रेरा कायद्याच्या सर्व याचिकांची सुनावणी एकत्र घेण्याची केंद्राची सर्वोच्च न्यायालयाकडे मागणी

नवी दिल्ली – रिअल इस्टेट नियामक कायद्याला म्हणजेच रेरा कायद्याला देशाच्या विविध भागातील हायकोर्टांमध्ये आव्हान देण्यात आले आहे. या कायद्यांची एकत्रित सुनावणी दिल्ली उच्च न्यायालयात घेतली जावी अशी मागणी केंद्र सरकारने केली होती. त्या मागणीवर सुनावणी घेण्याची तयारी सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केली आहे. सरन्यायाधिश दीपक मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठापुढे आज केंद्र सरकारची ही याचिका विचारार्थ आली होती. त्यावर विचार करण्याचे न्यायालयाने मान्य केले आहे. त्यावर चार सप्टेंबरला पुढील सुनावणी होणार आहे.

देशाच्या विविध उच्च न्यायालयांमध्ये रेरा कायद्याला आव्हान देणाऱ्या 21 याचिका दाखल झाल्या आहेत. बांधकाम व्यावसायिकांच्या मनमानीला आळा घालण्याच्या उद्देशातून देशात 1 मे पासून हा कायदा लागू करण्यात आला आहे. तथापी अनेक बांधकाम व्यावसायिकांनी यातील जाचक अटींना विरोध करीत या कायद्याच्या वैधतेलाच आव्हान दिले आहे. रेरामध्ये रजिस्ट्रेशन केल्याशिवाय कोणत्याहीं बांधकाम व्यासायिकाला त्याच्याकडी सदनिका किंवा प्लॉट विक्रीला काढण्यास मनाई करण्यात आली आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)