“रामशास्त्री’ न्यायमूर्तींना वकील वर्गाचा पाठिंबा

झुंडशाहीच्या वाढत्या प्रभावापुढे महत्त्वाकांक्षी राजकीय घटकांकडून अलीकडच्या काळात कायद्याच्या राज्याची वाढत्या प्रमाणात पायमल्ली होऊ लागली आहे. बलात्कारासारख्या भयानक आरोपाखाली कोण्या एका बाबा राम रहिमला हरियाणा राज्यातील रोहटकच्या सी.बी.आय. न्यायालयाने दोषी ठरविल्याचे ऐकताच त्याच्या लाखो भक्तांनी संपूर्ण हरियाणा, पंजाब राज्यामध्ये आणि केंद्र सरकारच्या दिल्ली या राजधानीच्या शहरामध्ये जे भीषण अराजक निर्माण केले ते त्याचे अगदी ताजे उदाहरण आहे. कायद्याला खुलेआम आव्हान देणाऱ्या त्या भयंकर उद्रेकाला काबूत आणण्याबाबत हतबल ठरलेल्या हरियाणा सरकारला शेवटी भारतीय लष्कराची मदत घ्यावी लागली. त्यामुळेच दुर्बल राज्यकर्त्यांचे स्वतःच्या पक्षाचे मतांचे म्हणजेच मतपेढी जपण्याचे मतलबी राजकारण जास्तच ठळकपणे आता देशाच्या निदर्शनास येत आहे. याच कायद्याच्या राज्याच्या जोपासनेसाठी राज्यभरातील वाढत्या ध्वनीप्रदूषणाला पायबंद घालण्याच्या संदर्भातील एका जनहित याचिकेची सुनावणी करताना मुंबईच्या न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अभय ओक यांना न्यायालयामध्येच महाराष्ट्र सरकारच्या वतीने स्पष्ट शब्दात “पक्षपाती’ ठरविले गेले. आणि “रामशास्त्री’बाण्याच्या त्या आदरणीय न्यायमूर्तींकडून हे प्रकरण काढून घेऊन दुसऱ्या न्यायमूर्तींकडे सुनावणीसाठी सोपवावे अशी विनंती मुख्य न्यायमूर्तींकडे केली गेली.

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या इतिहासामध्ये ही विशिष्ट घटना जेवढी आश्‍चर्यकारक आणि “रामशास्त्रीबाण्याचे आदर्श न्यायमूर्ती’ असा समस्त वकील मंडळींमध्ये लौकिक लाभलेल्या न्या. अभय ओक यांच्यावर राज्य सरकारने केलेला पक्षपातीपणाचा गंभीर आरोप सरळ सरळ कायद्याच्या राज्याचा आणि व्यक्तीगत ओक यांचा अपमान असल्याची प्रतिक्रिया जी उमटली ती म्हणूनच अतिशय स्वागतार्ह आहे. महाराष्ट्र सरकारने न्यायमूर्तींवर केलेल्या आरोपाचा “ऍडव्होकेट्‌स असोसिएशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया’ नामक पश्‍चिम महाराष्ट्रामधील समस्त वकील मंडळींच्या प्रातिनिधीक संघटनेने कडक शब्दात निषेध केला. अनेक कायदे पंडित आणि इतर मान्यवर कायदातज्ज्ञांनी देखील राज्य सरकारने केलेल्या आरोपाबद्दल तीव्र शब्दात नाराजी प्रकट केल्याचे समजताच खुद्द उच्च न्यायालयाच्या मुख्य नाय्यमूर्ती यांनीही त्या सर्व तीव्र प्रतिक्रियांची स्वतः ताबडतोब दखल घेतली. सरकारच्या आरोपानंतर सरकारच्याच मागणीनुसार न्या. ओक यांच्याकडे सोपविलेले ध्वनीप्रदूषण विषय प्रकरण आधी दुसऱ्या नाय्यमूर्तींकडे सोपविल्याचे जे जाहीर केले पुन्हा ते रद्द ठरविले. शिवाय सरकारच्या मागणीनुसार हे प्रकरण दुसऱ्या पूर्ण खंडपीठाकडे सोपविले आणि अधिक महत्त्वाचे म्हणजे नव्या पूर्ण पीठाचे अध्यक्षपद न्या. अभय ओक यांच्याकडेच आवर्जून सोपविल्याचे प्रकट झाले आहे. न्यायव्यवस्थेचे स्वातंत्र्य निःसंकचपणे हिरावून घेण्याचे राज्य सरकारचे आश्‍चर्यकारक धाडस मुख्य न्यायमूर्तींनी घेतलेल्या सुधारित निर्णयामुळे फुसके ठरले आहे.

