सरकारी योजनेतून एकच घर मिळणार

हायकोर्टाचा निर्वाळा

मुंबई – शहरात एक घर असताना राज्य सरकारच्या योजनेतून शासकीय अधिकारी अथवा न्यायमूर्तींसह कोणालाच दुसऱ्या घराचा लाभ घेता येणार नाही, असा महत्वपूर्ण निर्णय उच्च न्यायालयाने आज दिला. जर कुणाला दुसरे घर हवे असेल तर त्या व्यक्तीला सरकारी कोट्यातून मिळालेले पहिले घर सरकारला परत करणे बंधनकारक राहिल, असे न्या. भूषण गवई आणि न्या. भारती डांगरे यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले. या संदर्भात राज्य सरकारनेही याबाबत सहा महिन्यात अंतिम धोरण तयार करण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले.

-Ads-
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा

मुंबई ओशिवारा येथील भुखंडावरील आरक्षण उठवून उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींच्या हौसिंग सोसायटीला राज्य सरकारने दिलेल्या भूखंडाचा विरोधात आरटीआय कार्यकर्ता केतन तिरोडकर यांनी हायकोर्टात जनहित याचिका दाखल केली आहे. त्या याचिकेवर युक्तिवाद झाल्यानंतर राखून ठेवलेला निर्णय आज जाहिर केला.

राज्य सरकारने एक अधिकारी, एक राज्य, एक सरकारी घर या नियमानुसार सरकारी योजनेतून घर देण्यासाठी नियमात बदल करणार आहोत, अशी माहिती राज्य सरकारच्या वतीनं महाधिवत्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात दिली होती. मात्र राज्य सरकारने त्यावर काहीच केले नाही. उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींनी प्रस्तावित गृहनिर्माण सोसायटीसाठी भूखंड मिळावा, अशी औपचारिक विनंती राज्य सरकारला केली होती. त्यानुसार, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ओशिवारातील 32,300 चौ. फुटाचा भूखंड 31 ऑगस्ट 2015 रोजी त्यांना मंजूर केला.

सदर प्रस्तावित सोसायटीची सुरभी को-ऑप हौसिंग सो. लि. (प्रस्तावित) अशी नोंदणी करण्यात आली होती. या प्रस्तावित सोसायटीमध्ये प्रत्येकी 1076 चौ. फूट क्षेत्रफळाच्या 84 सदनिका मालकी तत्त्वावर मंजूर करण्यात आल्या होत्या. हा भूखंड मंजूर करण्यापूर्वी राज्य सरकारने सदनिका मंजूर करण्यासाठीचे निकष शिथील केले.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)