. ह्याच काळात महात्मा गांधींच्या झालेल्या हत्येमुळे भारताची राजकीय परिस्थिती कमालीची गुंतागुंतीची झाली होती. त्यामुळे भारतीय राज्यकर्त्यांना पाकिस्तानची ही विनंती नाकारणे अशक्‍य झाले. पाकिस्तानकडून आलेल्या प्रस्तावानुसार 75 कोटी रुपयांचा पहिला हप्ता मार्च 1949 च्या अखेरीस भारताकडे यायला हवा होता; परंतु प्रत्यक्षात तो आला नाही व भारत सरकारने तेव्हापासून आजपर्यंत हे कर्ज परत मागण्याची तसदीही घेतलेली नाही.
हा करार झाल्यापासून ते आजपर्यंत वरील कर्जाची रक्कम आणि त्यावरील व्याज मागण्याच्या अनेक संधी भारत सरकारकडे आल्या होत्या; परंतु आजपर्यंत एकाही सरकारने ही रक्कम मागण्याचा साधा प्रयत्नही केला नाही. सन 1960 मध्ये जागतिक बॅंकेच्या मध्यस्थीने झालेल्या सिंधू नदी पाणी वाटप करारात 300 करोड रुपयांच्या बदल्यात सिंधू नदीवर जादा हक्क सांगण्याची सुवर्णसंधी त्यावेळी भारताकडे होती, परंतु ही संधीसुद्धा भारत सरकारने दवडली.
आज भारत सरकारवर सन 2015 पर्यंत जागतिक बॅंकेचे साधारणपणे 102.1 अब्ज डॉलर इतके प्रचंड कर्ज असताना, भारतातील मजूर, कामगार, शेतकरी कर्जाच्या बोजाखाली दबून आत्महत्या करीत असताना भारत सरकारची ही उदारता कशासाठी, हा प्रश्‍न अनुत्तरितच आहे.
परकीय राष्ट्रांची रोखठोक भूमिका 
आज अमेरिका, चीन, फ्रान्स, ब्रिटन, जपान यांची अनेक राष्ट्रांबरोबर विकास कामे चालू आहेत. त्यासाठी हे देश इतर राष्ट्रांना आर्थिक साहाय्य म्हणून कर्ज देत असतात, मात्र आजपर्यंत यांपैकी कोणत्याही राष्ट्राने दिलेले कर्ज माफ केल्याची इतिहासात नोंद नाही. श्रीलंकेत चीनने अनेक विकास कामे घेतली आहेत, किंबहूना चीन हा श्रीलंकेतील सर्वात मोठा गुंतवणूकदार आहे. चीनने श्रीलंकेला मोठ्या प्रमाणात कर्ज पुरवठासुद्धा केला होता. परंतु चीनने दिलेल्या कर्जाच्या बोजाखाली श्रीलंका इतकी दबली की आधी घेतलेल्या कर्जाचे फक्त व्याज फेडण्यासाठी श्रीलंकेला चीनकडून नवीन कर्ज घ्यावे लागले.
शेवटी हे कर्ज फेडणे अशक्‍य झाल्याने दक्षिण-पूर्व श्रीलंकेतील अत्यंत महत्त्वाचे हमबनतोता हे बंदर श्रीलंकेला 99 वर्षांच्या कराराने चीनला द्यावे लागले. वास्तविक हे 300 करोड रुपये भारतीय जनतेचे आहेत, जे कररूपाने सरकारकडे जमा केले आहेत. त्यामुळे पाकिस्तानकडून पैसे मागून घेणे, हे भारत सरकारचे जनतेचे प्रतिनिधी म्हणून आद्य कर्तव्य आहे. मात्र पाकिस्तान विरोधात रोखठोक भूमिका घेऊन आपल्या हक्काचे पैसे परत मागून आणल्याचे एक तरी उदाहरण जनतेला पहायला मिळेल का? सरकारने यावर आपली भूमिका जाहीर करणे आवश्‍यक आहे.
-Ads-
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)