राज्य उत्पादन शुल्क विभाग गेला कुठे ?

राज्य उत्पादन शुल्क विभाग गेला कुठे ?
वाकड – थेरगाव, वाकड, डांगे चौक हा परिसर झपाट्याने विकसित होत आहे. जवळच आयटीपार्क असल्या कारणाने या परिसरात वास्तव्य करणाऱ्यांची संख्या अधिक आहे. परिणामी एका मोठ्या क्षेत्रावर अवलंबून इतर लहान मोठ्या व्यवसायांची एक अर्थ व व्यवसाय श्रृंखला येथे चांगलीच फुलली आहे. केवळ आयटीयन्सच नव्हे तर सर्व प्रकारची लहान-मोठी कामे करणारे व्यावसायिक आणि कामगारांनी येथे आपला जम बसवला आहे. नागरीकरणासोबतच या क्षेत्रात बेकायदेशीर मद्यविक्रीचा धंदा ही येथे मोठ्या प्रमाणात फोफावला आहे. नियमांशी काहीही संबंध नसल्याप्रमाणे हा अवैध व्यवसाय घट्ट रुजत चालला आहे. याला वेळीच कायदा आणि नियमांचे वेसन घालण्याची जबाबदारी असलेला राज्य उत्पादन शुल्क विभाग खरोखरीच या शहरात कार्यरत आहे का? अशी शंका उपस्थित होऊ लागली आहे.

परिसराचा झालेला विकास आणि वाढलेली लोकसंख्या यामुळे या भागात चायनीज, फास्ट फूड, खाऊचे स्टॉल तसेच अनेक व्हेज/नॉनव्हेज हॉटेल्स सुरू झाले आहेत. परंतु अन्न औषध विभागाच्या नियमांनुसार किती व्यावसायिक व्यवसाय करतात हे देखील एक कोडेच आहे. त्यातच अशा ठिकाणी बिनधास्तपणे बेकायदेशीर दारूची विक्री होत आहे. कित्येक हॉटेल केवळ तळीरामांच्या जीवावर चालत असल्याचे दिसून येत आहे. परमिट रुम किंवा बीअर बार असा कोणताही परवाना नसतानाही ग्राहकांना हॉटेलमध्ये बसून दारू पिण्याची परवानगी देणाऱ्या हॉटेल चालकांवर कोणतीही कारवाई होताना दिसत नाही. कित्येक वाईन शॉप मालकांनी आपल्या वाईन शॉपमध्ये दारु पिण्याची व्यवस्था केली आहे. बहुतेक सर्वच वाईन शॉप्समध्ये नियमाविरुद्ध बेकायदेशीर रित्या खाण्याचे पदार्थ , पाण्याच्या बाटल्या विकल्या जात आहेत.

-Ads-
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा

या सर्व गोष्टी एवढ्या राजरोसपणे चालू असतात की, स्थानिक पोलीस आणि राज्य उत्पादन शुल्क विभाग नक्की गेला कुठे, असा प्रश्न स्थानिक नागरीकांना पडला आहे. मुंबई महाराष्ट्र राज्य दारूबंदी कायदा 1949 नुसार अशा काही हॉटेल्सवर कधी-कधी तात्पुरती कारवाई होते. परंतु या कारवाईत सातत्य दिसत नाही. कठोर कारवाई केल्यास अशा बेकायदेशीर हॉटेलवाल्यांना चपराक बसू शकेल, असे काही परवानाधारक हॉटेल्स मालकांचे मत आहे.

मग आम्हीच नियम का पाळावेत?
थेरगाव, रहाटणी, काळेवाडी फाटा, वाकड, बंगळुरु हायवे परिसरात कित्येक हॉटेल्समध्ये बेकायदेशीर रित्या मद्यपान केले जाते. परवानाधारक हॉटेल व्यावसायिक याबाबत खूपच नाराज आहेत. आम्ही सर्व नियम पाळायचे, सर्व प्रकारचे सरकारी शुल्क, कर, नूतनीकरण शुल्क भरायचे आणि बेकायदेशीर व्यवसाय करणाऱ्यांनी मात्र नुसताच पैसा कमावयाचा. हा एकप्रकारे इमाने-इतबारे व्यवसाय करणाऱ्यांवर अन्याय आहे. बऱ्याच वेळा काही राजकीय पुढाऱ्यांचे पाठबळ या बेकायदेशीर हॉटेल मालकांना लाभले असल्याचे दिसत आहे.

दंडात्मक आणि फौजदारी कारवाई होणारच
नुकतेच राज्य उतादन शुल्क विभागात बदली होऊन आलेल्या ऋषिकेश फुलझळके यांनी दैनिक “प्रभात’ शी बोलताना सांगितले की, नुकतीच माझी या विभागात बदली झाली आहे. परिसरातील विना परवाना मद्य साठा, विक्री करणारी हॉटेल्सची माहिती घेऊन त्यांच्यावर कठोर कारवाई करणार आहे. दंडात्मक आणि फौजदारी अशा कारवाई सातत्याने करणार आहे. या विभागांना विना परवाना व्यवसाय करणाऱ्यांवर शंभर टक्‍के चपराक बसविणारच असल्याची ग्वाही डी, विभाग निरीक्षक ऋषिकेश फुलझळके यांनी दिली.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)