#लक्षवेधी: एस-400 : शस्त्रसज्जतेच्या दिशेने दमदार पाऊल 

अशोक सुतार 
रशिया 1960 पासून भारताचा मोठा शस्त्रास्त्र पुरवठादार आहे. वर्ष 2012 ते 2016 दरम्यान भारताच्या एकूण संरक्षण आयातीच्या 68 टक्के आयात आत्तापर्यंत रशियाकडून करण्यात आली आहे. भारताची रशियासोबत 2016 मध्ये एस-400 खरेदीसाठी बोलणी झाली होती. आता हा करार प्रत्यक्षात आल्याने भारतीय लष्कराची शस्त्रसज्जता अधिक सक्षम होणार आहे.
दिल्लीतील हैदराबाद हाऊस येथे रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन आणि भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यात एस-400 एअर डिफेन्स मिसाइल सिस्टिमचा महत्तौवाचा करार करण्यात आला आहे. सदर करारावर स्वाक्षऱ्या झाल्या आहेत. दोन्ही देशांमध्ये अवकाश सहकार्य करारावरसुद्धा स्वाक्षऱ्या झाल्या आहेत. या करारानुसार, रशियात सायबेरिया जवळच्या नोवोसिबिर्स्क शहरात भारत मॉनिटरींग स्टेशन उभारणार आहे.
या करारांतर्गत, भारत 40 हजार कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम मोजून एस-400 प्रणाली रशियाकडून विकत घेणार आहे. या करारानंतर अमेरिकेकडून भारतावर निर्बंध घातले जाण्याची शक्‍यता आहे; पण त्याचा परिणाम देशावर होण्याची शक्‍यता कमी आहे. अमेरिकेसारख्या बलाढ्य राष्ट्राला झुगारून भारताने रशियासोबत करार केला आहे. मोदी आणि पुतीन यांच्यातील 2018 या वर्षामधील ही तिसरी बैठक होती.
मे महिन्यात रशियात सोची येथे व जुलै महिन्यात दक्षिण आफ्रिकेत “ब्रिक्‍स’ परिषदेच्या पार्श्‍वभूमीवर पुतीन-मोदींची भेट झाली होती. अमेरिकेने सीएएटीएसए कायदा बनवला आहे. अमेरिका सीएएटीएसए कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्या देशांवर, संस्था आणि व्यक्तींवर निर्बंध घालण्याच्या आदेशावर अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांची स्वाक्षरी झाली आहे. यापूर्वी अमेरिकेने चीनवर निर्बंध घातले आहेत. कारण चीनने रशियाकडून एसयू-35 फायटर जेट आणि जमिनीवरून हवेत मारा करणारी एस-400 मिसाइल सिस्टिम विकत घेतली. भारताने रशियात तयार झालेली लांब पल्ल्‌याची एस-400 ट्रिम्फ एअर डिफेंस सिस्टीम खरेदी करण्याची तयारी पूर्ण केली आहे.गत महिन्यात 6 सप्टेंबरला नवी दिल्लीत टू-प्लस-टू बैठकीत अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री माईक पॉम्पेओ आणि अमेरिकेचे संरक्षण मंत्री जिम मॅटिस यांच्याबरोबर भारताच्या परराष्ट्र मंत्री सुषमा स्वराज आणि संरक्षण मंत्री निर्मला सीतारामन यांची बैठक झाली होती. त्या चर्चेत एस-400 करार आणि इराणवरील निर्बंध हा विषय केंद्रस्थानी होता. एस-400 ही जगातील सर्वोत्तम हवाई संरक्षण यंत्रणा समजली जाते.
रशियाची सरकारी वृत्तसंस्था स्पूतनिकच्या वृत्तानुसार, राष्ट्राध्यक्ष पुतीन यांच्या भारत दौऱ्यापूर्वी पंतप्रधान मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील सुरक्षाविषयक मंत्रिमंडळ समितीने रशियाकडून जवळपास 5 अब्ज डॉलर किमतीचे 5 एस-400 खरेदी करण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे. अमेरिकेने 2016 च्या निवडणुकीत रशियाच्या कथित हस्तक्षेपाविरोधात 2017 साली काउंटरिंग अमेरिकाज ऍडवर्सरीज थ्रू सॅंक्‍शन्स ऍक्‍ट म्हणजेच कास्टा कायदा मंजूर केला. रशियन सरकारला शिक्षा करण्यासाठी अमेरिकेने हा कायदा संमत केल्याचे म्हटले जात आहे. अमेरिकेने केलेला कास्टा कायदा जानेवारी 2018 पासून लागू झाला आहे.
