#लक्षवेधी : “उत्तर कर्नाटकी’ रागात भाजपला सूर गवसेल? 

राहुल गोखले 

उत्तर कर्नाटक हे स्वतंत्र राज्य होणे इतके सोपे नाही हे माहीत असूनही हा मुद्दा रेटण्याची भाजपची व्यूहरचना असावी. राज्यात सत्ता मिळविता न आल्याचा वचपा 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीत काढण्यासाठी भाजपने हा मुद्दा काढला असावा. याचा लाभ उत्तर कर्नाटकातील जनतेला होईल का नाही, हे कालांतराने कळेलच; पण भाजपला हा मुद्दा कितपत तारेल, हा प्रश्‍न आहेच! 

छोटी राज्ये हा भाजपचा धोरणात्मक मुद्दा पहिल्यापासून राहिला आहे. उत्तराखंड, झारखंड आणि छत्तीसगड राज्यांची निर्मिती भाजपप्रणीत सरकार केंद्रात असताना झाली. स्वतंत्र विदर्भ राज्याची भाजपची मागणी जुनीच आहे. आता कर्नाटकातदेखील भाजपने स्वतंत्र “उत्तर कर्नाटक’ राज्याचा राग आळवायला सुरुवात केली आहे. छोटी राज्ये प्रभावी प्रशासनाच्या दृष्टीने उपयुक्‍त ठरतात, अशी भाजपची भूमिका राहिली आहे. तथापि, गोव्यासारख्या छोट्या राज्यात राजकीय सौदेबाजीला ऊत येऊन राजकीय अस्थैर्य निर्माण झाल्याच्या घटनाही कमी नाहीत. हैदराबाद तेलंगणकडे गेल्यावर आंध्र प्रदेशाला विशेष राज्याची मागणी करावी लागली; कारण मोठा आर्थिक स्रोत राज्य विभाजनात तेलंगणकडे गेला.

-Ads-

तेंव्हा छोट्या राज्यांची योजना ही नेहमीच परिणामकारक असते, असे नाही. अर्थात अनेकदा या आर्थिक निकषाकडे कानाडोळा करून अशा मागण्यांना भावनिक मुद्दा बनविण्यात येते आणि प्रादेशिक अस्मितांना आवाहन केले जाते. याने कदाचित निवडणुकांत काही पक्षांचा तत्कालिक लाभ होतही असेल; परंतु त्याने या सगळ्या प्रयोगामागील प्रयोजन पराभूत होते. स्वतंत्र “उत्तर कर्नाटक’ राज्याच्या मागणीचा मुद्दा या पार्श्वभूमीवर तपासून पाहिला पाहिजे.
मोठ्या आकाराच्या राज्यात जेव्हा सर्व विभागांत आर्थिक समतोल आणि विकास साधला जात नाही, तेंव्हा अर्थातच असंतोष निर्माण होतो; परंतु असे होण्यामागे केवळ राजकारणच असते असे मानण्याचे कारण नाही. काही वेळेस त्यामागे ऐतिहासिक कारणे असतात; तर कधी भौगोलिक कारणे असतात. कर्नाटकाच्या 30 पैकी 13 जिल्ह्यांचा उत्तर कर्नाटक बनतो. त्यापैकी सहा जिल्हे पूर्वीच्या निज़ाम राजवटीतले आहेत; तर उर्वरित सात जिल्हे हे महाराष्ट्राच्या निकट आहेत. त्यातही निज़ाम राजवटीत असणाऱ्या जिल्ह्यांतील रहिवाशांमध्ये आपल्यावर अधिक अन्याय झाल्याची भावना आहे.

स्वतंत्र “उत्तर कर्नाटक’ राज्याच्या मागणीलादेखील इतिहास आहे. माजी सरन्यायाधीश वेंकटरामैया यांनी 2000 च्या दशकाच्या सुरुवातीला बेल्लारीला दुसऱ्या राजधानीचा दर्जा देऊन बंगळुरूवरील ताण कमी करण्याची कल्पना मांडली आणि एका पत्रकाराने ती एका वृत्तपत्रात प्रसिद्ध केली. त्यावेळचे मुख्यमंत्री देवेगौडा यांनी त्याकडे गांभीर्याने पाहिले नाही; मात्र “उत्तर कर्नाटक’ हे स्वतंत्र राज्य व्हावे, या मागणीने उचल खाल्ली आणि त्याचवर्षी पहिल्यांदा ही मागणी करण्यात आली. बंगलोर हे आग्नेय कर्नाटकात असल्याने “उत्तर कर्नाटक’साठी तसेही दूरच आहे. तेंव्हा विकासाचा अभाव, आर्थिक असमतोल आणि राजधानीपासून अंतर या सगळ्याचा परिणाम म्हणून स्वतंत्र राज्याची मागणी जोर धरू लागली.

