लक्षवेधी: कल्पकतेचा दुष्काळ

हेमंत देसाई

यंदा जवळपास सामान्य पाऊस होईल आणि त्याचे सरासरी प्रमाण 96 टक्‍के असेल, असा शेतकऱ्यांना दिलासा देणारा होरा हवामान खात्याने वर्तवला आहे. पावसाची सामान्य सरासरी म्हणजे 50 वर्षांत पडलेल्या पावसाच्या सरासरीच्या 96 ते 104 टक्‍के पाऊस. देशभर सर्वत्र सरासरीएवढा पाऊस पडेल, अशीच शक्‍यता आहे; परंतु आपण थोडे सावध असले पाहिजे. कारण जूनच्या पहिल्या आठवड्यात हवामान खाते पुढील अंदाज वर्तवू शकेल. केंद्रीय भूविज्ञान खात्याचे सचिव एम. राजीवन यांनी ही माहिती दिली आहे.

देशात निवडणुकांचे वातावरण असल्यामुळे, दुष्काळाची चर्चाही कोणी करत नाही. दुसरीकडे, अन्नधान्य, चीजवस्तू तसेच इंधनाच्या किमती मार्चमध्येही वाढलेल्या राहिल्याने, घाऊक किंमत निर्देशांकावर आधारित महागाईचा दर गेल्या तिमाहीतील सर्वोच्च नोंदला गेला आहे. महाराष्ट्रात तर अनेक गावांत आठवड्याने एकदा पिण्याचे पाणी येते. तेही अर्धा तासच. पाच हजार लिटर पाण्याच्या टॅंकरची किंमत सातशेवरून एक हजार रुपयांवर गेली आहे. चारा छावण्यांमधील जनावरांची संख्या वाढलेली आहे. जनावरांना रोजच्या रोज चारा कुठून द्यायचा, असा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे. चारा छावण्यांमधील पाणी व चारा यांची दररोजची किंमत बऱ्याच ठिकाणी 25 हजार रुपयांवर गेली आहे. अहमदनगरसारख्या जिल्ह्यात व इतरत्र मात्र सरकारी यंत्रणा निवडणुकांच्या तयारीत गुंतली आहे. या सगळ्याचे राज्याच्या व देशाच्या अर्थकारणावर गंभीर परिणाम होणार आहेत.

महाराष्ट्रातील जे 26 दुष्काळग्रस्त जिल्हे आहेत, त्यात नगर जिल्ह्याचा समावेश होतो. गेल्यावर्षी नैर्ऋत्य मान्सूनने 50 वर्षांच्या सरासरीपेक्षा 9 टक्‍के तूट दाखवली. त्यामुळे महाराष्ट्रासह आठ राज्यांनी दुष्काळ जाहीर केला. सप्टेंबर 2018 नंतर परिस्थिती अधिकाधिकच बिकट होत गेली आहे. गांधीनगर येथील इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्‍नॉलॉजीच्या अभ्यासानुसार, 6 एप्रिलनंतर भारतातील 41 टक्‍के भूक्षेत्र पाण्याअभावी तडफडत आहे. ही संस्था दुष्काळाबाबत पूर्वसूचना देत असते. तमिळनाडू, आंध्र प्रदेश, तेलंगणा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, ओडिशा, गुजरात, राजस्थान, झारखंड, बिहार, पश्‍चिम बंगाल आणि अरुणाचल प्रदेश ही तेरा राज्ये दुष्काळग्रस्त आहेत. तेथे अनेक ठिकाणी 15-15 दिवसही पाणी मिळत नसल्याने, शेतकऱ्यांनी मिळेल त्या किमतीने गुरेढोरे विकायला काढली आहेत. कापूस आणि सोयाबीनचे पीक हातातून गेले आहे.

मराठवाड्यात परभणीसारख्या ठिकाणची परिस्थिती खूप भयानक आहे. परंतु निवडणुकांचे कारण सांगून, सरकारी अधिकारी मदत करण्यास टाळाटाळ करत असल्याची तक्रार आहे. महाराष्ट्रात गेल्या काही वर्षांत कृषी उत्पादनाची स्थिती समाधानकारक नाही. त्यात लोकांना प्यायला पाणी मिळत नसल्यामुळे, त्यांच्या उत्पादनक्षमतेवर परिणाम होत आहे. 2016 साली लातूरमध्ये खास रेल्वेगाडी धाडून पाणीपुरवठा करणे भाग पडले होते. त्यावर्षी एप्रिल ते ऑगस्ट यादरम्यान “जलदूत’ या रेल्वेगाडीने 111 फेऱ्या मारून जनतेला पाणी पुरवले होते.

मागच्या आठवड्यात जालना येथे भारतीय जनता पक्षाची सभा सुरू असताना, एक मुलगा धावत “पानी आया, पानी आया’ असे ओरडत धावत आला. तेव्हा सभामंडप रिकामा झाला. महाराष्ट्रात 350 पैकी 180 ब्लॉक्‍स अधिकृतपणे दुष्काळग्रस्त असल्याचे जाहीर करण्यात आले आहे. परंतु सरकारी यंत्रणा हलायला तयार नसून, विरोधी पक्षही जनतेचे आर्थिक प्रश्‍न लावून धरत असल्याचे दिसत नाही.

