राफेलबाबत शंका नाही; सर्वोच्च न्यायालयाने चौकशीची मागणी फेटाळली

मोदी सरकारला मोठा दिलासा

नवी दिल्ली: राफेल विमान खरेदीत मोठा घोटाळा झाला असल्याचा आरोप कॉंग्रेस कडून सातत्याने केला जात होता तथापी आज या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला पुर्ण दिलासा दिलासा दिला आहे. या प्रकरणात कोर्टाच्या देखरेखेखाली अथवा सीबीआय मार्फत चौकशी करण्याची मागणी करणाऱ्या चारही याचिका सर्वोच्च न्यायालाने फेटाळून लावल्या आहेत. राफेल विमान खरेदी प्रकरणात जी प्रक्रिया पार पाडली गेली त्यात शंका घेण्यास वाव नाही असे स्पष्ट मत न्यायालयाने दिले असल्याने कॉंग्रेसला मोठा धक्का बसल्याचे मानले जात आहे. सरन्यायाधिश रंजन गोगोई यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने आज हा निर्णय दिला.

माजी केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा, अरूण शौरी, ज्येष्ठ कायदेतज्ज्ञ प्रशांत भुषण, आम आदमी पक्षाचे खासदार संजयसिंह यांच्यासह एकूण चार जणांनी याचिका दाखल करून या प्रकरणाच्या सीबीआय अथवा कोर्टाच्या देखरेखेखाली चौकशीची मागणी केली होती. तथापी त्यांच्या या याचिका फेटाळून लावताना कोर्टाने या व्यवहारात गैरव्यवहार झाल्याचे पुरावे समोर आले नसल्याचे नमूद केले आहे. विमानाच्या किंमतीवरून वाद आहेत पण विमानांच्या स्पर्धात्मक किंमतींच्या विषयावर निर्णय घेणे हे आमच्या अखत्यारीत नाही असे न्यायालयाने नमूद केले आहे. देशाला लढाऊ विमानांची गरज आहे आणि ही विमाने देशाच्या संरक्षण विभागाला त्वरीत मिळाली पाहिजेत असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. या खरेदी प्रक्रियेत हस्तक्षेप करण्याची गरज वाटत नसल्याचा अभिप्रायही न्यायालयाने दिला आहे.

राफेलचा करार सप्टेंबर 2016 मध्ये झाला त्यावेळी कोणीही या व्यवहाराविषयी शंका घेतली नाही. पण फ्रांसचे माजी अध्यक्ष ओलांद यांनी एक वक्तव्य केल्यानंतर त्याच्या आधारे काहींनी याच्या चौकशीची मागणी करणाऱ्या याचिका सादर केल्या आहेत. पण केवळ तेवढ्या आधारावर न्यायालयीन चौकशी करता येणार नाही असे निरीक्षणही कोर्टाने नोंदवले आहे. सरकारने 126 विमाने घ्यावीत की 36 याविषयीही आम्ही त्यांच्यावर जोरजबरदस्ती करू शकत नाही असे कोर्टाचे म्हणणे पडले.

या व्यवहाराबाबत कॉंग्रेसचे असे म्हणणे होते की आमच्या काळात ही विमाने 526 कोटी रूपयांना एक या किंमतीने घ्यायचे ठरले असताना मोदी सरकारने हीच किंमत प्रत्येकी 1670 कोटी रूपये दराने कशी केली. त्या आक्षेपावर सरकारने उत्तर दिलेले नाही. गुप्तता करारानुसार हा व्यवहार झाला असल्याने त्याची किंमत जाहीर करता येणार नाही अशी भूमिका सरकारने सातत्याने घेतली आहे. सरकारला किंमत जाहीर करण्यास सांगा अशी मागणीही न्यायालयीन सुनावणी दरम्यान करण्यात आली होती.त्यानंतर न्यायालयाच्या सुचनेनुसार सरकारने या विमानांच्या किंमतींची माहिती बंद लखोट्यात न्यायालयाला सादर केली आहे. न्यायालयाने ती माहिती गुप्त राखली जाईल असे नमूद केले असून विमानांच्या किंमतींबाबतही शंका घेता येणार नाही असा अभिप्राय न्यायालयाने दिला असल्याने या प्रकरणात सरकारला पुर्ण दिलासा मिळाला आहे.


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
0 :thumbsup:
0 :heart:
0 :joy:
0 :heart_eyes:
0 :blush:
0 :cry:
0 :rage:

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)