ग्राहकांच्या फसवणुकीसारख्या गैरप्रकाराला आळा बसणार

पुणे – स्थावर संपदा अधिनियम अर्थात रेरा (रिअल इस्टेट रेग्युलेशन ऍक्‍ट) कायद्यांतर्गत रियल इस्टेट एजंटांनाही नोंदणी करणे बंधनकारक केले आहे. त्यानुसार महारेराकडे 15 हजार 792 जणांची एजंट म्हणून नोंदणी केली आहे. यामुळे या एजंटांवर कायदेशीर वचक राहणार असून ग्राहकांच्या फसवणुकीसारख्या गैरप्रकाराला आळा बसणार आहे.

घर घेण्यासाठी ग्राहकाला एजंटची मदत घ्यावी लागते. ‘रेरा’ कायद्यामध्ये बांधकाम व्यावसायिक आणि ग्राहक यांच्यापर्यंतच मर्यादित न राहता बांधकाम व्यवसायाशी संबंधित रियल इस्टेट एजंटांनाही या कायद्याअंतर्गत समाविष्ट करण्यात आले आहे. त्यानुसार नवीन बांधकाम प्रकल्पाची जाहिरात, विक्री किंवा खरेदी करण्याशी संबंधित कामांसाठी एजंटांना प्राधिकरणाकडे नोंदणी करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.

महारेराकडे एजंट नोंदणीसाठी 15 हजार 938 अर्ज प्राप्त झाले होते. त्यापैकी 15 हजार 792 अर्जांना मंजुरी देऊन त्यांची नोंदणी करण्यात आली आहे. तर 146 अर्ज फेटाळण्यात आले आहे.

प्राधिकरणाकडे नोंदणीसाठी अर्ज करताना मागील तीन आर्थिक वर्षांची आयकर विवरणपत्रे सादर करावी लागतात. मागील पाच वर्षांमध्ये ज्यांच्या वतीने रियल इस्टेट एजंट म्हणून काम करीत आहे. त्या बांधकाम व्यवसायिकाचा तपशील द्यावा लागणार लागतो. त्याचबरोबर एजंटांवर प्रलंबित असलेल्या सर्व दिवाणी किंवा फौजदारी खटल्यांचा तपशील देणे बंधनकारक आहे. त्यामुळे ग्राहकाला एजंटावर दाखल गुन्ह्यांची माहिती मिळण्यास मदत होणार आहे. तसेच एजंटच्या कार्यालयात नोंदणी प्रमाणपत्राचा क्रमांक ठळकपणे लावणे आवश्‍यक आहे. एजंटांची नोंदणी मर्यादा असेल पाच वर्षांसाठीच राहणार आहे. नोंदणी मुदत संपण्याच्या 60 दिवस आधी एजटांना अर्ज करता येणार आहे.

…तर एजंटांनाही दंड
बांधकाम प्रकल्पातील सेवा, सोयी-सुविधा, विशिष्ट दर्जाच्या किंवा प्रतीच्या असल्याची खोटी माहिती देणे. प्रकल्पाच्या मान्येताबाबतची खोटी माहिती ग्राहकाला देणे, या बाबी एजंटांना करता येणार नाही. त्यामुळे बांधकाम प्रकल्पाच्या सत्यतेबद्दलची माहिती ग्राहकांना मिळेल. त्याचबरोबर एजंटाने नोंदणीबाबतच्या तरतुदींचा भंग केल्यास त्यास दंडाची तरतूदही “रेरा’अंतर्गत करण्यात आली आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)