रिंगरोडला पवन मावळातील शेतकऱ्यांचा तीव्र विरोध

  • दारुंब्रे ग्रामपंचायतीचा ग्रामसभेत ठराव संमत

सोमाटणे, (वार्ताहर) – पुणे महानगर प्रादेशिक विकास प्राधिकरण (पीएमआरडी) कडून उभारण्यात येणाऱ्या बहुचर्चित रिंगरोड संदर्भात दारुंब्रे येथे झालेल्या बैठकीत शेतकरी व ग्रामस्थांनी तीव्र विरोध दर्शविला आहे. तसेच या रिंगरोडला विरोध करण्यासाठी विशेष ग्रामसभा बोलावून रिंगरोड होऊन नये यासाठी सर्वानुमते ठराव संमत करण्यात आला. या ठरावासह 100 शेतकऱ्यांच्या व ग्रामस्थांच्या स्वाक्षऱ्यांसह निवेदन “पीएमआरडी’चे आयुक्‍त किरण गित्ते व आमदार बाळा भेगडे यांना देण्यात आले.

नियोजित रिंगरोडची रुंदी सुमारे 110 मीटर असल्याने बऱ्याच शेतकऱ्यांना याचा मोठा फटका बसणार आहे. रिंगरोडमुळे दारुंब्रे, गोडूंब्रे, साळूब्रे, सांगवडे, परंदवडी, नेरे धामणे आदी गावातील शेतजमिनी जाणार आहेत. येथील शेतकरी हे पूर्वापार शेती हा प्रमुख व्यवसाय करत असून, आजही येथील बहुतांश शेतकऱ्यांचा शेती हा प्रमुख व्यावसाय आहे. पवनेच्या मुबलक पाण्यामुळे येथील शेतकरी शेतात उस, भात, भाजीपाला, फुलझाडे यासह खाद्यपिके घेत आहे. या सुपिक जमिनीतून हा रोड गेल्यास येथील शेकडो एकर जमीन बाधित होऊन शेतकरी भूमिहीन होईल, अशी शक्‍यता निर्माण झाली आहे. मोजणीसाठी आलेल्या शेतकऱ्यांना काही गावातील ग्रामस्थांनी विरोध आहे. मोजणी करण्यास विरोध करून मोजणी अधिकाऱ्यांना पिटाळून लावले आहे.

शेतजमिनी जात असलेल्या शेतकऱ्यांनी सर्वांनी मिळून एक कृती समिती बनवून गावोगावी जावून या रिंगरोडला विरोध करण्यासाठी बैठका घेण्यात येत आहेत. तसेच पुढील रणनीती आखण्यात येत आहेत. दारुंब्रे येथील बैठकीस राजेश वाघोले, विजय वाघोले, तुषार वाघोले, कैलास वाघोले, गणेश वाघोले, किरण वाघोले, सोमनाथ वाघोले, लक्ष्मण शितोळे, सूर्यकांत वाघोले आदीसह शेतकरी व ग्रामस्थ मोठ्या संख्येने उपस्थित होते, अशी माहिती राजेश वाघोले यांनी दिली.
आमदार बाळा भेगडे यांनी शेतकऱ्यांच्या बाजूने उभा राहत शेतकऱ्यांच्या बागायती जमीनी जावू देणार नाही, असे आश्‍वासन दिले. या निवेदनानंतर मी स्वतः या प्रकरणी लवकरात लवकर मुख्यमंत्री यांची भेट घेवून येथील शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून देणार असल्याची माहिती भेगडे यांनी दिली.

गित्ते यांनी सांगितले की, आम्ही शेतकऱ्यांच्या बागायती जमिनी वाचविण्याचा प्रयत्नात असून, पर्यायी मार्गासाठी परंदवडी ते नेरे येथील पाहणी करणार असून, “टीपीएस’च्या अंतर्गत दोन्ही बाजूच्या प्रास्तावित भूसंपादनाद्वारे 50 टक्के परतावा शेतकऱ्यांना देण्यात येणार आहे, अशी माहिती दिली.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)