रिझर्व्ह बॅंकेची एनपीए घटविण्यासाठी पंधरवड्याची मुदतवाढ

ऊर्जा कंपन्यांची सवलतीची याचिका न्यायालयाने फेटाळली

नवी दिल्ली: भारतीय रिझर्व्ह बॅंकेकडून (आरबीआय) 70 मोठ्या एनपीए व तत्सम खात्यांबाबत निर्णय घेण्यासाठी सोमवार, 27 ऑगस्ट ही अंतिम तारीख दिलेली होती. आता बॅंकांनी त्यासाठी 15 दिवसांची मुदत वाढ दिली आहे. त्या अगोदर अलाहाबाद उच्च न्यालयाने काही वीजकंपन्यांची सवलती मिळण्याची याचिका फेटाळून लावली.

-Ads-
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा

कर्जाची परतफेड न करू शकलेल्या कंपन्यांविरुद्ध दिवाळखोरी कायद्यानुसार कारवाई टाळली जाऊ शकेल. या कंपन्यांमध्ये बहुतांश वीज उत्पादक कंपन्या आहेत. आरबीआयने या बॅंकांना निराकरणासाठी 180 दिवसांचा कालावधी दिला होता. या खात्यांमध्ये एकूण 3800 कोटी रुपयांचे कर्ज फसले आहे.

बॅंका या खात्यांवर एनसीएलटीच्या (राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधीकरण) बाहेर तोडगा काढू इच्छितात. कारण एनसीएलटीमध्ये गेल्यानंतर त्यांना या रकमेच्या मोठ्या हिश्‍शावर तडजोड करावी लागेल. अलोक इंडस्ट्रिज प्रकरणात असे झाले होते. आरबीआयने आपल्या आदेशात स्पष्ट सांगितले होते की, ज्या योजनात कर्ज फसलेले आहे, अशा सर्व प्रकरणात 180 दिवसांच्या आत निराकरण करावे. 1 मार्चपासून हे आदेश प्रभावी होते आणि ही कालमर्यादा 27 ऑगस्ट रोजी समाप्त होत होती. आरबीआयने सांगितले होते की जर सोमवारपर्यंत या खात्याबाबत तोडगा निघाला नाही, तर हे खाते दिवाळखोरी कायद्यांतर्गत कार्यवाही सुरू करण्यासाठी एनसीएलटीकडे पाठविण्यात येतील. यात वीज क्षेत्रासह ईपीसी आणि दूरसंचार क्षेत्रातील कंपन्यांसाठी देण्यात आलेल्या कर्जाचा समावेश आहे.

या खात्यांवर निर्णय घेण्यासाठी बॅंका निराकरण योजना सादर करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. कारण एनसीएलटीत गेल्यास तडजोडीत थकीत कर्जाचा मोठा हिस्सा सोडावा लागतो. काही खात्यांबाबत बॅंकांनी निराकरण योजनांना अंतिम स्वरूप दिले आहे. काही बॅंकांनी काही प्रकरणात निराकरण योजनांना मंजुरी दिली आहे. अन्य प्रकरणात योजनेला अंतिम स्वरूप देण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. अर्थात, किती खात्यांना एनसीएलटीकडे पाठविण्यात आले, याची माहिती आता 15 दिवसानंर मिळू शकेल. काही अहवालात म्हटले आहे की, बॅंका एकूण 3500 अब्ज रुपयांची जवळपास 60 खाती दिवाळखोरी कायद्यांतर्गत कारवाईसाठी पाठवू शकतात.

बॅंकांना अशी अपेक्षा होती की, आरबीआय 27 रोजी कालमर्यादा समाप्त झाल्यानंतर या खात्यांबाबत उदारता दाखवू शकते. कारण त्यांना हे माहीत आहे की, काही प्रकरणात निराकरण करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे.
बॅंकांमधील एनपीए 10.25 लाख कोटी रुपयांच्या वर गेला असल्याने, त्यांच्या वसुलीवर दिवाळखोरी नियम (आयबीसी) सर्वोत्तम पर्याय आहे. एकदा प्रकरण एनसीएलटीकडे गेले की, तत्काळ आयबीसीअंतर्गत प्रक्रिया सुरू होते. या प्रकरणांची थेट कार्यवाही सुरू होऊ नये, यासाठी रिझर्व्ह बॅंकेने 180 दिवसांचा कालावधी दिला होता. 1.75 लाख कोटी रुपयांची 12 प्रकरणे या आधीच एनसीएलटीकडे देण्यात आली आहेत.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)