– कमलेश गिरी 

गरज असणारी व्यक्‍ती घराचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी पावले टाकण्यास फार मागेपुढे पाहात नाही. त्यामुळे रेपो रेटचा रिअल इस्टेटवर फार प्रभाव पडणार नाही. 

अलीकडेच रिझर्व्ह बॅंकेने पतधोरण आढावा बैठकीत रेपो रेटमध्ये वाढ केली. यामुळे बॅंकेच्या गृहकर्जाचे व्याजदर वाढण्याची शक्‍यता वर्तविली गेली आणि त्यानुसार काही बॅंकांनी व्याजदर वाढवण्याचा निर्णयही घेतला आहे. ज्या मंडळींनी बॅंकांकडून दीर्घकाळासाठी गृहकर्ज घेतले आहे, त्यांच्या हप्त्यात म्हणजेच इएमआयमध्ये वाढ होऊ शकते. अशा स्थितीत वाढलेल्या हप्त्याचा मुकाबला करण्यासाठी आणि वाढत्या दरावर मात करण्यासाठी गृहकर्जदारांनी नियोजन करण्यास प्रारंभ केला आहे. अर्थात अर्थतज्ज्ञांच्या माहितीनुसार, जागतिक पातळीवरील व्याजदरात झालेली वाढ आणि पेट्रोलियम पदार्थाच्या मूल्यातील वाढ पाहता रेपो रेटमधील वाढ ही योग्य आहे. त्यांच्या मते रेपो रेटमध्ये 0.25 बेसिक पॉइंटची वाढ झाल्याने रिअल इस्टेट क्षेत्रावर फारसा परिणाम होणार नाही. अर्थात आगामी काळात व्याजदरात कपात होईल, अशीही आशा व्यक्त केली जात आहे.

मोठा परिणाम नाही : 

एका अर्थतज्ज्ञानुसार रिझर्व्ह बॅंकेला अर्थव्यवस्थेतील वाढत्या महागाईच्या दरामुळे 2014 नंतर प्रथमच रेपो रेटमध्ये वाढ झाली आहे. त्याचबरोबर काही बॅंकांनी आपल्या एमसीएलआरमध्ये वाढ केली आहे. या कारणाने आगामी काळात गृहकर्जाचे व्याजदर वाढू शकतात. अर्थात भविष्यातील व्याजदरवाढीमुळे रिअल इस्टेटच्या व्यवहारावर किती परिणाम होणार आहे हे मात्र सांगितले नाही. असे असले तरी आपल्या गरजेसाठी खरेदी करणारी मंडळी आर्थिक व्यवहार सुरूच ठेवतील. कारण गृहकर्जाच्या व्याजदरातील वाढीनंतरही हप्त्यात फारशी वाढ होणार नाही, असे तज्ज्ञ सांगतात. बाजाराच्या अनुरूप व्याजदरात वाढ झाल्याचे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. ही वाढ चलनवाढीवर अंकुश ठेवेल आणि अर्थव्यवस्थेला अंदाजित विकास लक्ष गाठण्यासाठी मदत करेल. रेपोरेटच्या दरवाढीमुळे बाजारात वास्तविक घर खरेदीदारांच्या संख्येत वाढ होण्यास हातभार लागेल, असेही ते म्हणतात.

शक्‍य असेल तर प्री-पेमेंट करा : 

सध्याच्या कर्जदारांना हप्त्यात तत्काळ बदल दिसणार नाही. मात्र, वाढलेले व्याजदर पाहता शेवटी व्याजदराच्या रूपातून जाणारी एकूण रक्कम वाढलेली असेल. यातून वाचण्यासाठी प्री-पेमेंटचे धोरण अवलंबावे लागेल. आपण काही रक्कम कर्जखात्यात जमा केल्यास एकूण व्याजाची रक्कम कमी होऊ शकते. ज्या मंडळींच्या गृहकर्जाला दोन-तीन वर्ष झाले असतील त्यांनी एखादी रक्कम जमा केल्यास कालावधी कमी होईल आणि त्यातून व्याजही वाचेल. ही कृती अशा मंडळींना निश्‍चितच फायद्याची ठरेल. जर आपण गृहकर्जाच्या शेवटच्या टप्प्यात असाल तर आपण कोणतेही पाऊल न उचललेले बरे आणि गृहकर्जाच्या शेवटपर्यंत मिळणाऱ्या कपातीचा लाभ घ्यावा. तसे पाहिले तर एका तिमाहीपर्यंत आपण व्याजदरावर लक्ष ठेवावे आणि आपल्या गृहकर्जाच्या हप्त्यावर किती परिणाम होणार आहे, हे जाणून घ्यावे. जर मोठा प्रभाव पडत असेल तर तुलनेने कमी व्याजदर असलेल्या बॅंकांकडे आपले गृहकर्ज स्थानांतरित करणे फायद्याचे ठरू शकते. त्याचवेळी यादरम्यान आपण बचत आणि गुंतवणूक देखील वाढवू शकता. तसेच गृहकर्जात रक्कम भरून हप्त्याचा भार कमी होईल.

विकासकांवर परिणाम अधिक: 

काही तज्ज्ञांच्या मते, व्याजदराच्या संभाव्य वाढीचा परिणाम खरेदीदारांऐवजी विकासकावर पडू शकतो. कारण त्यांना पैशाची जमवाजमव करण्यास विलंब लागू शकतो तसेच गृहखरेदी देखील मंदावू शकते. या दोन्हीचा आर्थिक भार विकसकांना सहन करावा लागेल. कारण काही खरेदीदार व्याजदर कमी होईपर्यंत घरखरेदीचा विचार थांबवू शकतात. सुरुवातीला विकासक ऑफरचा मारा करून विक्री वाढवण्याचा प्रयत्न करत होते; परंतु अशा योजनांना मर्यादित यश मिळाल्याचे दिसून येते.

रिअल इस्टेटच्या सुधारणांना ब्रेक: 

काही तज्ज्ञांच्या मते, व्याजदरवाढीमुळे रिअल इस्टेटमधील स्थितीत बदल होण्याला आणखी ब्रेक लागू शकतो. बऱ्याच काळापासून मंदीचा सामना करणाऱ्या रिअल इस्टेटमध्ये मंदीनंतर सुधारणांचे संकेत मिळत होते. विशेषत: परवडणाऱ्या घरांमुळे रिअल इस्टेट क्षेत्रात खरेदीदारांची वर्दळ वाढली होती. आता मात्र जादा व्याजदरामुळे ग्राहक पुन्हा विचारात पडले आहेत, असे व्हायला नको.

निष्कर्ष: 

रेपो रेटच्या सध्याच्या वाढीमुळे रिअल इस्टेटवर फार मोठा परिणाम होईल असे वाटत नाही. गृहकर्जातील व्याजदरातील वाढीमुळे निवासी बाजारातील विक्रीच्या गतीला मोठा ब्रेक लागेल, असे वाटत नाही. कारण गरजवंत मंडळी घराचा शोध कोणत्याही स्थितीत सुरूच ठेवतात. ते व्याजदर आणि जागतिक वातावरणाचा विचार करत नाहीत. घराचे स्वप्न पूर्ण करणे, एवढेच त्यांच्या लक्षात असते.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)