#लक्षवेधी: बिमस्टेक : “सार्क’-“आसियान’ला जोडणारा दुवा 

स्वप्निल श्रोत्री 
“बिमस्टेक’ (बंगालच्या खाडी क्षेत्रातील बहुक्षेत्रीय, तांत्रिक आणि सहकार्यासाठीचा उपक्रम) जरी एक आंतरराष्ट्रीय क्षेत्रीय संघटना असली तरीही भारत हा त्यातील हुकमी एक्का आहे. भारत कोणत्या पारड्यात आपले दान टाकतो हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. दिनांक 30 व 31 ऑगस्ट रोजी नेपाळची राजधानी काठमांडू येथे होणाऱ्या “बिमस्टेक’च्या चौथ्या शिखर संमेलनात भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी काय भूमिका घेतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. 
आंतरराष्ट्रीय राजकारणात जेवढे महत्त्व द्विपक्षीय संबंधांना आहे तेवढेच किंबहुना त्यापेक्षा जास्त महत्त्व आंतरराष्ट्रीय संघटनांना आहे. विविध राष्ट्रांच्या आंतरराष्ट्रीय संबंधांत अर्थ आणि व्यापार हेच आत्यंतिक महत्त्वाचे घटक असतात. परस्परपूरक गरजा व हितसंबंध असतील मैत्रीचा पाया भक्कम होतो. निमित्त आहे 30 व 31 ऑगस्ट रोजी नेपाळमधील काठमांडू येथे होणाऱ्या “बिमस्टेक’च्या चौथ्या शिखर संमेलनाचे.
बिमस्टेक (Bay of Bengal Initiatives for Multi-Sectoral, Technical and Economic Cooperation – BIMSTEC) बंगालच्या खाडी क्षेत्रातील बहुक्षेत्रीय, तांत्रिक आणि सहकार्यासाठीचा उपक्रम) ही संघटना 6 जून 1997 ला थायलंडच्या प्रयत्नाने भारत, बांगलादेश, श्रीलंका व थायलंड हे चार सदस्य देश एकत्र येऊन सुरू झाली. सन 1997 च्या अखेरीस म्यानमारला या संघटनेचे सदस्यत्व देऊन ही संघटना पाच सदस्यीय झाली. सन 2004 मध्ये भूतान व नेपाळ हे दोन देश आल्यामुळे या संघटनेचे नाव “बिमस्टेक’ असे झाले. या संघटनेचे मुख्यालय बांगला देशची राजधानी असलेल्या ढाका येथे असून सध्या संघटनेचे सध्या सात सदस्य आहेत.
(भारत, बांगलादेश, श्रीलंका, थायलंड, म्यानमार, भूतान व नेपाळ) भारताकडून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी दोन दिवसाच्या शिखर परिषदेसाठी नेपाळला जात असून, तेथे ते भारताची बाजू कशाप्रकारे मांडतात, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
“बिमस्टेक’ संघटनेचे मुख्य उद्दिष्ट आर्थिक सहकार्य करणे, दक्षिण आशिया तसेच आग्नेय आशियातील बंगालच्या उपसागराभोवतालचा प्रदेश जोडणे ही आहेत. “बिमस्टेक’चे एकूण 7 सदस्यांपैकी पाच सदस्य (भारत, बांगलादेश, श्रीलंका, नेपाळ व भूतान) हे “सार्क’चे (साऊथ एशियन असोसिएशन फॉर रिजनल कोऑपरेशन) म्हणजेच दक्षिण आशियाई राष्ट्र संघटनेचे सदस्य आहेत. उर्वरित दोन (थायलंड, म्यानमार) हे “आसियान’चे म्हणजेच “असोसिएशन ऑफ साऊथ-ईस्ट एशियन नेशन्स’चे (आग्नेय आशियाई देशांची संघटना) सदस्य आहेत. त्यामुळे “बिमस्टेक’ ही “सार्क आणि “आसियान’ या दोन संघटनांना जोडणारा महत्त्वाचा दुवा ठरली आहे; ठरते आहे.
भारतासाठी ही शिखर परिषद अनेक कारणांनी महत्वाची आहे. त्यांपैकी प्रमुख कारण म्हणजे, “सार्क’चे अपयश धुवून काढणे. भारत-पाकिस्तान संबंधांमुळे “सार्क’ ही संघटना कायमच वादात सापडली होती. “सार्क’च्या स्थापनेच्या वेळी जो सामाईक सरनामा किंवा नियमावली जाहीर करण्यात आलेली होती, त्यात असे स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले होते की, दोन राष्ट्रांमधील अंतर्गत मतभेद “सार्क’च्या व्यासपीठावर आणू नयेत. मात्र, सार्कच्या प्रत्येक बैठकीत पाकिस्तानने भारताबद्दलचे असे वैयक्तिक हेवेदावे उपस्थित करून बैठकीच्या मुख्य उद्दिष्टांना फाटा देण्याचा प्रयत्न केला. सार्क मधील पाच राष्ट्रे (भारत, बांगलादेश, श्रीलंका, नेपाळ व भूतान) ही “बिमस्टेक’ची सदस्य असल्यामुळे, ही होणारी शिखर परिषद यशस्वी होणे, म्हणजे “सार्क’ च्या अपयशाचे खापर पाकिस्तानवर फुटणे, हाच संदेश देणे होय.
