#लक्षवेधी: राज्यांची आर्थिक स्थिती वेगाने सुधारणे गरजेचे

हेमंत देसाई

जमिनीची उपलब्धता, जमीनविषयक धोरण, जमिनीचा भाव, व्यवहारसुलभता हे घटक विचारात घेता, तेलंगण, मध्य प्रदेश, तामिळनाडू, केरळ, आंध्र आणि महाराष्ट्र यांची कामगिरी सर्वोत्कृष्ट आहे. मात्र, आज एकूणच राज्यांच्या आर्थिक स्थिततीबाबत नव्याने काही तरी ठोस करण्याची गरज आहे, हे नक्की

सध्या जगातील आर्थिक वातावरण अनिश्‍चित आहे. अमेरिका आणि चीन यांचे व्यापारी युद्ध सुरू आहे. या परिस्थितीतही 2017-18 सालात भारतीय अर्थव्यवस्थेने 6.7 टक्के आर्थिक विकासदर गाठला आहे. परंतु चालू वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत हा विकासदर 7 टक्क्‌यांवर गेला आहे. ही अर्थातच समाधानाची बाब आहे. कॉंग्रेसप्रणीत संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारच्या काळात सरासरी विकासदर (2007 ते 2011 या कालावधीत) 8.7 टक्क्‌यांवर गेला होता. नॅशनल स्टॅटिस्टिकल कमिशनच्या समितीचीच ही आकडेवारी आहे.

वास्तविक, अमेरिका आणि अन्य प्रगत राष्ट्रांचा विकास सध्या वेगाने होत आहे. परंतु तेथे चलनविषयक धोरणे हळूहळू कठोर केली जात आहेत. तसेच कच्च्या तेलाचे भाव भडकत आहेत. त्यामुळे भारताच्या दृष्टिकोनातून बाह्य वातावरण अनुकूल आहे, असे म्हणता येणार नाही. देवभूमी केरळमध्ये जलप्रलय आला असला, तरी देशाच्या अनेक भागांत अद्याप पुरेसा पाऊस पडलेला नाही. केरळ व महाराष्ट्रासारख्या राज्यांत तर अतिरिक्त पावसामुळे पिकांची मोठ्या प्रमाणात हानीदेखील झाली आहे. नोटाबंदी आणि जीएसटीच्या धक्क्‌यातून भारतीय अर्थव्यवस्था आता कुठे सावरू लागली आहे, असे दिसते.

आपल्या अर्थव्यवस्थेतील महत्त्वाचा हिस्सा हा शेती व सार्वजनिक सेवांचा आहे. तो मागणीपेक्षा पुरवठ्यावर अधिक अवलंबून आहे. त्यामुळे अमुक वस्तूंना मागणी आहे की नाही, याचा या दोन क्षेत्रांशी संबंध येत नाही. म्हणूनच प्रतिकूल वातावरणातही आपला विकासदर बऱ्यापैकी राहिल्याचे दिसते. ही दोन क्षेत्रे वगळता, अन्य गाभ्याच्या क्षेत्रांची वाढ मुख्यतः गुंतवणुकीवर अवलंबून असते; खास करून निर्यात वस्तूंना विशेष मागणी नसताना! आताची तिमाही आकडेवारी पाहिली, तर ध्यानात येईल की, ठोकळ स्थावर भांडवलनिर्मितीच्या वेगानेही चालू तिमाहीत किंचित उसळी मारली आहे. मात्र अद्यापही या वाढीचा दर 2012-13 इतका, म्हणजेच 3.4 टक्के एवढा झालेला नाही. खासगी गुंतवणूक जितकी वाढेल, तेवढा वास्तविक भांडवलनिर्मितीचा वेगही वाढतो. देशाचे वित्तीय व चलनविषयक धोरण काय आहे, यावर खासगी गुंतवणुकीच्या चक्राची गती अवलंबून असते. नरेंद्र मोदी सरकारने जीएसटी तसेच अवसायन व दिवाळखोरी संहिता (इन्सॉल्व्हन्सी अँड बॅंक्रप्सी कोड) ही संचरनात्मक धोरणे राबवली आहेत. मात्र त्याचवेळी सरकारची व्यापार व शुल्कविषयक काही धोरणे निराशाजनक आहेत.

जीएसटीमुळे अप्रत्यक्ष कर भरण्याचे प्रमाण वाढणार आहे. तसेच देशाची एकसंध बाजारपेठ तयार होणार आहे. दिवाळखोर संहितेमुळे बंद पडलेले कारखाने व कंपन्या पुन्हा सुरू होऊन, उत्पादनवाढ होऊ शकेल. हा झाला राष्ट्रीय पातळीवरचा विचार. मात्र राज्या-राज्यातही गुंतवणुकीस अनुकूल वातावरण निर्माण झाले पहिजे. केवळ आर्थिक विकासाचा दर वाढणे पुरेसे नाही. तर सर्व राज्यांत ती साधारणतः एकसारख्या प्रमाणात होणे हे घडून आले पाहिजे.
या संदर्भात नॅशनल कौन्सिल ऑफ प्लाइड रिसर्च या संस्थेने राज्य गुंतवणूक संभाव्यता

निर्देशांक (एन-एसआयपीआय) तयार केला आहे. देशातील 20 प्रमुख राज्ये आणि दिल्ली यांचा यात विचार करण्यात आला आहे. त्यासाठी जमीन, कामगार, पायाभूत सुविधा, आर्थिक वातावरण, राजकीय स्थैर्य आणि प्रशासन हे सहा निकष गृहीत धरण्यात आले आहेत. याखेरीज, उद्योजकांना गुंतवणुकीबद्दल काय वाटते, या बाबीचा विचारही एन-एसआयपीयमध्ये करण्यात आला आहे.