कोणत्याही देशाला रशियासोबत शस्त्रास्त्र करार करण्यापासून रोखण्यासाठी हा कायदा आहे. अमेरिकेने नुकताच राष्ट्रीय सुरक्षा कायदा मंजूर केला आहे. ज्या राष्ट्रांचे रशियासोबत जुने संरक्षण संबंध आहेत, अशा देशांना कास्टा कायद्यातून सूट देण्याची तरतूद या नव्या कायद्यात आहे. ज्यांना सवलत दिली जाईल ते संरक्षण करार दीड कोटी डॉलरहून जास्त नसले पाहिजेत. भारताने रशियाशी केलेला ट्रिम्फ एअर डिफेन्स सिस्टीम खरेदी करार हा कास्टाने नेमून दिलेल्या कक्षेबाहेरील करार आहे. एका अंदाजानुसार, या कराराची किंमत साडेपाच अब्ज डॉलरहूनही अधिक आहे.
रशियन बनावटीच्या एस- 400 मध्ये क्षेपणास्त्र डागण्याची क्षमता पूर्वीपेक्षा अडीचपट जास्त आहे. याद्वारे एकाचवेळी 36 ठिकाणी नेम लावला जाऊ शकतो. त्यासोबतच यात स्टॅंड-ऑफ जॅमर एअरक्राफ्ट, एअरबॉर्न वॉर्निंग आणि कंट्रोल सिस्टिम एअरक्राफ्ट आहे. ही यंत्रणा बॅलेस्टिक आणि क्रूज दोन्ही क्षेपणास्त्रांना हवेतच नष्ट करते. या सर्व वैशिष्ट्‌यांमुळे एस – 400 ही टर्मिनल हाई अल्टिट्युड एरिया डिफेंस सिस्टिम (टीएचएएडी) आणि एमआईएम-104 यासारख्या पाश्‍चात्य सुरक्षा यंत्रणांहून वेगळी आहे. संरक्षण तज्ज्ञांच्या मते, एस – 400 मुळे भारतीय सैन्याची ताकद वाढेल. भारतीय सैन्यासाठी हा खूपच महत्त्वाचा करार आहे. चीनने रशियाकडून एस – 400 ही यंत्रणा घेतली तेव्हा अमेरिकेने चीनवर निर्बंध लादले होते. रशिया पाकिस्तानला ही यंत्रणा देणार नाही, अशी अटही भारताने या करारात ठेवली असल्यामुळे या करारामुळे पाकिस्तानचे धाबे दणाणले आहेत. भारत-रशियावर अमेरिकेच्या दबावाचा परिणाम दिसून येणार नाही. कारण या दोन्ही देशांनी गेल्या दोन-तीन महिन्यांपासून रुपये-रुबलमध्ये व्यवहार सुरू केला आहे. पूर्वी भारत सोव्हिएत संघाशी असा व्यवहार करत होता. या करारासाठी रशियाला सप्टेंबर महिन्यात चार कोटी डॉलर देण्यात आले आहेत. रशियासोबतच्या या करारात तंत्रज्ञान हस्तांतरण होणार नाही.
भारताने रशियासोबत एस-400 करार केल्यानंतर कतार, सौदी आणि तुर्कीसारखी अमेरिकेची सहयोगी राष्ट्रे रशियासोबत हा करार करतील आणि त्यामुळे अमेरिकेला त्याचा फटका बसेल, अशी भीती अमेरिकेला वाटते. या यंत्रणेची ट्रॅकिंग रेंज 600 किमी आणि लक्ष्य भेदण्याची क्षमता 400 किमी आहे. त्यामुळे पाकिस्तानची हवाई हल्ल्याची क्षमता आणि लढाऊ विमान, क्रूज मिसाईल आणि ड्रोन्सच्या हल्ल्यांना भारत परतवून लावू शकतो. केवळ तीन एस-400 च्या माध्यमातून पाकिस्तानच्या सर्व सीमांवर पाळत ठेवता येऊ शकता येते. रशियासोबतच्या या करारामुळे भारताची संरक्षण व्यवस्था आणखी मजबूत झाली आहे, हेच या कराराचे वैशिष्ट्य म्हटले पाहिजे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)