त्यानंतरच्या काळात अनेक सरकारे आली आणि गेली; आणि काही सरकारांनी त्या दृष्टीने काही पावलेही उचलली. एस. एम. कृष्णा सरकारने राज्यातील प्रादेशिक असमतोलांचा अभ्यास करण्यासाठी समिती नेमली. या समितीने पाच वर्षांनी आपला अहवाल दिला आणि त्यातील काही शिफारशींची अंमलबजावणी करण्यास नंतरच्या सरकारांनी सुरुवात देखील केली. बेळगावात 450 कोटी रुपये खर्चून “सुवर्ण विधानसौध’ची उभारणी; धारवाडमध्ये उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाची निर्मिती अशी काही पावले उचलली गेली. पण नागपुरात जसे हिवाळी अधिवेशन होते तसेच वर्षातून एक अधिवेशन बेळगावात, यापलीकडे काहीही ठोस झाले नाही; ना कोणते मोठे सरकारी विभाग बेळगावात स्थलांतरित झाले. तेंव्हा जी पावले उचलली गेली, त्यांनी उत्तर कर्नाटकातील जनतेच्या तोंडाला एका अर्थाने पानेच पुसण्याचे काम केले. साहजिकच जेंव्हा आशा-आकांक्षा यांची दखल योग्य पद्धतीने आणि योग्य प्रमाणात घेतली जात नाही तेंव्हा स्वतंत्रपणाच्या मागण्या अधिक उग्र होतात आणि तारतम्यावर भावनिकता मात करते. “उत्तर कर्नाटक’च्या बाबतीत तेच घडणार नाही याची शाश्‍वती देता येणार नाही; कारण बेंगळुरू हे शहर राज्याच्या एकूण महसुलाच्या 60 टक्के महसूल गोळा करते; त्या तुलनेत “उत्तर कर्नाटक’चा महसूल जवळपास नगण्य आहे.

स्वतंत्र राज्याची निर्मिती झाली तर त्या राज्याकडे आपला आर्थिक डोलारा सांभाळण्यासाठी कोणत्या पायाभूत सुविधा असतील, कोणते आर्थिक स्रोत असतील याविषयी शंका राहतीलच. त्यामुळे केवळ स्वतंत्र राज्याची मागणी करणे सोपे असले तरी या मागणीचे समर्थन करता येईल असे अर्थकारण मांडावयास कोणीही तयार नाही. याचा अर्थ उत्तर कर्नाटकात विकास होऊ नये, असे नाही. परंतु स्वतंत्र राज्य न करता कर्नाटकाने प्रादेशिक असमतोल साधण्यासाठी पावले उचलली तर योग्य परिणाम साधला जाऊ शकतो. मात्र राजकीय पक्ष निवडणुकीसाठी नेहमी नवे मुद्दे शोधत असतात. जेंव्हा विकास, अर्थकारण हे मुद्दे प्रभावी ठरत नाही तेंव्हा जनतेच्या भावनांना हात घातला जातो. भाजपने उत्तर कर्नाटकाची मागणी केली आहे आणि कदाचित छोट्या राज्यांच्या धोरणात्मक रणनीतीशी ती मागणी जुळणारीही असेल. परंतु या मागणीमागे तेवढेच कारण आहे का, हेही पाहणे आवश्‍यक आहे.

उत्तर कर्नाटकात लिंगायतांचा प्रभाव आहे तर दक्षिणेत वक्‍कलिंगांचे वर्चस्व आहे. जेव्हा प्रादेशिक भेदांना जातीय भेदांची जोड मिळते तेव्हा तीच समस्या अधिक गडद होते आणि बहुधा भाजपला 2019 च्या निवडणुकांसाठी ती परिस्थिती अनुकूल वाटत असावी. भाजपने उत्तर कर्नाटकाची मागणी केली तर लिंगायतांचा मोठा पाठिंबा भाजपला मिळेल असा त्या पक्षाच्या नेत्यांचा होरा असावा; तर दक्षिणेत धर्मनिरपेक्ष जनता दलाला लाभ होईल असेही म्हटले जाते.
या सगळ्यात कॉंग्रेसला बहुधा तारेवरची कसरत करावी लागेल. कारण त्या पक्षाला समर्थन दोन्ही प्रमुख समुदायांकडून मिळते. कदाचित स्वतंत्र उत्तर कर्नाटक राज्याच्या मागणीमुळे लिंगायत-वक्‍कलिंगा यांच्यात मतांचे ध्रुवीकरण हईल असाही भाजपचा आडाखा असावा.


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)