सीएसडीएस- लोकनीतीच्या अहवालानुसार, देशातील 47 टक्‍के शेतकरी आपल्या अवस्थेसाठी केंद्र सरकारला जबाबदार धरत आहेत. ऑक्‍टोबर ते डिसेंबर या कालावधीतील ईशान्य मान्सून हा दक्षिणी राज्यांसाठी फार महत्त्वाचा असतो. यावेळी तो 44 टक्‍के इतका कमी पडला. 1901 पासून आजवरच्या काळातील सहाव्या क्रमांकाचा कमी पडलेला पाऊस आहे. 1951 ते 2000 या कालावधीतील पावसाची सरासरी काढल्यास, 2018 मधील वार्षिक पाऊस हा 15 टक्‍क्‍यांनी कमी असल्याचे दिसून आले आहे. तर 2019 मधील 1 मार्च ते 10 एप्रिल यादरम्यानचा अवकाळी पाऊस नेहमीपेक्षा 34 टक्‍क्‍यांनी कमी असल्याचे हवामान खात्याची आकडेवारी दर्शवते. आपण 31 रखडलेले जलसिंचन प्रकल्प पूर्ण केले असल्याचा दावा भाजपने केला आहे. डिसेंबर 2019 पर्यंत 68 प्रकल्प पूर्ण केले जातील, असे आश्‍वासनही देण्यात आले आहे.

कालबद्ध मुदतीत 100 टक्‍के सिंचनव्यवस्था करण्याचे आश्‍वासनही जाहीरनाम्यात देण्यात आले आहे. खरे तर, ही अशक्‍य गोष्ट असून, कोणत्या वर्षी हे आश्‍वासन पूर्ण करणार, हे सांगण्याचे टाळण्यात आले आहे. निवडणुकीत सिंचनाचा विषय केवळ भ्रष्टाचाराचे परस्परांवर आरोप करण्यासाठीच हाताळला जातो. महाराष्ट्रात 70 हजार कोटींचा सिंचन भ्रष्टाचार झाला, असा आरोप करण्यात आला. परंतु कित्येक दशकांत एवढा खर्चही झालेला नसताना, तेवढ्या रकमेचा भ्रष्टाचार कसा होणार, हा प्रश्‍न होता. आंध्र प्रदेशमधील पोलावरम प्रकल्पावर केंद्र सरकारने सात हजार कोटी रुपये खर्च केले आहे; परंतु चंद्राबाबू नायडू सरकार या प्रकल्पाचा एटीएमप्रमाणे वापर करत असल्याचा आरोप पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केला आहे. उलट, एका पैशाचाही भ्रष्टाचार झाला नसून, गुजरातमधील सरदार सरोवर धरणाचा वापर मोदींनी एटीएमप्रमाणे केला, असा प्रतिहल्ला आंध्र प्रदेशचे जलसंपदामंत्री देविनेनी उमामहेश्‍वर राव यांनी चढवला आहे. भारतातील मोठे सिंचन प्रकल्प तितकेसे फायदेशीर ठरलेले नाहीत. या प्रकल्पांमधील निव्वळ संचित क्षेत्र गेल्या 25 वर्षांत 15 लाख हेक्‍टरने कमी झाले आहे.

देशातील शेतीसाठी भूजलाचा वापर चिंताजनक पातळीपर्यंत वाढला आहे. नीती आयोगाच्या अहवालानुसार, भूजलाचा अतोनात उपसा होत असून, 70 टक्‍के पाणीपुरवठा दूषित आहे. सुरक्षित पाण्याअभावी दरवर्षी दोन लाख लोक मरण पावतात आणि साठ कोटी लोकांना पाणीटंचाईचा फटका बसत असतो. भूजलाचा पुनर्भरणा कसा करायचा, हे लक्षात घेऊन त्यानुसार उपाययोजना केली पाहिजे, असे मत साउथ एशिया नेटवर्क ऑन डॅम्स, रिव्हर्स अँड पीपल या स्वयंसेवी संघटनेचे समन्वयक हिमांशू ठक्‍कर यांनी व्यक्‍त केले आहे. परंतु राजकीय वर्गाला बड्या प्रकल्पांच्या घोषणा करण्यात आणि त्यामध्ये हात धुऊन घेण्यात रस असतो.

ऑक्‍टोबर 2018 ते मार्च 2019 दरम्यान सात राज्यांनी दुष्काळ जाहीर केला. त्यांनी 22 हजार कोटी रुपयांच्या केंद्रीय साह्याची मागणी केली; परंतु त्यांना फक्‍त आठ हजार कोटी रुपयेच मंजूर करण्यात आले. त्यातील निम्मा वाटा महाराष्ट्राच्या पदरात आला. यात महाराष्ट्राचा फायदा असला, तरी अन्य राज्यांवर उघड उघड अन्याय करण्यात आला, हे स्पष्ट आहे.

Ads

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)