राज्यात “दुष्काळ सदृश्‍य आणि राजा अदृश्‍य’! -राधाकृष्ण विखे-पाटील

शेतकऱ्यांना एकरी 50 हजारांची मदत द्यावी 

मुंबई: संपूर्ण महाराष्ट्र गंभीर दुष्काळाने होरपळून निघाला असताना सरकार दुष्काळ जाहीर करण्यास विलंब करीत आहे. दुष्काळाऐवजी दुष्काळ सदृश्‍य परिस्थिती जाहीर करणे हे शेतकऱ्यांचे शोषण आहे. फडणविसांच्या राज्यात “दुष्काळ सदृश्‍य आणि राजा अदृश्‍य’ असे दुर्दैवी चित्र निर्माण झाल्याची टिका करतानाच सरकारने दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना तातडीने एकरी 50 हजार रूपयांची मदत करावी. अन्यथा विधानसभेचे हिवाळी अधिवेशन एक दिवसही चालू देणार नाही, असा इशारा विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी दिला.

-Ads-
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा

राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी आज मुंबईत पत्रकारांशी संवाद साधताना दुष्काळ व शिवस्मारकाच्या मुद्यावरून सरकारवर हल्लाबोल केला. ते म्हणाले की, राज्यभरातील गंभीर दुष्काळी परिस्थिती पाहता सरकारने थेट दुष्काळच जाहीर करून तातडीने उपाययोजनांना सुरूवात करणे अपेक्षित होते. पण भाजप-शिवसेनेच्या या सरकारला अटी आणि निकषांचा “व्हायरस’ लागला आहे. हा “व्हायरस’ प्रत्येक संकटांत शेतकऱ्यांचे रक्त शोषतो आहे. अन्यायकारक, अनावश्‍यक अटी व निकषांची पूर्तता झाल्याशिवाय हे सरकार शेतकऱ्यांना कोणतीही मदत देऊ शकत नाही, हे पुन्हा एकदा सिद्ध झाले आहे, असा आरोप त्यांनी केला.

महाराष्ट्रात मागील दीड महिन्यांपासून दुष्काळाची स्पष्ट चिन्हे दिसू लागली होती. पण सरकार झोपेचे सोंग घेऊन ढिम्म बसले होते. या सरकारने ज्या मराठवाड्यात जलयुक्त शिवारच्या अफाट यशाचे ढोल बडवले, त्याच मराठवाड्यातील अनेक तालुक्‍यांमध्ये आज पाण्याची परिस्थिती गंभीर झाली आहे. जलयुक्त शिवार योजना विरोधकांना कळलीच नसल्याचे मुख्यमंत्री म्हणतात. आमची हयात शेतीत गेली आणि ज्यांनी आजवर शेती केवळ सिनेमाच्या पडद्यावर पाहिली, ते लोक आता आम्हाला शेतीच्या योजना शिकवणार का? असा बोचरा सवाल विखे पाटील यांनी उपस्थित केला.

जलयुक्त शिवाराचं पाणी नेमके कुठे आणि किती मुरतेय, याची पुराव्यासह माहिती आमच्याकडे उपलब्ध आहे. हे जलयुक्त शिवार नसून, झोलयुक्त शिवार असल्याचे सांगून विधानसभेच्या येत्या अधिवेशनात या योजनेतील भ्रष्टाचार समोर आणण्याचे सूतोवाच विखे-पाटील यांनी यावेळी केले.

मेटेंच्या पत्रावरून मुख्यमंत्र्यांनी राजीनामा द्यावा! 

शिवस्मारक समितीचे प्रमुख, आमदार विनायक मेटे यांनी सरकारला पत्र लिहून गंभीर आरोप करत चौकशीचीही मागणी केली आहे. या गंभीर प्रकाराची नैतिक जबाबदारी स्वीकारून मुख्यमंत्र्यांनीच राजीनामा द्यावा, असेही विखे-पाटील म्हणाले. मेटेंच्या पत्रामुळे विरोधी पक्षांच्या आरोपांना पुष्टी मिळाली आहे. आता सरकारने तातडीने या निविदा प्रक्रियेची व विरोधी पक्षांच्या सर्व आरोपांची, तसेच काल झालेल्या बोट दुर्घटनेची चौकशी झाली पाहिजे. शिवाजी महाराजांच्या स्मारकांत या सरकारकडून अनियमितता होत असल्याने राज्यातील 11 कोटी जनतेच्या भावना दुखावल्या गेला आहेत. “छत्रपतींचा आशीर्वाद, चलो चले मोदी के साथ’ असा नारा देऊन सत्तेत आलेले मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या साऱ्या प्रकरणाची नैतिक जबाबदारी स्वीकारावी, असेही ते म्हणाले.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)