रिअल इस्टेटमधील मंदी आणि रेडी रेकनर

काही वर्षांपासून दिल्लीत कलेक्‍टर रेट म्हणजेच रेडी रेकनर स्थिर ठेवण्यात आलेले आहेत. यामागे अनेक कारणे सांगता येतील. सुरुवातीला नोटाबंदी आणि रेरा कायदा तसेच जीएसटीमुळे रिअल इस्टेट बाजारात मंदीचे सावट राहिले. परिणामी कलेक्‍टर रेटमध्ये बदल केला नाही. तसेच याही वर्षी कलेक्‍टर रेट बदलण्याची शक्‍यता नाही.

रेरा कायद्याच्या कठोर पालनामुळे बिल्डरची संस्था क्रेडाईने देखील प्रशासनास कलेक्‍टर रेटमध्ये वाढ न करण्याची विनंती केली. याशिवाय महसूल अधिकाऱ्यांनी देखील कलेक्‍टर रेटमध्ये वाढ न करण्याची शिफारस केली. त्यांच्या मते, जमिनीचे बाजार मूल्य आणि कलेक्‍टर रेटमध्ये अजूनही अधिक अंतर आहे. अशा स्थितीत राजधानीत कलेक्‍टर रेटमध्ये वाढ न होण्याचे संकेत मिळत आहेत. तसे पाहिले तर जमिनीच्या किमतीत वाढ करण्यासाठी रजिस्ट्री विभागाने तहसीलकडून सर्वेक्षणाचा अहवाल मागितला होता. महसूल निरीक्षक आणि तलाठ्यांनी देखील केलेल्या सर्व्हेक्षणात कलेक्‍टर रेटमध्ये वाढ न करण्याची शिफारस केली. म्हणून याही वर्षी जमिनीच्या किमतीत वाढ करू नये, असा सल्ला देण्यात आला.

परिणामी लवकरच जिल्हा मूल्यांकन समितीची बैठक होणार असून भाववाढ न करण्याच्या शिफारशींवर शिक्कामोर्तब होण्याची शक्‍यता वर्तविली जात आहे. कलेक्‍टर रेटनुसार जमिनीच्या किमती न वाढल्याचा परिणाम सरकारी योजनांवरही पडेल आणि या माध्यमातून होणाऱ्या घरांची आणि जमिनीची किंमत स्थिर राहिल, अशी अपेक्षा केली जात आहे. एवढे मात्र नक्की की पुढच्या आर्थिक वर्षात 2019-20 यात दिल्लीत रेडी रेकनर वाढेल.

– मानसी जोशी


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
0 :thumbsup:
0 :heart:
0 :joy:
0 :heart_eyes:
0 :blush:
0 :cry:
0 :rage:

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)