राज्य सरकारचा असाही विक्रम (अग्रलेख)

महाराष्ट्रातील फडणवीसांचे सरकार खोट्या आश्‍वासनांचा पाऊस पाडणारे सरकार आहे; प्रत्यक्षात मात्र या सरकारचे सारे दावे फोल आहेत, असा आरोप आपण नेहमी ऐकतो. विरोधी नेत्यांकडून हे आरोप वारंवार केले जातात. पण त्यात राजकीय आवेशाचा आविर्भाव अधिक असल्याने त्या आरोपांत गांभीर्य नसते, असे आपण मानून चालतो. पण हे आरोप खरे असल्याचे स्पष्ट झाले असून या सरकारने खोट्या आश्‍वासनांचा आजवर कधीही न झालेला विक्रमच प्रस्थापित केला आहे, हे विधिमंडळ आश्‍वासन समितीच्या अहवालावरून दिसून आले आहे.

राज्य सरकारला आपल्या विषयीची विश्‍वासार्हता जपण्याकडे अधिक गांभीर्याने लक्ष द्यावे लागणार आहे. अजून या सरकारचा जवळपास दीड वर्षांचा अवधी शिल्लक आहे. हा काळ गेलेली विश्‍वासार्हता परत मिळवण्यासाठी पुरेसा आहे. रोज उठून आपल्या वाक्‌चातुर्याचे कौशल्य दाखवून लोकांची तोंडे गप्प करण्यापेक्षा, प्रत्यक्षात काम दाखवून लोकांना गप्प करणे अधिक चांगले.

फडणवीस सरकारने विधान परिषदेच्या सभागृहात गेल्या तीन वर्षात तब्बल दोन हजार आश्‍वासने दिली असून ती कधीच पूर्ण झालेली नाहीत, असे हा अहवाल सांगतो. दोन हजार खोट्या आश्‍वासनांचा पाऊस पाडूनही, ताठ मानेने सभागृहात उभे राहणाऱ्या या सरकारच्या लोकप्रतिनिधींना सलामच करावा लागेल. विधिमंडळात रोजच विविध विषय उपस्थित केले जात असतात अणि त्यावर सरकारकडून वेगवेगळी आश्‍वासने दिली जातात. पण त्याची पूर्तता होते की नाही, हे तपासण्याचीही अधिकृत यंत्रणा तेथे कार्यरत असून, आश्‍वासन अंमलबजावणीच्या संबंधातील अहवालही नियमितपणे सभागृहात मांडावा लागतो.

त्यातून फडणवीस सरकारची ही “अचाट कामगिरी’ लोकांपुढे आली आहे. आजवर कधीही अंमलात न आलेल्या या दोन हजार आश्‍वासनांमध्ये अनेक महत्त्वाच्या आश्‍वासनांचा समावेश आहे. लोकांशी संबंधित असलेले अनेक निकडीचे विषयही त्यात आहेत. सरकारने विधिमंडळात आश्‍वासन देऊन विरोधकांना गप्प करायचे आणि नंतर त्याकडे डोळेझाक करायची हा पोरकटपणा गेल्या तीन वर्षांच्या काळात पराकोटीला पोहोचला आहे, हे या अहवालावरून स्पष्ट झाले आहे. आश्‍वासन पूर्तीचा आढावा घेणारी समिती 24 वर्षांपूर्वी स्थापन झाली आहे. या 24 वर्षात जितका भोंगळ कारभार कधीच झालेला नाही, तो या राज्याने 2014 ते 2017 या अवधीत अनुभवला आहे. ही वस्तुस्थिती इतक्‍या लख्खपणे समोर आल्यानंतर फडणवीस सरकारला त्यावर आता उत्तर द्यावेच लागेल.

आपल्या सरकारची इभ्रत अशा प्रकारे चव्हाट्यावर येणे, त्यांनाही राजकीयदृष्ट्या परवडणारे नाही. त्यामुळे यातील गांभीर्य ओळखून याविषयीची नेमकी वस्तुस्थिती ते जनतेपुढे ठेवतील, अशी अपेक्षा आहे. फडणवीस सरकारवर कृषी कर्जमाफीमुळे मोठा आर्थिक भार आला आहे, याची अनेकांना कल्पना आहे. केंद्राकडून मिळणाऱ्या मदतीचा ओघही आटला आहे आणि राज्याच्या महसुलातही पुरेशी वाढ होताना दिसत नाही. या बिकट आर्थिक स्थितीमुळे आश्‍वासन पूर्तीसाठी लागणारा पैसा कसा उभा करायचा, हा गंभीर प्रश्‍न या सरकारपुढे उभा आहे, याची जाण जनतेलाही आहे. पण त्याविषयी सरकारने लोकांना विश्‍वासात घेऊन, याची माहिती देणे अपेक्षित आहे. लोकांना विश्‍वासात घेतले तर लोकही सरकारला सहकार्य करण्यास राजी होतात. पण ते न करता राणाभीमदेवी थाटात रोजच नव्या घोषणा करायच्या आणि भव्यदिव्य आश्‍वासने देऊन लोकांचे डोळे दिपवायचे, ही सवय सरकारला लागली आहे. अशाने लोकांचा सरकार या संकल्पनेवरील विश्‍वास कायमचा उडू शकतो.