राज्यांचा या रीतीने विचार करणे हे देशाच्या प्रगतीच्या दृष्टीने स्तुत्य पाऊल आहे. जमिनीची उपलब्धता, जमीनविषयक धोरण, जमिनीचा भाव, व्यवहारसुलभता हे घटक विचारात घेता, तेलंगण, मध्य प्रदेश, तामिळनाडू, केरळ, आंध्र प्रदेश आणि महाराष्ट्र यांची कामगिरी सर्वोत्कृष्ट आहे. असे असले, तरी महाराष्ट्रात अलीकडेच सिडकोच्या जमिनीचे एक भूखंड वाटपाचे प्रकरण गाजले होते.

छत्तीसगड, ओडिशा आणि उत्तराखंड येथे जमिनीचे व्यवहार करणे सर्वात कठीण आहे. स्पर्धात्मक वेतनात कुशल मनुष्यबळ मिळण्याच्या दृष्टीने तामिळनाडू, आंध्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, केरळ व महाराष्ट्र ही चांगली राज्ये आहेत. तर आसाम, मध्य प्रदेश व झारखंड ही याबाबतीत तळाला आहेत. रस्ते व रेल्वेचे जाळे, विजेची उपलब्धता, पतपुरवठा या पायाभूत व अन्य सुविधांचा विचार करता, दिल्ली, पंजाब, महाराष्ट्र, हरयाणा, केरळ व तामिळनाडू ही सर्वोत्कृष्ट राज्ये ठरतात. गुजरातचे ढोल नेहमीच पिटले जातात. पण पायाभूत सुविधांत अन्य राज्ये केव्हाच गुजरातच्या पुढे गेली आहेत.

सरकारी धोरणे, बाजारपेठीय मागणी, दरडोई उत्पन्न वगैरे गोष्टी लक्षात घेता, दिल्ली, तेलंगण, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक आणि आंध्र यांची कामगिरी सर्वोत्कृष्ट ठरली आहे. तर उत्तर प्रदेश, पंजाब व बिहार या बाबतीत तळाला आहेत. खरे तर पंजाब हे समृद्ध राज्य. बिहारला नीतीशकुमार यांनी कुठच्या कुठे नेऊन ठेवले आहे, असे म्हटले जाते. तरी ही स्थिती. सुशासन, गुन्हेगारी, भ्रष्टाचार, कायदा व सुव्यवस्था अशा अनेक बाबींवर औद्योगिक प्रगती अवलंबून असते. यादृष्टीने तामिळनाडू, हरयाणा, पंजाब, गुजरात, मध्य प्रदेश आणि कर्नाटक ही राज्ये उत्तम ठरली आहेत. महाराष्ट्रास मंत्र्यांना क्‍लीनचिट देणारे मुख्यमंत्री लाभले आहेत. तरीदेखील इथल्या स्वच्छ कारभाराबद्दल व्यापारी व उद्योजकांचे मत अनुकूल असल्याचे दिसत नाही.

तेलंगण, बिहार व हिमाचल प्रदेश उपरोल्लेखित निकषांवर सर्वात वाईट ठरली आहेत. विविध निकषांची एकत्रित बेरीज केली असता, दिल्ली, तमिळनाडू, गुजरात, हरयाणा, महाराष्ट आणि केरळ ही राज्ये या क्रमानेच पहिल्या सहात आली आहेत. तर बिहार, झारखंड, आसाम, उत्तर प्रदेश आणि ओडिशा यांचा क्रम शेवटचा आहे. योगी आदित्यनाथ यांच्या उत्तर प्रदेशात गुन्हेगारीचा बंदोबस्त कसा करण्यात आला आहे, याची बरीच जाहिरातबाजी झाली असली, तरी सरकारचा एकूण कारभार उद्योगानुकूल नाही. मुख्यमंत्री नवीन पटनाईक यांच्या ओडिशाने केलेली निराशाही आश्‍चर्यकारक आहे. पश्‍चिम बंगाल यापूर्वी एकूण श्रेणीत सर्वातच खाली होता, तो आता दहाव्या स्थानावर आला आहे.

केवळ “पर्सेप्शन’चा विचार केल्यास, गुजरात व हरयाणानंतरचे तिसरे स्थान पश्‍चिम बंगालने प्राप्त केले आहे. मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी गुंतवणूक व उद्योगधंद्यांची वाट लावली, असे बोलले जात असले, तरी वस्तुस्थिती वेगळी आहे.
“ईझ ऑफ डुइंग बिझिनेस’च्या दृष्टीने केंद्र सरकार राज्या-राज्यात स्पर्धात्मक वातावरण निर्माण करत असते. आणखी काही नियतकालिके व अर्थसंशोधन संस्था राज्य पातळीवरील आर्थिक सुधारणांचा परामर्श घेत असतात. या अहवालांचे निष्कर्ष लक्षात घेऊन, राज्यांनी आपले दोष दूर केले पाहिजेत. त्यासाठी केंद्र व राज्य यांच्या संयुक्त प्रयत्नांची गरज आहे.


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
2 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)