रुपीवरील निर्बंधांना तीन महिने मुदतवाढ

पुनरुज्जीवनाचा विस्तृत अहवाल रिझर्व्ह बॅंक, महाराष्ट्र शासनाला सादर


प्रोजेक्‍ट रिपोर्ट देखील तयार करण्याचे काम

पुणे – रुपी बॅंकेच्या पुनरुज्जीवनासाठी आवश्‍यक असणारा विस्तृत अहवाल रुपीच्या प्रशासकीय मंडळाच्या वतीने रिझर्व्ह बॅंक व महाराष्ट्र शासनाकडे सादर करण्यात आला आहे. त्याचबरोबर त्याबाबतचा प्रोजेक्‍ट रिपोर्ट सुद्धा तयार करण्यात येत आहे, अशी माहिती बॅंकेच्या प्रशासकीय मंडळाच्यावतीने देण्यात आली. रुपीवरील निर्बंधांची मुदत तीन महिन्यांनी वाढविण्यात आली आहे.

बॅंकेचे प्रशासकीय मंडळ गेली अडीच ते तीन वर्षे ठेवीदारांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करत आहे. या प्रयत्नांची आणि त्याचबरोबर बॅंकेच्या पारदर्शी व समाधानकारक कारभाराची रिझर्व्ह बॅंकेने दखल घेतली आहे. त्यामुळे रिझर्व्ह बॅंकेने सकारात्मकता दाखवित याबाबत प्रशासकीय मंडळाला विलिनीकरणासाठी मदत करण्याचे आश्‍वासन दिले आहे. त्यासाठीच हा अहवाल तयार केला असल्याचे प्रशासकीय मंडळाचे अध्यक्ष सुधीर पंडित यांनी सांगितले. ते म्हणाले, रिझर्व्ह बॅंकेने अलीकडेच स्वीकारलेल्या प्रागतिक धोरणानुसार सार्वजनिक क्षेत्रातील काही बॅंकांवरील निर्बंध त्यांची आर्थिक परिस्थिती सुधारत असल्याने शिथिल करण्याची शक्‍यता आहे. अशा बॅंकांकडे रुपीचे प्रशासकीय मंडळ विलिनीकरणासाठी संपर्क साधणार आहे.

-Ads-

काही महिन्यांपूर्वी “टीजेएसबी’ सहकारी बॅंकेने संपूर्ण विलिनीकरणाबाबत प्रस्ताव रिझर्व्ह बॅंकेकडे दिला आहे. रिझर्व्ह बॅंकेलाही ठेवीदारांचे नुकसान होणार नाही, यासाठी आवश्‍यक त्या उपाययोजना व निधी उपलब्ध करून देण्यासाठी विनंती केली आहे. त्याचप्रमाणे महाराष्ट्र राज्य सहकारी बॅंकेकडे सुद्धा विलिनीकरणाबाबतचा प्रस्ताव बॅंकेने सादर केला आहे. त्यावर सुद्धा सकारात्मक प्रतिसाद अपेक्षित आहे. रिझर्व्ह बॅंक आणि महाराष्ट्र शासन यांच्याशी प्रशासकीय मंडळ सतत संपर्कात राहुन बॅंकेविषयीच्या घडामोडी संबंधित अधिकाऱ्यांना आवश्‍यक ती माहिती वेळोवेळी देत असल्याचेही पंडीत यांनी सांगितले.

बेपत्ता कर्ज बुडव्यांविरुद्ध फौजदारी
प्रशासकीय मंडळाच्यावतीने सध्या ठेवीदारांच्या ठेवी परत करण्यावर भर देण्यात येत आहे. त्यासाठी प्राधान्यक्रम ठरला आहे.”हार्डशिप’ योजनेंतर्गत रकमा परत केलेल्या ठेवीदारांशिवाय अन्य ठेवीदारांच्या 20 हजार किंवा कमी शिल्लक असलेल्या ठेवी “केवायसी’ पुर्तता करून परत करणार आहे. कर्ज वसुलीसाठीच्या उपाययोजना अधिक परिणामकारक, बेपत्ता कर्ज बुडव्यांविरुद्ध फौजदारी गुन्हे दाखल करणार आहे. महाराष्ट्र सहकारी कायदा कलम 88 च्या अपीलांची सुनावणी लवकरात लवकर पूर्ण करण्यासाठी राज्य शासनाकडे आग्रह करणार आहे. बॅंकेचे पुनरुज्जीवन किंवा विलिनीकरणासाठी रिझर्व्ह बॅंक आणि राज्य शासन यांनी संयुक्तपणे पुढाकार घ्यावा, यासाठी प्रयत्न करणार असल्याचेही पंडीत यांनी यावेळी सांगितले.

रुपीच्या निर्बंधावरील वाढविण्यात आलेली मुदत ही आता 28 फेब्रुवारी 2019 पर्यंत राहणार आहे.


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)