राष्ट्रवादीच्या वेळकाढूपणामुळेच शहराचे “पाणी तापले’

पिंपरी – पिंपरी-चिंचवडमधील पाणी समस्या निकालात काढण्यासाठी पवना, आंद्रा आणि भामा आसखेड धरणातून पाणी आणण्याची योजना हाती घेण्यात आली. मात्र, तत्कालीन सत्ताधारी अजित पवार आणि स्थानिक राज्यकर्त्यांच्या उदासिनतेमुळे हा प्रकल्प लांबणीवर पडला. वास्तविक, राष्ट्रवादीची सत्ता असताना पुर्नस्थापना खर्च माफ करता आला असता, पण निवडणुकीच्या तोंडवर राजकारण करता यावे. यासाठीच त्यावेळच्या नेत्यांनी या प्रकल्पाचे भिजत घोंगडे ठेवले. परिणामी, त्याचे परिणाम आज शहरवासीयांना भोगावे लागत आहेत.

पिंपरी-चिंचवड महापालिकेकरिता 13 मे 2008 रोजी पवना प्रकल्प टप्पा क्रमांक 4 मधून 48.576 दशलक्ष घन मीटर बिगर सिंचन आरक्षणास राज्य शासनाने मंजुरी दिली होती. तसेच, दि.6 मार्च 2014 रोजी राज्य राज्य शासनाने आंद्रा प्रकल्पातून 36.87 दलघमी व भामा आसखेड धरणातून 60.79 दलघमी बिगर सिंचन आरक्षण मंजूर करण्यात आले होते.

-Ads-
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा

मात्र, त्यावेळी महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळाचा कारभार तत्कालीन सत्ताधारी राष्ट्रवादीच्या हातात होता. पवना, आंद्रा आणि भामा आसखेड जलाशयातून बिगर सिंचन पाणी आरक्षण मंजुरीचा प्रस्ताव जलसंपदा विभागाकडे सादर करण्यात आला. मात्र, बिगर सिंचन पाणी वापरापोटी भरावयाचा सिंचन पुनस्थापना खर्चाची रक्‍कम निर्धारित केलेल्या कालावधीत भरण्यात आली नाही. परिणामी, करारनामा करता न आल्याने संबंधित पाणी आरक्षण रद्द करण्यात आले होते. राज्यात आघाडीचे सरकार असताना जलसंपदा विभागाचा कारभार पिंपरी-चिंचवडे तत्कालीन कारभारी अजित पवार यांच्याकडे असतानाही पाणी आरक्षणाबाबतचा करार झाला नाही. त्यावेळी महापालिकेतही सत्ता राष्ट्रवादीचीच होती. मात्र, उदासीन भूमिकेमुळे शहरवासीयांच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण असलेला हा निर्णय घेतला नाही.

दरम्यान, राज्यातील सत्तेत परिवर्तन झाले. भारतीय जनता पक्ष आणि शिवसेना युतीचे सरकार स्थापन झाले. पूर्वी मंजूर केलेले आरक्षण हे त्यावेळी सक्षम प्राधिकरणाने व सक्षम स्तरावर प्रचलित मापदंड व नियमानुसार मंजूर केले होते. त्यामुळे यापूर्वीच्या पवना, आंद्रा व भामा आसखेड जलाशयातून मंजूर आरक्षणानुसार करारनामा करण्यासाठी मुदतवाढ देणे, पुनस्थापना खर्च भरण्याबाबच्या कालावधीत सवलत व मंजूर आरक्षण पुढे चालू ठेवण्याबाबत निर्णय घेण्याचा विषय राज्य शासनाच्या विचाराधीन होता. त्यासाठी भाजपचे आमदार व शहराध्यक्ष लक्ष्मण जगताप आणि सहायोगी सदस्य आमदार महेश लांडगे यांनी या प्रकल्पासाठी पाठपुरा सुरू केला होता. यावर 2016 मध्ये भाजप सरकारच्या मंत्रीमंडळातील उपसमितीने पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या पाणी आरक्षणाला मंजुरी दिली. याउलट, राज्यात आणि पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत राष्ट्रेवादीची सत्ता असतानाही 2008 पासून हा प्रकल्प तत्कालीन सत्ताधाऱ्यांच्या वेळकाढूपणामुळे रखडला का? असा प्रश्‍न उपस्थित झाला आहे.
—-

पिंपरी-चिंचवड महापालिकेसाठी मंजूर पाणी आरक्षण:

पाणी वापराचा प्रकार   जलाशय             मंजूर पाणी     आरक्षण (दलघमी)
घरगुती (पिण्यासाठी)  पवना (टप्पा क्र.4) 48.576
घरगुती (पिण्यासाठी)  आंद्रा मध्यम प्रकल्प 38.87
घरगुती (पिण्यासाठी)  भामा आसखेड        60.79

टप्प्याटप्प्याने भरणार पुर्नस्थापना खर्च...
महापालिकेने पाटबंधारे विभागाशी करारनामा न केल्याने आणि सन 2016-17 मधील भाववाढ निर्देशानुसार पाण्याच्या आरक्षित ठेवलेल्या सिंचन पुर्नस्थापन रक्कम 238.53 कोटी रुपये भरण्यात आली नाही. त्यामुळेच भामा-आसखेड व आंद्रा धरणातील पाण्याचे आरक्षण रद्द केल्याचे पत्र पुणे पाटबंधारे मंडळाने महापालिका आयुक्‍त श्रावण हर्डीकर यांच्याकडे 27 जुलै 2017 रोजी दिले होते. याबाबत पाटबंधारे विभागाने राज्याचे जलसंपदा सचिव, कृष्णा खोरे विकास महामंडळाचे कार्यकारी संचालक, मुख्य अभियंता जलसंपदा विभाग पुणे यांना पत्राद्वारे कळविले होते. मात्र, आमदार जगताप आणि लांडगे यांनी पुढाकार घेवून पुर्नस्थापना खर्च टप्प्याटप्प्याने भरण्याबाबत प्रस्ताव तयार करण्याच्या सूचना प्रशासनला दिल्या. त्याला मंजुरी देत राज्य सरकारने पिंपरी-चिंचवड शहराचे पाणी आरक्षण मंजूर केले आहे. आगामी 18 महिन्यांच्या काळात हा प्रकल्प मार्गी लागेल, अशी अपेक्षा आहे.

1 COMMENT

  1. अजित पवारांना फक्त स्वार्थ दिसत होता,बांधकाम परवाना घेऊन फ्लॅट विकत घेऊन आजही पाणी विकत घ्यावे लागते प्रामाणिक करदात्यांना,त्याच वेळी अनधिकृत बांधकाम धारकांना कधीही पाणी कमी मिळत नाही,पुरेसे पाणी मिळाले नाही तर अधिकाऱ्यांना चोपलंय, पण कुणाविरुद्ध गुन्हा दाखल नाही ही शोकांतिका,दुसरी महत्त्वाची बाब महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण हे काम करण्यास सक्षम आहे पण त्यांच्याकडून काम काढून pcmc ला दिले,pcmc कडे नियोजन ही संकल्पना च नाही,त्यामुळे सल्ले भरपूर,result जेमतेम

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)