राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियानाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी

2018 ते 2022 काळासाठी 7,255 कोटी खर्च अपेक्षित


देशातील सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशात होणार विस्तार

नवी दिल्ली – पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आज नवी दिल्लीत झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या अर्थविषयक समितीच्या बैठकीत, पुनर्रचित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियानाला मंजुरी देण्यात आली. ही योजना 1 एप्रिल 2018 ते 31 मार्च 2022 या काळात राबवली जाणार असून त्यासाठी 7255.50 कोटी रुपये एकूण खर्च येणार आहे. यामध्ये केंद्र सरकारचा वाटा 4500 कोटी रुपयांचा राहील तर राज्य सरकारचा 2755.50 कोटी रुपयांचा वाटा राहील. 2018-19 या वर्षासाठी राज्य सरकारचा वाटा 585.51 कोटी रुपये तर केंद्र सरकारचा वाटा 969.27 कोटी राहील. 2021-22 या वर्षासाठी राज्य सरकारचा 579.52 कोटी तर केंद्र सरकारचा वाटा 962.03 कोटी राहणार आहे. 2019-20 या वर्षासाठी राज्य सरकार 877.84 कोटी तर 2020-21 या वर्षासाठी 712.63 कोटी रुपये वाटा उचलेल. तर 2019-20 या वर्षासाठी केंद्र सरकारचा 1407.76 कोटी आणि 2020-21 या वर्षासाठी 1160.94 कोटी रुपयांचा वाटा राहील.

देशातली सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांत या योजनेचा विस्तार करण्यात येईल. केंद्र घटकात, तंत्रविषयक सहाय्यासाठीचा राष्ट्रीय आराखडा आणि ई पंचायत मिशन मोड प्रकल्प यांचा आणि राज्य घटकांत पंचायत राज संस्थांची क्षमता वृद्धी याचा या योजनेत समावेश असेल.

-Ads-

राज्य घटकासाठी केंद्र आणि राज्य यांचे वित्त पुरवठ्याचे प्रमाण 60: 40 असे राहील.मात्र ईशान्य आणि डोंगराळी राज्यांसाठी हे प्रमाण 90:10 राहील.सर्व केंद्रशासित प्रदेशांसाठी केंद्राचा वाटा 100% राहील.

या योजनेमुळे,2.55 लाख पंचायत राज संस्थांना, उपलब्ध संसाधनांचा पुरेपूर उपयोग करत,समावेशक स्थानिक प्रशासनामार्फत शाश्वत विकास उद्दिष्टे गाठण्यासाठी,प्रशासकीय क्षमता विकसित करण्यासाठी मदत होणार आहे.विकासाचा लाभ सर्वदूर पोहोचवणे,यामध्ये कोणीही वंचित राहू नये, यामध्ये स्त्री-पुरुष समानता राहावी हे शाश्वत विकास उद्दिष्टांचे प्रमुख तत्व आहे.ही तत्वे,क्षमता वृद्धी मधे समाविष्ट राहतील.राष्ट्रीय महत्वाच्या दारिद्रय निर्मूलन,प्राथमिक आरोग्य सेवा,पोषण,लसीकरण,शिक्षण,जल संवर्धन,डिजिटल व्यवहार याना प्राधान्य दिले जाईल.
मिशन अंत्योदय आणि नीती आयोगाने विकासासाठी आकांक्षी असे निवडलेले 115 जिल्हे लक्षात घेऊन या योजनेची आखणी करण्यात आली आहे.

पंचायतीमध्ये अनुसूचित जाती- जमाती,महिला या सर्वांचे प्रतिनिधित्व असते आणि पंचायत संस्था, समाजाच्या तळाशी निगडित असते त्यामुळे पंचायत बळकट करणे म्हणजेच समानता,समावेशकता आणि सामाजिक न्याय तसेच आर्थिक विकास सुनिश्‍चित करणे. पंचायत राज संस्थांमध्ये ई गव्हर्नन्स चा वापर वाढवल्याने सेवा प्रदान करण्यात सुधारणा होण्याबरोबरच पारदर्शकता वाढण्यासाठी मदत होणार आहे. या योजनेमुळे,ग्राम सभांना बळकटी मिळणार असून त्याद्वारे नागरिकांसाठी, विशेषतः वंचित घटकांसाठी सामाजिक समावेशकता साधण्यासाठी प्रभावी संस्था म्हणून काम करण्याकरिता ग्राम सभांना मदत होणार आहे.

केंद्र आणि राज्य सरकार,आपापल्या नियोजित कार्यासाठी पाऊले उचलेल.राज्य सरकारे,आपापल्या प्राधान्यक्रमानुसार आणि गरजांनुसार, केंद्राकडून मदत मिळवण्यासाठी वार्षिक कृती आराखडा तयार करतील.मागणी अनुसार ही योजना काम करेल.

शाश्‍वत विकासाची उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी
वित्तमंत्र्यांनी,2016-17 च्या अर्थ संकल्पीय भाषणात, पुनर्रचीत राष्ट्रीय ग्राम स्वराज योजनेची घोषणा केली होती.शाश्वत विकास उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी, राज संस्थांना प्रशासकीय क्षमता विकसित करण्याच्या दृष्टीने या योजनेची आखणी करण्यात आली आहे. या योजनेची पुनर्रचना करण्यासाठी नीती आयोगाच्या उपाध्यक्षांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करण्यात आली होती. संबंधितांशी चर्चा करून,अनेक बैठका घेऊन समितीने, आपल्या शिफारशींसह, आपला अहवाल सरकारला सादर केला,सरकारने या शिफारसी स्वीकारून त्यावर आधारित या योजनेची रचना केली.


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)