लक्षवेधी: उत्तर प्रदेशात कॉंग्रेसपुढे सपा-बसपा युतीचेच आव्हान

प्रा. अविनाश कोल्हे

एकेकाळी महाराष्ट्राप्रमाणेच उत्तर प्रदेश कॉंग्रेसचा बालेकिल्ला होता. मात्र, गेली तीस वर्षे कॉंग्रेस तेथे सत्तेतून बाहेर आहे. पूर्व उत्तर प्रदेशातून 33 खासदार निवडले जातात. अशातच तिसरी आघाडी टाळून समाजवादी पक्ष आणि बहुजन समाज पक्षाने युती करून कॉंग्रेससह भाजपासमोर आव्हान उभे करण्याचे ठरवले आहे. त्यामुळे नाईलाजास्तव कॉंग्रेसला प्रियांका गांधींना सक्रीय राजकारणात उतरवून त्यांच्यावर पूर्व उत्तर प्रदेशची जबाबदारी सोपवावी लागली आहे. त्यांचा प्रचार प्रभावी ठरला तर अनेक मतदारसंघात भूकंप होऊ शकतो. कॉंग्रेसने एक धोरण म्हणून खेळलेली ही चाल कितपत यशस्वी होते हे अवघ्या शंभर दिवसांच्या आसपास कळेल.

केंद्रीय निवडणूक आयोगाने जरी अद्याप आगामी लोकसभा निवडणुकांचे वेळापत्रक जाहीर केलेले नसले तरी प्रत्येक महत्त्वाच्या राजकीय पक्षाने या निवडणुकांची तयारी जोरात सुरू केली आहे. 23 जानेवारी रोजी सत्तारूढ भाजपाने सादर केलेला अंतरिम बजेट या निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेवून बनवला होता. तसेच कॉंग्रेसने काही दिवसांपूर्वी प्रियांका गांधींचा (जन्म: 1972) राजकारण प्रवेश जाहीर करून वेगळी पण काहीशी अपेक्षित खेळी खेळली आहे. कॉंग्रेसने त्यांच्याकडे पूर्व उत्तर प्रदेशाची जबाबदारी दिली आहे. आजही कॉंग्रेसला नेहरू/गांधी घराण्याशिवाय पर्यायच नाही, हे नाकारता येत नाही. मोतीलाल नेहरू-जवाहरलाल नेहरू-इंदिरा गांधी-राजीव गांधी-सोनिया गांधी व आता प्रियांका गांधी अशी परंपरा दाखवता येते.

साठच्या दशकात इंदिरा गांधी राजकारणात सक्रिय झाल्या, तेव्हा नेहरूंवर घराणेशाहीचे आरोप झाले होते. तसेच जेव्हा संजय गांधी व त्यांच्या अकाली मृत्यूनंतर राजीव गांधी राजकारणात आले तेव्हा तर बाळासाहेब ठाकरेंपासून मुलायमसिंह यादव, लालूप्रसाद यादव वगैरे विरोधी पक्षनेत्यांनी घराणेशाहीचे आरोप केले होते. यथावकाश यातील जवळपास प्रत्येक नेत्याने आपल्यानंतर पक्षाची धुरा आपापल्या मुलांकडे दिल्यानंतर घराणेशाहीच्या आरोपाचा मागमूसही राहिला नाही.
कॉंग्रेसने केलेल्या प्रियांका गांधींच्या प्रवेशाच्या घोषणेची सर्वच महत्त्वाच्या पक्षांना दखल घ्यावी लागत आहे. कॉंग्रेसला आघाडी बाहेर ठेवणारी बसपा-सपा आघाडी व भाजपा यांना प्रियांका गांधीच्या राजकारणप्रवेशाची खास दखल घ्यावी लागणार आहे.

काही दिवसांपूर्वी जेव्हा मायावती आणि अखिलेश यादव यांनी बसपा-सपाच्या युतीची घोषणा केली होती तेव्हा उत्तर प्रदेशातील अनेक मतदारसंघांत दुरंगी लढती होतील अशी अपेक्षा होती. मात्र प्रियांका गांधींच्या प्रवेशामुळे आता राजकीय विश्‍लेषक तिहेरी लढतीची चर्चा करत आहेत. अशा लढतीत कोणाचा फायदा होईल व कोणाचा तोटा होईल याबद्दल अंदाज व्यक्‍त करण्यात येत आहेत. काहींच्या मते, प्रियांकाच्या प्रवेशामुळे संजीवनी मिळालेली कॉंग्रेस सपा-बसपा युतीची मतं घेईल तर काहींच्या मते सपा-बसपा यांची मतपेढी पक्‍की असून आता भाजपाला मतं देणाऱ्या उच्चवर्णीय समाजाची मतं कॉंग्रेस घेईल. मोदींविरोधात एकत्र येण्यासाठी तिसरी आघाडी चर्चेत असताना, सप-बसपाने मात्र कॉंग्रेसला धोबीपछाड देत युती केल्याने कॉंग्रेससमोर या युतीचेच मोठे आव्हान असेल.

