राष्ट्रीय होमिओपॅथी आयोग स्थापनास हिरवा कंदिल 

नवी दिल्ली – राष्ट्रीय होमिओपॅथी आयोग (NCH) विधेयक 2018 च्या मसुद्याला आज केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी दिली आहे. हे विधेयक सध्याच्या केंद्रीय होमिओपॅथी परिषदेच्या ऐवजी पारदर्शकता सुनिश्‍चित करण्यासाठी एका नव्या संस्थेची स्थापना करेल.

विधेयकाच्या मसुद्यात राष्ट्रीय आयोग स्थापन करण्याचा उल्लेख आहे. आयोगांतर्गत तीन स्वायत्त परिषदा असतील. होमिओपॅथी शिक्षण परिषदेद्वारे देण्यात येणाऱ्या होमिओपॅथी शिक्षणाच्या संचलनाची जबाबदारी स्वायत्त परिषदांवर असेल. मूल्यांकन आणि योग्यता निर्धारण परिषद, होमिओपॅथीच्या शैक्षणिक संस्थाचे मूल्यांकन करेल आणि मंजूरी प्रदान करेल. नीति आणि नोंदणी परिषद होमिओपॅथीच्या डॉक्‍टरांची नोंदणी करेल आणि एक राष्ट्रीय रजिस्टर तयार करेल. या व्यतिरिक्त इलाज नैतिक प्रकरणे राष्ट्रीय होमियोपॅथी आयोगाच्या अधिकार क्षेत्रात येतील.

-Ads-
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा

मसुद्यामध्ये एक प्रवेश परीक्षा आणि एक्‍जिट परीक्षेचा प्रस्ताव देण्यात आला आहे. प्रॅक्‍टिस करण्यासाठी परवाना मिळवण्यासाठी सर्व पदवीधरांना या परीक्षा उत्तीर्ण व्हाव्या लागतील. याशिवाय शिक्षकांसाठी पात्रता परीक्षा प्रस्तावित्त आहे, याद्वारे शिक्षकांची नियुक्ति आणि पदोन्नति पूर्वी त्यांच्या योग्यतेचे मूल्यांकन केले जाईल. राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोगाने एलोपैथी वैद्यकीय प्रणाली स्थापनेचा प्रस्ताव दिला असून त्याच धर्तीवर होमिओपॅथी वैद्यकीय शिक्षणात सुधारणा करणे हा या मसुद्याचा उद्देश आहे. एका अध्यादेशाद्वारे आणि त्यांनंतर कायद्यातील सुधारणेद्वारे सीसीएचला संचालक मंडळाच्या अधिकार क्षेत्रात आणण्यात आले होते.

सुक्‍या खोबऱ्याच्या किमान पाठिंबामूल्यात वाढ
 
सुक्‍या खोबऱ्याच्या किमान पाठिंबा मूल्यात आज वाजवी सरासरी दर्जा निरंतर राहावा यासाठी मंजुरी देण्यात आली आहे. ही मंजुरी 2019च्या हंगामासाठी असून प्रति क्विंटल 9521 रुपयांपर्यंतची वाढ करण्यात आली आहे. वर्ष 2018 ला हे मूल्य 7511 प्रति क्विंटल होते तसेच सुक्‍या खोबऱ्याचे किमान पाठिंबा मूल्य 2018च्या 7750 रुपये प्रति क्विंटलवरुन वर्ष 2019च्या हंगामासाठी 9920 प्रति क्विंटलपर्यंत वाढले आहे. सूक्‍या खोबऱ्यासाठी ठरवलेल्या किमान पाठिंबा मूल्यामुळे शेतकऱ्यांना रास्त किमान मूल्य मिळण्याचे आश्वासन तसेच देशातील नारळ उत्पादन आणि उत्पादकता वाढविण्यासाठी गुंतवणूक निश्‍चित करणे अपेक्षित आहे. कृषी मूल्य आणि किंमत आयोगाच्या (सीएसीपी) शिफारशींच्या आधारे ही मंजूरी देण्यात आली आहे.


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा


ताज्या बातम्यांसाठी प्रभातचे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)