भारताचे माजी पंतप्रधान डॉ. इंद्रकुमार गुजराल यांनी नव्वदच्या दशकात भारताच्या परराष्ट्र धोरणावर भाष्य करताना सुचवले होते की, “भारताने आता पश्‍चिमेकडे न पाहता पूर्वेकडे पहावे.’ त्याला गुजराल यांची “लूक ईस्ट पॉलीसी’ असे म्हणतात. पूर्वेकडील 10 राष्ट्रांची संघटना असलेल्या “आसियान’चे दोन सदस्य (म्यानमार व थायलंड) हे “बिमस्टेक’चेही सदस्य राष्ट्र असल्यामुळे भारतासाठी “बिमस्टेक’ हे “आसियान’चे प्रवेशद्वार ठरले आहे. “आसियान’मधील राष्ट्रे ही प्रमुख्याने आर्थिक व तांत्रिक बाबतीत समृद्ध आहेत. त्यांच्यातील व्यापार वादातीत आहे. त्यामुळे भारताला आपल्या निर्यातक्षेत्राला वाव देण्यासाठी “आसियान’च्या सदस्य राष्ट्रांबरोबर बरोबर चांगले संबंध असणे गरजेचे आहे.
“बिमस्टेक’च्या सदस्य राष्ट्रांपैकी नेपाळ, भूतान, बांगलादेश, म्यानमार व भारताच्या समुद्री हद्दीच्या जवळ असलेला श्रीलंका या पाच राष्ट्रांशी भारताशी सरळ सीमा बनते. त्यामुळे भारताच्या स्थैर्याच्या व सुरक्षेच्या दृष्टीने या राष्ट्रांशी भारताचे संबंध मजबूत असणे गरजेचेच आहे. गेल्या काही दिवसांपासून चीन या राष्ट्रांमध्ये भारताबद्दल काल्पनिक भीतीचे वातावरण निर्माण करण्याचा प्रयत्न करीत आहे. त्यामुळे या राष्ट्रांमध्ये भारताबद्दल अनेक गैरसमज निर्माण झाले असून, ते वेळीच पुसणे गरजेचे आहे. “बिमस्टेक’च्या चौथ्या शिखर परिषदेच्या निमित्ताने सर्व राष्ट्रांचे प्रमुख दोन दिवस एकत्र येणार आहेत. त्यामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना हा गैरसमज पुसण्याची चांगली संधी चालून आलेली आहे.
आजकाल अमेरिकाप्रणीत व्यापार युद्धाच्या निमित्ताने जग हे अनेक तुकड्यांत विभागले गेलेले आहे. सर्वच राष्ट्रे व जागतिक संघटना यात अग्रेसर असून याचा परिणाम आता वाढती बेरोजगारी व महागाईच्या रूपाने पहावयास मिळत आहे. वास्तविक पाहता, जगातील कोणतेही राष्ट्र पूर्णपणे समृद्ध असे नाही. त्यामुळे एकमेकांच्या गरजा भागवण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय व्यापार हा महत्त्वाचा घटक आहे. मात्र “व्यापार युद्धा’मुळे सर्व राष्ट्रे एकमेकांपासून दूर गेलेली आहेत. त्यामुळे ह्या व्यापारयुद्धाचा परिणाम “बिमस्टेक’वर होऊ न देणे भारतासाठी महत्त्वाचे असणार आहे.
भारत हा “बिमस्टेक’च्या इतर राष्ट्रांच्या तुलनेत आर्थिक, शैक्षणिक, तांत्रिक, संरक्षण, व्यापार किंबहुना क्षेत्रफळ व लोकसंख्येच्या बाबतीत अनेक बाजूंनी सरस आणि आघाडीवर आहे. त्यामुळेच “बिमस्टेक’चे यशापयश भारताच्या हातात आहे. “बिमस्टेक’ जर यशस्वी झाली, तर “भारत जगाचे उत्तम नेतृत्व करू शकतो,’ असा संदेश जागतिक पातळीवर जाईल किंवा अयशस्वी झाली तर चीनने घातलेली काल्पनिक भीती खरी आहे, असा जगाचा समज होईल. “बिमस्टेक’ जरी अंतरराष्ट्रीय क्षेत्रीय संघटना असली तरीही भारत हा त्यातील हुकमी एक्का आहे. आता फक्त भारत कोणत्या पारड्यात आपले दान टाकतो हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)