उत्तर प्रदेशातून लोकसभेत 80 खासदार निवडले जातात. 2014 च्या लोकसभा निवडणुकांत एकट्या भाजपाने 71 व मित्रपक्षांच्या मदतीने एकूण 73 जागा जिंकल्या. अनेक कारणांनी 2014 ची लोकसभा निवडणूक अभूतपूर्व होती. या निवडणुकीत बसपाचा एकही खासदार निवडून आला नाही तर कॉंग्रेसचे फक्‍त दोन खासदार निवडून आले. आता 2019 च्या निवडणुकीत हे चित्र दिसणे अवघड आहे. उत्तर प्रदेशात जशी भाजपाची राजकीय ताकद आहे तसेच बसपा, सपा व कॉंग्रेस या पक्षांचीसुद्धा आहे. 2009 च्या निवडणुकांत सपाचे 23, बसपाचे 20 तर कॉंग्रेसचे 21 खासदार निवडून आले होते. याचा अर्थ असा नव्हे की, 2019 च्या निवडणुकांत 2009 तसेच पक्षीय बलाबल असेल. पण 2014 प्रमाणे आता 2019 मध्ये तेथील तीन विरोधी पक्षांचे पानिपत होईल, असेही नाही.

उत्तर प्रदेशात 21 व्या शतकात झालेल्या लोकसभा निवडणुकांतील काही तपशील समोर ठेवणे गरजेचे आहे. यात सध्या चर्चा करावी लागेल ती कॉंग्रेसची. सोनिया गांधीच्या नेतृत्वाखाली लढलेल्या 2004 आणि 2009 च्या निवडणुकांत कॉंग्रेसला 9 आणि 21 जागा जिंकता आल्या होत्या. अशातच कॉंग्रेसने प्रियांका गांधींना मैदानात उतरवले आहे. म्हणूनच भाजपासह सर्व पक्षांना याची दखल घ्यावी लागणार आहे. ज्या पूर्व उत्तर प्रदेश भागाची जबाबदारी प्रियांका गांधींवर सोपवण्यात आली आहे, त्या भागात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (गोरखपूर), पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (वाराणसी), सोनिया गांधी (रायबेरली), राहुल गांधी (अमेठी) आणि उपमुख्यमंत्री मौर्य (फुलपूर) असे महत्त्वाच्या नेत्यांचे मतदारसंघ आहेत.

1990 च्या दशकापासून कॉंग्रेसची उत्तर प्रदेशात पीछेहाट झालेली आहे. सपा-बसपा युती दलित, ओबीसींची मतं खेचून घेतील. उत्तर प्रदेशात मुस्लीम 21 टक्‍के तर ब्राह्मण 17 टक्‍के आहेत. सुरुवातीची अनेक वर्षे ब्राह्मण कॉंग्रेसच्या बाजूचे होते. मात्र, 1989 साली भाजपाने राम मंदिराचा मुद्दा कार्यक्रम पत्रिकेवर घेतल्यापासून ब्राह्मण समाज भाजपाकडे वळला. आगामी निवडणुकांत ब्राह्मण समाज कोणाला मतं देतो यावरही बरेच काही अवलंबून आहे.

आजच्या उत्तर प्रदेशात प्रत्येक महत्त्वाच्या पक्षाची स्वतःची पक्‍की मतपेढी आहे. फक्‍त भाजपा व कॉंग्रेस यांच्यातच उच्चवर्णीयांच्या मतांसाठी तीव्र स्पर्धा असते. 2014 साली भाजपाने नरेंद्र मोदींच्या लाटेचा फायदा उचलत ब्राह्मणांची मतं खिशात घातली. आता ती परिस्थिती राहिली नसल्यामुळे व शिवाय आता प्रियांका गांधी सक्रिय झाल्यामुळे उच्चवर्णीयांची मतं फुटण्याची दाट शक्‍यता आहे.

आता भावनिक राजकारणाचे दिवस संपले आहेत व मतदार सक्षम प्रतिनिधी निवडतात. हे जरी खरे असले तरी अजूनही उत्तर प्रदेश व बिहारसारख्या राज्यांत भावनिक राजकारण मतदारांना आकर्षित करू शकते. याच्या जोडीला देशात नेहरू/गांधी घराण्याबद्दल ममत्व आहे. अशा स्थितीत प्रियांका गांधींच्या राजकारणातल्या प्रवेशामुळे सप-बसप युतीसह भाजपालाही वेगळी रणनीती आखावी लागणार आहे, हे नक्की. उत्तर प्रदेशातली जातींच्या राजकारणाची पारंपरिक समीकरणं उद्‌ध्वस्त होण्यासाठी आगामी काळ उत्तम ठरण्याची शक्‍यता आहे.


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
0 :thumbsup:
0 :heart:
0 :joy:
0 :heart_eyes:
0 :blush:
0 :cry:
0 :rage:

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)