प्रशासकीय मंडळाकडून आरबीआयला परवानगीचा प्रस्ताव

रुपीच्या निर्बंधांना आरबीआयकडून मुदतवाढ


विलिनीकरणासाठी अद्याप सक्षम बॅंकेचा प्रस्ताव नाही

पुणे – रुपीच्या विलिनीकरणासाठी अद्याप कोणत्याही सक्षम बॅंकेचा प्रस्ताव आलेला नाही. त्याचबरोबर नजिकच्या काळात सुद्धा एखादा प्रस्ताव येईल, असे वाटत नाही. त्यामुळे रुपी बॅंकेचे पुनरुज्जीवन हा एकमेव पर्याय असल्याने त्यासाठी परवानगी मिळावी, अशी मागणी प्रशासकीय मंडळाच्यावतीने रिझर्व्ह बॅंक ऑफ इंडियाकडे(आरबीआय) करण्यात आली आहे. दरम्यान, रुपीच्या निर्बंधांना आज आरबीआयने तीन महिन्यांची मुदतवाढ सुद्धा दिली आहे.

बॅंकेचा आणि ठेवीदारांचा प्रश्‍न सोडविण्यासाठी प्रशासकीय मंडळाच्या वतीने प्रयत्न सुरू आहेत. सध्या देशातील बॅंकांच्या थकीत कर्जाचे वाढलेले प्रमाण व बॅंकिंग व्यवसायाची असणारी कठीण परिस्थिती पाहाता रुपीच्या विलिनीकरणासाठी कोणत्याही सक्षम बॅंकेचा प्रस्ताव येईल, असे चित्र नाही. दुसरीकडे मात्र गेल्या काही वर्षांपासून प्रशासकीय मंडळाने घेतलेल्या परिश्रमामुळे रुपीची प्रगती समाधानकारक होत आहे. या पार्श्‍वभूमीवर रिझर्व्ह बॅंकेकडे रुपीच्या वतीने पुनरुज्जीवनाचा प्रस्ताव सादर केला आहे. त्याचबरोबर राज्य शासनाकडे सुद्धा परवानगी मागितली आहे. बॅंकेच्या प्रशासकीय मंडळाने बॅंकेच्या पुनरुज्जीवनाच्या दृष्टीने हालचाल सुरू केली आहे. बॅंकीग क्षेत्रातील तज्ज्ञ आणि मान्यवर व्यक्तींचे मार्गदर्शनही यासाठी घेण्यात येणार आहे. बॅंकेच्या ठेवीदारांनी सुद्धा स्वत:हून पुनरुज्जीवनासाठी सहकार्य देवू केले आहे.

सध्या बॅंकेची थकीत कर्जवसुली अतिशय परिणामकारक होत असून चालू वर्षात 31 ऑगस्ट 2018 पर्यंत 17 कोटी रुपयांची कर्जवसुली झाली आहे. मार्च 2019 पर्यंत 55 कोटीचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले असून ते नक्कीच पूर्ण होईल, असा विश्‍वासही प्रशासकीय मंडळाकडून व्यक्त होत आहे. बॅंकेने कर्जवसुलीसाठी कठोर व परिणामकारक उपाययोजना केलेल्या आहेत, त्यामध्ये मालमत्तेवर टाच आणणे, लिलाव पुकारणे अशा प्रकारच्या उपाययोजनांचा समावेश आहे. तसेच, एकरकमी कर्जवसुलीचे प्रस्ताव दाखल करून घेवून 2000 साला पुर्वीच्याही थकबाकीदारांकडून त्यावर कर्जवसुली सुरू केली आहे. दरम्यान, रुपीवर आरबीआयकडून घालण्यात आलेल्या निर्बंधांची मुदत 31 ऑगस्टला संपत असल्याने वाढवून देण्याची मागणी करण्यात आली होती. त्यानुसार आरबीआयने 31 नोव्हेंबरपर्यंत मुदतवाढ दिली आहे.

रुपी बॅंकेचे पुनरुज्जीवन आवश्‍यक असले तरी अशक्‍य मुळीच नाही. मात्र, त्यासाठी बॅंकेचे ठेवीदार, सेवक व हितचिंतक यांच्या सकारात्मक दृष्टीकोनाच्या सहकार्याची आवश्‍यकता आहे. त्याचबरोबर भविष्यकाळात जर एखाद्या सक्षम बॅंकेचा विलीनीकरणाबाबतचा समाधानकारक प्रस्ताव आल्यास प्रशासकीय मंडळ त्यांचा सकारात्मक विचार करेल.

– सुधीर पंडित, अध्यक्ष, प्रशासकीय मंडळ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)