रात्र शाळांच्या नावाने अनुदान लाटणाऱ्यांना चाप

बायोमेट्रीक हजेरी बंधनकारक, शिक्षकांना दोन ठिकाणी शिकवता येणार नाही

पुणे – राज्यातील एकूण 176 रात्र शाळांमध्ये आता शासनाने बायोमेट्रीक हजेरी बंधनकारक केली आहे. त्यामुळे रात्रशाळेच्या नावावर विद्यार्थी दाखवून अनुदान लाटणाऱ्या संस्थाचालकांना आता चाप बसणार आहे. तर पूर्णवेळ बरोबरच अर्धवेळ असे दुबार काम करणाऱ्या शिक्षकांना आता एकाच ठिकाणी सेवा देता येणार आहे. जे शिक्षक अर्धवेळ शिकवत असताना पूर्णवेळ नोकरी करत असतील, त्यांना अर्धवेळच्या सेवेतून कमी करण्यात येणार असल्याचेही शासनाने सांगितले आहे.
राज्यात एकूण 176 रात्र शाळा व महाविद्यालये आहेत. त्यापैकी 56 कनिष्ठ महाविद्यालये आहेत तर 8 महाविद्यालये आहेत. यामध्ये साधारण 33 हजार 500 विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत.
या विद्यार्थ्यांसाठी 3 हजार 150 शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी काम करत असून त्यापैकी 1 हजार 10 शिक्षक व 348 कर्मचारी हे पूर्णवेळ तसेच अर्धवेळ असे दोन्ही कामे करतात. त्यांच्या वेतनापोटी शासनाला वर्षाला 34 कोटी 50 लाख रुपये खर्च होतो. त्यामुळेच आता या शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना केवळ एकाच ठिकाणी काम करता येणार असल्याचे शासनाने ठरविले आहे. तसेच आजवर जे अर्धवेळ म्हणून काम करत होते त्यांना वैद्यकीय सुविधांचा लाभ व अन्य लाभ दिले जात नव्हते ते आता अर्धवेळ प्राध्यापकांना देण्यात येणार आहेत. राज्यात 600 हून अधिक अर्धवेळ शिक्षक कार्यरत असून या शिक्षकांना आता याचा लाभ होणार आहे. शासन निर्णयात जाहीर केल्याप्रमाणे राज्यात अनेक अतिरिक्‍त शिक्षक आहेत. ते शिक्षक सेवेत असल्यामुळे शासनाला त्यांचे पगार करणे भाग आहे. त्यामुळेच नियमित शाळांत या अतिरिक्‍त शिक्षकांचे समायोजन होईपर्यंत ते शिक्षक रात्रशाळेतील विद्यार्थ्यांना शिकवू शकतील असे मत शासनाने मांडले आहे.

शिक्षकांच्या बनवेगिरीला चाप बसणार
राज्यातील काही शिक्षक हे पुर्णवेळ मुंबईत काम करतात तर अर्धवेळ पुण्यात अध्यापनाचे काम करतात. अशा शिक्षकांना रोज पुणे मुंबई प्रवास शक्‍य नसल्याने ते संस्थाचालक व मुख्याध्यापकांना हाताशी धरत आपली हजेरी लावून अर्धवेळचा पगार घेत असल्याचे सुत्रांकडून सांगण्यात आले. काही रात्रशाळांमध्ये विद्यार्थ्याची संख्या बोगस दाखवून अनुदान लाटण्याचे प्रकार होत असल्याचेही सुत्रांनी सांगितले. त्यामुळेच आता शिक्षण विभागाने बायोमॅट्रीक्‍स हजेरीचा पर्याय बंधनकारक केला आहे.

प्रयोगशाळेसाठीच्या निधीला शासनाची कात्री
राज्य शासनाकडून आतापर्यंत राज्यातील रात्र शाळांसाठीच्या प्रयोगशाळांसाठी निधी मिळत होता. शिक्षकांच्या वेतनावर पाच ते सहा टक्‍के हा निधी मिळत असे. मात्र या शासन निर्णयानुसार तो निधी बंद करण्यात आला आहे. शासनाच्या म्हणण्यानुसार राज्यातील बहुतांशी शाळा ज्या संस्थांच्या आहे त्या संस्थांमध्ये ज्या अन्य शाळा भरतात त्यांच्या प्रयोगशाळेच्या या रात्रशाळेतील विद्यार्थ्यांनी वापर करावा. जर अशा शाळा नसतील तर जवळच्या शाळेत जाऊन प्रयोग करावेत. याबाबत प्रा.अविनाश ताकवले म्हणाले, राज्यातील बहुतांश शाळांमध्ये प्रयोगशाळा आहेत जेथे त्या नसतील तेथे दुसऱ्या शाळेत जाण्याची गरज पडेल.

आजवर अनेक शिक्षक हे पूर्णवेळ व अर्धवेळ असे दोन्ही कामे करुन पगार घेत होते. मात्र यामुळे शिक्षकांना त्या विद्यार्थ्यांना पुरेसा वेळ देता येत होताच असे नाही. शासनाच्या या निर्णयामुळे अर्धवेळ शिक्षकांना नोकऱ्यांची संधी अन्य सुविधा उपलब्ध झाल्या आहेत व शासनाच्या तिजोरीवर पडणारा खर्च कमी झाला आहे.
प्रा.अविनाश ताकवले,
पुना नाईट हायस्कूल व ज्युनियर कॉलेज

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)