रेडिरेकनरचे दर कमी करणार ?

कायद्यात तरतूद 


1 एप्रिलपासून नवीन दर लागू होणार

पुणे – रेडिरेकनर अर्थात वार्षिक बाजारमूल्य दर ठरविताना त्यामध्ये फक्त वाढ करण्याचीच तरतूद होती. आता शासनाने मुद्रांक कायदा (मालमत्तांचे खरे बाजारमूल्य) यामध्ये बदल केला असून रेडिरेकनरचे दर कमी करण्याची तरतूद कायद्यात समाविष्ट केली आहे. त्यामुळे 2018-19 या आर्थिक वर्षासाठी रेडिरेकनरचे दर कमी करण्याबाबतची अंमलबजावणी सरकार करणार का, याकडे नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.

रेडिरेकनरच्या दरावरून सदनिका, घर आणि जमीन यांचे दर ठरवितात. त्यामुळे रेडिरेकनरच्या दराबाबत नेहमी उत्सुकता निर्माण होते. रेडिरेकनरचे दर नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाकडून जाहीर केले जातात. राज्यात दरवर्षी 1 एप्रिलपासून रेडिरेकनरचे नवे दर लागू होतात. कायद्यामध्ये रेडिरेकनरच्या दरामध्ये दरवर्षी वाढ करण्याचीच तरतूद होती. रेडिरेकनरचे दर कमी करण्याची तरतूद नव्हती. कायद्यात कमी करण्याची तरतूद नसल्याने रेडिरेकनरचे दर कमी होत नव्हते. मुद्रांक कायद्यानुसार रेडिरेकनरमध्ये दरवाढीची तरतूद आहे. पण ज्या भागात प्रत्यक्ष दर कमी झाले, तरी ते कमी करण्याची तरतूद या कायद्यात नाही. त्यामुळे घर, सदनिका आणि दुकाने आदींचे दर काही भागात वास्तववादी नसल्याचे समोर आले आहे. प्रत्यक्ष बाजारातील दर आणि रेडिरेकनरचे दर यामध्ये बऱ्याच ठिकाणी तफावत असल्याचे निदर्शनास येत आहे. या पार्श्‍वभूमीवर विविध संघटनांकडून रेडिरेकनरचे दर कमी करण्याबाबतची तरतूद कायद्यामध्ये समाविष्ट करण्याची मागणी होत होती.

-Ads-
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा

रेडिरेकनरच्या दरामध्ये दरवर्षी वाढ करण्याची तरतूद असल्याने महसुलातही वाढ होते. त्यामुळे रेडिरेकनरचे दर कमी करण्याबाबत सरकारकडून गंभीरपणे विचार होत नव्हता. आता या सरकारने या मागणीचा विचार करून रेडिरेकनरचे दर कमी करण्याची तरतूद मुद्रांक कायद्यामध्ये समाविष्ट केली आहे. याबाबतचे राजपत्र सरकारने प्रसिध्द केले आहे.

नागरिकांना दिलासा मिळणार का?
रेडिरेकनरच्या दरात नोंदणी व मुद्रांक विभागाने वाढ प्रस्तावित केली आहे. 2018-19 या आर्थिक वर्षात ग्रामीण भागातील रेडिरेकनरच्या दरात सरासरी 9 टक्के, पुणे महानगरपालिका हद्दीत 3 टक्के आणि पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका हद्दीत 4 टक्के, नगरपालिका हद्दीमध्ये 7 टक्के आणि शहरालगतच्या गावांमध्ये (प्रभाव क्षेत्र) 7 टक्के वाढ प्रस्तावित करण्यात आली आहे. त्यामुळे घरांच्या किंमती वाढणार असून घरे महाग होणार आहेत. हे दर 1 एप्रिलपासून लागू होणार आहे. हे दर लागू होण्यासाठी आता फक्त 12 दिवस राहिले आहेत. त्यामुळे प्रस्तावित केलेली दरवाढ सरकार कमी करून नागरिकांना दिलासा देणार का, असा प्रश्‍न चर्चेला जावू लागला आहे.


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा


ताज्या बातम्यांसाठी प्रभातचे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)