राम मंदिर प्रकरण : हिंदू अनंत काळापर्यंत न्यायालयाच्या निर्णयाची वाट पाहू शकत नाही

नवी दिल्ली – अयोध्येत राम मंदिराच्या उभारणीबाबत हिंदुत्ववादी संघटनांकडून सातत्याने अध्यादेशाची मागणी केली जात  आहे. परंतु, राम मंदिराच्या उभारणीबाबत अध्यादेश काढण्यासंदर्भातील निर्णय केवळ न्यायालयीन प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतरच होऊ शकतो, असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी एका मुलाखतीत स्पष्ट केले. यानंतर विश्व हिंदू परिषदेचे (विहिंप) कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार यांनी पुन्हा एकदा अध्यादेश काढण्याच्या मागणीचा पुनरूच्चार करत हिंदू अनंत काळापर्यंत न्यायालयाच्या निर्णयाची वाट पाहू शकत नाही. संसदेत कायदा निर्माण करून अयोध्येत भव्य राम मंदिर बनविण्याचा मार्ग मोकळा करावा, असे त्यांनी म्हंटले आहे.

आलोक कुमार यांनी म्हंटले कि, राम मंदिर प्रकरण न्यायालायात ६९वर्षांपासून प्रलंबित आहे. सर्वोच्च न्यायालय तात्काळ सुनावणीची मागणीही स्वीकार करत नाही. या प्रकरणावरील सुनावणी ४ जानेवारी रोजी होणार आहे. आम्ही न्यायालयाच्या निर्णयाची वाट पाहू शकत नाही. सरकारने संसदेत कायदा निर्माण करून अयोध्येत भव्य राम मंदिर बनविण्याचा मार्ग मोकळा करावा. ३१ जानेवारी आणि १ फेब्रुवारी रोजी प्रयागराजमधील कुंभमेळ्यानिमित्त आयोजित धर्मसंसदमध्ये राम मंदिराबाबत पुढील निर्णय घेतला जाईल, असेही त्यांनी सांगितले.


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
0 :thumbsup:
0 :heart:
0 :joy:
0 :heart_eyes:
0 :blush:
0 :cry:
0 :rage:

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)