राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाने “कान टोचले’

पिंपरी – सफाई कामगारांचे प्रश्न प्रलंबित ठेवणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करा, असे स्पष्ट आदेश राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाने महापालिका आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी दिले आहेत. अतिरिक्त आयुक्त दिलीप गावडे, आरोग्य मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनोज लोणकर आणि सहायक आयुक्त चंद्रकांत इंदलकर यांच्यावर केलेल्या कारवाईची माहिती कळवावी, असेही म्हटले आहे.

पिंपरी – चिंचवड महापालिका आरोग्य विभाग तक्रार निवारण समितीचे उपाध्यक्ष ऍड. सागर चरण यांनी याबाबतची माहिती पत्रकारांना दिली. ते म्हणाले, महापालिका आरोग्य विभाग तक्रार निवारण समितीकडे सुमारे 600 सफाई कर्मचाऱ्यांकडून दहा महिन्यात तब्बल 140 तक्रारी आल्या. राष्ट्रीय अनुसुचित जाती आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जमाती आयोग, राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग आणि केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्रालयाने याची दखल घेत महापालिका आयुक्तांना नोटीस दिली. तसेच, सफाई कामागरांच्या समस्या 30 दिवसात मार्गी लावण्याचे निर्देश दिले. मात्र, दिलेल्या मुदतीत सफाई कर्मचाऱ्यांच्या समस्यांवर कोणत्याही उपाययोजना करण्यात आल्या नाहीत. या तक्रारींना आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी केराची टोपली दाखविली.

राष्ट्रीय अनुसुचित जाती आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जमाती आयोग, राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग आणि केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्रालयाने दिशाभुल व कामचुकारपणा केल्याबद्दल कार्यकारी आरोग्य अधिकारी मनोज लोणकर यांच्यावर कारवाईचे आदेश महापालिका आयुक्तांना दिले होते. मात्र, आयुक्तांनी कारवाई करण्यासाठी मनोज लोणकर यांनाच सहायक आयुक्तपदी बढती दिली आहे. आयुक्तांच्या या भूमिकेमुळे सफाई कामगारांमध्ये कमालीची नाराजी आहे. आता राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाने अतिरिक्त आयुक्त दिलीप गावडे, सहायक आयुक्त चंद्रकांत इंदलकर, आरोग्य अधिकारी गणेश देशपांडे, कामगार कल्याण अधिकारी प्रमोद जगताप यांच्यावर केलेल्या कारवाईची माहिती कळवावी, असेही आदेश दिले आहेत.

महापालिकेमार्फत सफाई कर्मचाऱ्यांना सुरक्षा साधने दिली जात नाहीत. लाड – पागे समितीच्या शिफारशींची अंमलबजावणी करण्याकामी चालढकल केली जात आहे. पदोन्नती, अनुकंपा, वारसा नियुक्ती रखडली आहे. निवृत्तीनंतरच्या देय रकमा थकविण्यात आल्या आहेत. सफाई कर्मचारी आणि त्यांचे पुनर्वसन कायदा 2013 चे सर्रास उल्लंघन केले जात आहे. 250 हून अधिक सफाई कर्मचाऱ्यांना मोफत घरकुलांपासून वंचित ठेवण्यात आले आदी तक्रारी आयोगाकडे करण्यात आल्या होत्या.

तक्रारींकडे आयुक्‍तांचा कानाडोळा
शासन धोरणाच्या अनुषंगाने सफाई कामगारांचा दरमहा 1 तारखेला पगार होणे अपेक्षित असताना वेळेवर पगार दिला जात नाही. घाण भत्ता, गणवेश शिलाई भत्ता देण्याकामी चालढकल केली जात आहे. याबाबतच्या सुमारे 140 हून अधिक तक्रारी आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांच्याकडे करण्यात आल्या. तथापि, त्यांनी त्याकडे कानाडोळा केला. गेली दहा महिने पाठपुरावा करुनही आयुक्तांनी दाद दिली नाही. या तक्रारींची दखल घेत राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाने लेखी खरमरीत पत्र महापालिका आयुक्तांना पाठविल्याचे ऍड. सागर चरण यांनी सांगितले.


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
1 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)