राज्यभर लाऊड स्पीकर, डॉल्बी, ढोल, लेझीम आणि अन्य तत्सम वाद्ये तसेच आधुनिक यंत्रांच्या वापराद्वारे होणाऱ्या ध्वनी प्रदूषणाचा सामान्य शांतताप्रिय नागरिकांना आणि मुख्यतः वयोवृद्ध व आजारी नागरिकांना विविध सार्वजनिक कार्यक्रम आणि धार्मिक उत्सवप्रसंगी जो असह्य छळ आणि मानसिक त्रास सहन करावा लागतो त्या संदर्भात अनेक सामाजिक संघटना आणि समाजसेवकांमार्फत मुंबई उच्च न्यायालयाने वेळोवेळी जनहित याचिका सादर केल्या होत्या. त्याचीच सहानुभूतीपूर्ण दखल घेऊन न्यायालयानेदेखील राज्य सरकारपुढे विविध प्रतिबंधक उपाय सुचविले. परंतु कर्कश्‍य ध्वनी प्रदूषणाचा प्रसार हाच “आदिमानव कालीन’ आनंद प्रदर्शनाचा एकमेव मार्ग आधुनिक काळातसुद्धा हट्टाने अंमलात आणणाऱ्या रूढी-परंपराप्रिय घटकांना संतुष्ट ठेवण्याच्या राजकारणापुढे आणि निवडणुकीतील मतांच्या राजकारणात मग्न असलेल्या राजकीय हस्तक्षेपापुढे सत्ताधारी यंत्रणादेखील ध्वनीप्रदूषणाला आळा घालण्याच्या किंवा रस्तोरस्ती निरनिराळ्या उत्सवांच्या कारणास्तव मंडपांच्या उभारणीच्या अडथळ्यांच्या उपद्रवाला रोखू शकत नसल्याचेच चित्र देशभर सतत आढळत आहे. हरियाणा राज्यातील एका बदमाश गुन्हेगाराला शिक्षा झाल्यानंतर कायद्याच्या राज्याला सशस्त्र आव्हान देणाऱ्या समाजकंटकांना आवर घालण्यात तेथील राज्यसरकारचा दुबळेपणा अथवा संधीसाधुपणा महाराष्ट्र सराकरनेदेखील न्या. ओक यांच्यावर केलेल्या आरोपाच्या धक्कादायक वर्तनाद्वारे निदर्शनास येत आहे.

ध्वनीप्रधूषणाच्या संदर्भात कायद्याच्या चौकटीत योग्य भूमिका न्यायमूर्ती घेतील असे गृहीत धरून त्यांनाच पक्षपाती ठरवून महाराष्ट्र सरकारने भर न्यायालयातच जी भूमिका घेतली तिचा वकिलांच्या संघटनेने आणि कायद्याचे राज्य व लोकशाही राज्यव्यवस्थेवर विश्‍वास प्रकट करणारी आम जनता यांनी ताबडतोब निषेध केला आणि त्यामुळेच उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींनी त्याची तातडीने योग्य दखल घेतली ही राज्याच्या इतिहासातील अतिशय समाधानाची आणि तेवढीच लोकशाहीच्या भवितव्याबद्दल जास्तच आशादायक घटना आता समजावी लागेल.
– एकनाथ बागूल

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)