राम मंदिरासाठी एक पाऊल पुढे (अग्रलेख)

लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर भाजपतर्फे नेहमीच राम मंदिराचा विषय समोर आणला जातो. न्यायालयात रखडलेल्या या विषयाला लवकर पूर्णविराम मिळण्याची शक्‍यता खूपच कमी असल्याने आपण काहीतरी करीत आहोत, हे दाखवण्यासाठी मोदी सरकारने हालचाली सुरू केल्या आहेत हे उघड आहे. “राम मंदिराबाबत अध्यादेश काढण्यात येणार नाही, तर न्यायालयीन निकालाची वाट पाहिली जाईल,’ अशी घोषणा मध्यंतरी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केली होती. मुख्य म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयातही निकाल लवकर लागणार नाहीत, अशी चिन्हे दिसत असल्यानेच आता मोदी सरकारने मंदिर बनवण्यासाठी अभिनव मार्ग शोधला आहे.

केंद्र सरकारने रामजन्मभूमी-बाबरी मशीद वादप्रकरणी सुप्रीम कोर्टात अर्ज दाखल केला असून 2.67 एकरची वादग्रस्त जागा वगळता 67 एकर जागा रामजन्मभूमी न्यासाला देण्याची मागणी केली आहे. साहजिकच राम मंदिरासाठी सरकारने एक पाऊल पुढे टाकले आहे, असेच म्हणावे लागते. बाबरी मशीद परिसरातील वादग्रस्त जमीन फक्‍त 2.67 एकरांची आहे. पण त्याच्या अवतीभोवतीच्या वादग्रस्त नसलेल्या 67 एकर जमिनीवरही गेल्या अनेक वर्षांत काहीच काम झालेले नाही. बाबरी कांडानंतर 1994 मध्ये ही 67 एकर जमीन केंद्र सरकारच्या ताब्यात देण्यात आली होती. ती जमीन “जैसे थे’ ठेवण्याची सूचनाही देण्यात आली होती. वर्ष 2003 मध्ये जर या वादग्रस्त नसलेल्या जमिनीच्या मालकांनी मागणी केली, तर केंद्र सरकार ती जमीनमालकांना परत करू शकते, असा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने एका संबंधित खटल्यात दिला होता. याच निकालाच्या आधारे ही जमीन मालकांना परत करण्याची मागणी करणारी याचिका केंद्र सरकारने दाखल केली आहे. या 67 एकरातील 42 एकर जमीन राम मंदिर न्यास समितीची आहे; तर उरलेली जमीन निर्मोही आखाड्याची आहे. हे दोघेही राम मंदिर बांधण्याबाबत सकारात्मक आहेत. त्यामुळे ही जमीनमालकांना देऊन त्यावरच आधी मंदिर बांधून घेण्याचा राज्य आणि केंद्रातील भाजप सरकारचा मनसुबा दिसत आहे.

-Ads-
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा

वादग्रस्त 2.67 एकर जमिनीचा निकाल जर मंदिराच्या बाजूने लागला तर तो भाग मंदिरात समाविष्ट करून घेता येईल. जर निकाल मंदिराच्या विरोधात लागला, तर मशीद बांधण्याइतकी जागाच उरणार नाही, असा विचार करून हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. पण तरीही सर्वोच्च न्यायालय ही जमीन मालकांना परत देते की नाही हे पाहणे आता सर्वात महत्त्वाचे ठरणार आहे. हा निर्णय देण्यासही जरी विलंब लागला तरी लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचार काळात भाजपकडून निश्‍चितच या विषयाचा समावेश भाषणांमध्ये केला जाणार आहे. खरे तर, गेली 27 वर्षे जो विषय गाजत आहे आणि त्यातील गुंतागुंत वाढत चालली आहे.न्यायालयात अनेक याचिका प्रलंबित आहेत.अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने काही वर्षापूर्वी अयोध्येतील वादग्रस्त जागा “सुन्नी वक्‍फ बोर्ड’, “निर्मोही आखाडा’ व “रामलल्ला’ यांना सारख्या प्रमाणात वाटून देण्याचा निकाल दिला होता. हा निकाल महत्त्वाचा होता. पण त्यावरही अपिले प्रलंबित आहेत. एकूण चार दिवाणी दाव्यांवर अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने जमीन सारखी वाटण्याचा निकाल दिला होता. या प्रकरणावर
सर्वोच्च न्यायालयात निर्णय प्रलंबित आहे. त्यात आता सरकारच्या आणखी एका अनुमती याचिकेची भर पडली आहे.

आपण एक पाऊल पुढे टाकले आहे असे सरकारला वाटत असले, तरी याबाबतची गुंतागुंत वाढण्याची भीतीही लक्षात घ्यायला हवी. याप्रकरणी प्रमुख खटल्याचा निकाल जानेवारीच्या पहिल्या आठवड्यात लागेल अशी सर्वांनाच अपेक्षा होती. पण ती सुनावणी पुढे गेली. त्यानंतर दोन दिवसांपूर्वी होणारी सुनावणीही पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठातील एक न्यायाधीश सुनावणीला उपस्थित राहणार नसल्याने रद्द करण्यात आली. सर्वोच्च न्यायालयाने याबाबत घटनापीठाची स्थापना करुन सकारात्मक पाऊल उचलले आहे. पण एकूणच हा विषय गुंतागुंतीचा आणि महत्त्वाचा असल्याने कोणतीही घाई न्यायालयीन पातळीवर अपेक्षित नाही. पण निवडणुका जवळ आल्याने सरकारला घाई असल्यानेच या सर्व हालचाली केल्या जात आहेत. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, शिवसेना या सर्वांनीच राम मंदिराबाबत दबाव वाढवला असल्याने संपूर्णपणे न्यायालयीन निकालावर अवलंबून राहता येणार नाही, हे लक्षात आल्यानेच वादग्रस्त नसलेली जमीन ताब्यात घेऊन राम मंदिर न्यासाला देण्याची पावले टाकली जात आहेत. उत्तर प्रदेशातील लोकसभेच्या जागा महत्त्वाच्या असल्याने त्या जिंकायच्या असतील तर राम मंदिराचेच कार्ड खेळावे लागणार आहे याची पूर्ण जाणीव मोदी सरकारला आहे. एकीकडे सपा आणि बसपा यांची युती आणि दुसरीकडे प्रियंका गांधी यांची राजकारणातील उडी यामुळे भाजपला निवडणुकीत मोठा फटका बसण्याची भीती असल्यानेच मोदी सरकारला पुन्हा रामनामाचा जप करावा लागला आहे. मोदी सरकारच्या या पावलाचे मुस्लीम समाजातील एका गटाने स्वागत केले असले तरी दुसरा गट आक्रमक झाला आहे. त्या गटाने आक्रमक होण्याचा इशाराही दिला आहे. या बाबीकडेही सरकारला दुर्लक्ष करून चालणार नाही. राम मंदिरासाठी टाकलेले एक पाऊल समाजात पुन्हा दुफळी निर्माण करणार नाही याची दक्षताही सरकारला घ्यावी लागणार आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)