राज्य सरकारची नोकरभरती फसवी

बृहन्मुंबई राज्य सरकारी कर्मचारी संघटनेचा आरोप


कायमस्वरूपी भरती करण्याची मागणी
मुंबई – राज्य सरकारने तीस टक्के नोकर कपातीचे धोरण कायम ठेवत दुसरीकडे 36 हजार पदे भरण्याची घोषणा केली आहे. सरकारच्या या परस्पर विरोधी धोरणांमुळे एकीकडे सरकारी कर्मचाऱ्यांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे. तर दुसरीकडे या कर्मचाऱ्यांची फक्त पाच वर्षांसाठीच तात्पुरती नियुक्ती करण्यात येणार असल्याचा आरोप बृहन्मुंबई राज्य सरकारी कर्मचारी संघटनेने केला आहे.

राज्य सरकारने वेगवेगळ्या खात्यातील 36 हजार पदे भरण्यास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मान्यता दिली. पण सरकारी नोकर भरतीच्या नावाखाली राज्यातील सुशिक्षित बेरोजगारांची घोर फसवणूक केल्याचा आरोप बृहन्मुंबई राज्य सरकारी कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष मिलिंद सरदेशमुख यांनी केला. नोकर भरतीच्या शासन निर्णयात ही भरती फक्त पाच वर्षांसाठी तात्पुरती नेमणूक करण्यात येणार असल्याचा स्पष्ट उल्लेख आहे.

याचाच अर्थ कायमस्वरुपी नोकरीची हमी नाही, पाच वर्षांनतर काम समाधानकारक वाटल्यास कायमस्वरुपी नोकरी दिली अशी योजना आहे. सरकारच्या या बेपर्वा धोरणाचा संघटनेचे अध्यक्ष सरदेशमुख व सरचिटणीस अविनाश दौंड यांनी जाहीर निषेध केला आहे. या निर्णयात सुधारणा करून कायमस्वरुपी भरती करावी, अशी मागणी सरदेशमुख यांनी केली आहे.

महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघाचे अध्यक्ष विनोद देसाई यांनी या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. पण 30 टक्के नोकर कपातीचा शासन निर्णय आहे. एकीकडे नोकर भरतीची घोषणा व दुसरीकडे नोकर कपातीचा शासन निर्णय हे परस्पर विरोधी धोरण आहे. तीस टक्के नोकर कपातीचा शासन निर्णय 2017मध्ये जारी करण्यात आला आहे. ही नोकर भरती करण्यापूर्वी तीस टक्के नोकर कपातीचा शासन निर्णय मागे घेण्याची मागणी देसाई यांनी केली.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)