राज्यात बालक स्नेही कोर्ट रुम उभारा 

हायकोर्टाचे राज्य सरकारला आदेश 

मुंबई  – एखाद्या गन्ह्याची माहिती देताना फिर्यादी लहान मुले आणि साक्षीदारांना अवघडल्यासारखे वाटू नये म्हणून राज्यात बालक स्नेही कोर्ट रूम स्थापन करा असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने आज राज्य सरकारला दिले. मुख्य न्यायाधीश नरेश पाटील आणि न्या. एम.एस. कर्णिक यांच्या खंडपीठाने सुरुवातीला शहरात  तीन मॉडेल कोर्ट रुम स्थापन करा व या कामाच्या अंमलबजावणास दिरंगाई होणार नाही याची दखल घ्या असेही राज्य सरकारला बजावले.

-Ads-

पॉक्‍सो कायदा, बालविवाहाविरोधातील कायदा तसेच बाल न्यायालयांमध्ये विविध कायदे पाळले जात आहेत कि नाही त्याकडे लक्ष देण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने देशातील सर्व उच्च न्यायालयांना दिले होते. याची उच्च न्यायालयाने स्वत: दखल घेऊन सुमोटो याचिका दा,ल करून धेतली आहे. त्या याचिकेवर मुख्य न्यायाधीश नरेश पाटील आणि न्या. एम.एस. कर्णिक यांच्या खंडपीठा समोर आज सुनावणी झाली.

त्यावेळी राज्यसरकारच्यावतीने ऍडव्होकेट जनरल आशुतोष कुंभकोणी यांनी बाजू मांडताना शहरात बालकस्नेही कोर्ट रुम स्थापन करण्यासंदर्भात राज्यसरकार विचाराधीन असून त्यासाठी 23लाखाचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. परंतू पुरेशा निधी अभावी या कामाला उशीर होत आहे. निधी उपलब्ध झाला असून यासंदर्भात आर्किटेट आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांच्या बैठकीत बालकस्नेही कोर्टरुम कसे असतील यावर निर्णय घेतला जाणार असल्याचे सांगितले.


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)