रिक्षांना स्कूल बसचा परवाना कसा?

उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला धरले धारेवर
मुंबई – शालेय बसला कमीतकमी 13 आसनाचे बंधन असताना 3 आसनी रिक्षांना विद्यार्थ्यांची वाहतुक करण्याची परवानगी कशी दिली जाते, असा सवाल उपस्थित करून उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला चांगलेच धारेवर धरले.
तीन आसनी रिक्षांमध्ये आठ ते दहा विद्यार्थ्यांना कोंबले जाते. विद्यार्थी रिक्षांमध्ये लटकत असतात.त्यांच्या सुरक्षेचा प्रश्‍न आहे. त्यांचा जीव धोक्‍यात घातला जात आहे, असे स्पष्ट करून नियमांत दुरूस्ती करा अन्यथा आम्ही आदेश देतो, असे न्यायमूर्ती नरेश पाटील आणि न्यायमूर्ती गिरीष कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकारला बजावले.

राज्य सरकारने स्कूल बसबाबतच्या नियमांत बदल करून परिवहन विभागाने 19 मे रोजी एका आदेशाद्वारे रिक्षा आणि 12 पेक्षा कमी आसनी वाहनांनाही स्कूल बस म्हणून वापरण्यास परवाना दिल्याचे परिपत्रकाकडे ऍड. रमा सुब्रम्हण्यम यांनी न्यायालयाच्या निर्दशनास आणून दिले. याची दखल घेऊन न्यायालयाने सरकारला आणि परिवहन विभागाच्या सहसचिवांना चांगलेच धारेवर धरले.

-Ads-

न्यायालयाने वारंवार शालेय विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेच्यादृष्टीने स्कूल बसबाबतच्या नियमांचे पालन करण्याचे आदेश दिले आहेत, असे असताना रिक्षांना परवाना देण्यासाठी सर्व नियम धाबावर बसवून त्यात दुरूस्ती कशी काय केली जाते. स्कूल बसला 13 आसनाचे बंधन असताना त्या नियमात दुरूस्ती करून 3 आसनी रिक्षांना परवानगी दिलीच कशी जाऊ शकते, असा सवाल केला.

याबाबत सरकारी वकील ऍड. अभिनंदन वग्यांनी यांनी बाजु मांडताना ग्रामीण भागात स्कूल बसचा वापर करणे कठीण असल्याने काही पालक आपल्या मुलांना ने-आण करण्यासाठी रिक्षांचा वापर करता. म्हणून रिक्षा परवाना देण्याचा निर्णय घेतल्याचे स्पष्ट केले. या उत्तराने न्यायालयाचे समाधान झाले नाही. नियमांत दुरूस्ती करा, असे राज्य सरकारला बजावत याचिकेची सुनावणी तहकूब ठेवली.


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
1 :thumbsup: Thumbs up
1 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)