अलीकडच्या काळात सरकारच्या खोटेपणाच्या अनेक बाबी ठळकपणे लोकांच्या लक्षात येऊ लागल्या आहेत. अगदी अलीकडच्या काळातील एक साधा विषय लोकांपुढे आला तो म्हणजे अरबी समुद्रात उभारल्या जाणाऱ्या शिवरायांच्या पुतळ्याची उंची कमी करण्याविषयीचा विषय. या स्मारकात उभारल्या जाणाऱ्या शिवरायांच्या पुतळ्याची उंची कमी करण्याचा घाट सरकारने घातला आहे. ही बाब सरकारी कागदपत्रांवरूनच समोर आल्यानंतरही सरकारकडून “या पुतळ्याची उंची कमी केलेली नाही आणि तसा सरकारचा विचारही नाही,’ असे छातीठोकपणे सांगण्यात आले होते. पण जेव्हा पृथ्वीराज चव्हाणांनी “कागदपत्रे उघड करू काय,’ असा संतप्त सवाल केल्यांनतर मात्र “पुतळ्याच्या रुंदीच्या गुणोत्तरात ही उंची ठरवण्यात आल्याची’ सारवासारव सरकारला करावी लागली.

मुळात कोणताही महत्त्वाचा विषय गुपचूप रेटून नेण्याचे कारण नाही. तुम्ही लोकांसाठी कारभार करीत आहात. कोणत्याही बाबतीतील स्वच्छ वस्तुस्थिती लोकांपुढे मांडा, लोक ऐकतील. पण लोकांना वेड्यात काढून तुम्ही केवळ बोलघेवडेपणा कराल तर रोजच अडचणीत याल, हा धडा एव्हाना फडणवीस सरकारने घ्यायला हवा होता. शेतकऱ्यांच्या समस्या आणि त्यांच्या आत्महत्यांबाबतही कायमच सरकारकडून दिशाभूल करण्यात आल्याचे दिसून आले आहे. डाळींसाठी हमीभावात खरेदी केंद्रे सुरू करण्याबाबतही सरकारी कामकाजाचा फोलपणा उघड झाला आहे.

नुसत्या जाहिरातबाजीने आपण निभावून नेऊ, अशा आविर्भावात सरकारने राहता कामा नये. सरकारच्या कामकाजावर आणि त्यांच्या आश्‍वासनपूर्तीवर काळजीपूर्वक लक्ष ठेवणारे लोक आहेत. माहिती अधिकारातील कार्यकर्तेही याबाबतीत तत्पर आहेत. माहितीच्या अधिकार कायद्यालाही वाटाण्याच्या अक्षता लावण्याचे उद्योग सुरू आहेत. ही वस्तुस्थितीही लपलेली नाही. या साऱ्या पार्श्‍वभूमीवर राज्य सरकारला आपल्या विषयीची विश्‍वासार्हता जपण्याकडे अधिक गांभीर्याने लक्ष द्यावे लागणार आहे. अजून या सरकारचा जवळपास दीड वर्षांचा अवधी शिल्लक आहे. हा काळ गेलेली विश्‍वासार्हता परत मिळवण्यासाठी पुरेसा आहे. रोज उठून आपल्या वाक्‌चातुर्याचे कौशल्य दाखवून लोकांची तोंडे गप्प करण्यापेक्षा, प्रत्यक्षात काम दाखवून लोकांना गप्प करणे अधिक चांगले.


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
1 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

1 COMMENT

  1. वरील अग्रलेख वाचण्यात आला पार्टी विथ डिफरंस ह्या म्हणीचा चुकीचा अर्थ काढल्यानेच तुमचा वरील गोंधळ होत आहे आपले पंतप्रधान हे ह्याच पक्षाचे आहेत त्यांनी जाहीररीत्या ह म बनिया हाय आमच्या रक्तातच धंदा आहे हे जाहीर पणे सांगितले असल्यानेच त्यांनी निवडणुकीपूर्वी दिलेली आश्वासने पूर्ण न करण्यामागील कारण लोकांना बनविणे हाच उद्देश होता ह्याचीच कबुली दिली नाही का ? ह्याच पावलावर पॉल टाकून त्यांचे शिष्य आपले मुख्यमंत्री वागताना बोलताना दिसतात पण त्यांच्या एक गोष्ट ध्यानात आली नाही ती म्हणजे पंतप्रधान हे कवचितच संसद भवनात उपस्थित असतात इतर वेळी Jahir सभेत अथवा परदेश वारीत असतात त्यामुळे त्यांना विरोधकांच्या प्रष्णांचा सामना करावा लागत नाही ह्याचे जर अनुकरण आपल्या मुख्यमंत्र्यानी केले असते तर वरील अग्रलेख लिहण्याची वेळ आली असती का ? आता जो काही थोडा कालावधी उरला आहे त्याचा उपयोग वरील प्रकारे केल्यास ह्या राज्य सरकारच्या विक्रमासाठी वेगळ्या अर्थाचा अग्रलेख लिहावा लागेल

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)