राज्यातील घनकचरा व्यवस्थापन आराखड्यास मंजुरी

213 आराखड्यांपैकी 140 प्रकल्पांच्या निविदा प्रक्रिया पूर्ण


सहा विभागांसाठी पाच सल्लागार संस्थांची नेमणूक

मुंबई – राज्यातील 32 महापालिका, नगरपालिका व नगरपरिषदांच्या सुमारे 178 कोटी रुपयांच्या घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्प आराखड्यास उच्चस्तरीय समितीच्या बैठकीत आज मान्यता देण्यात आली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या दणक्‍यानंतर जागे झालेल्या राज्य सरकारने तातडीने कारवाई करत आराखड्यास मंजुरी दिली. यात पुणे (9), कोकण (5), नागपूर (6), नाशिक (2), औरंगाबाद (3) आणि अमरावती विभागातील सात स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा त्यात समावेश आहे.

शहरांची स्वच्छता राखली जावी, घनकचऱ्याचे व्यवस्थापन करतानाच ओला व सुका कचऱ्याचे विलगीकरण करुन त्यावर प्रक्रिया करणे यासाठी लागणाऱ्या साहित्य, सामुग्री तसेच प्रकल्पाचे सविस्तर माहिती देणाऱ्या आराखड्यांचे सादरीकरण मंत्रालयातील मुख्य सचिवांच्या दालनात झाले.

घनकचरा व्यवस्थापनासाठी राज्यातील 213 स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा घनकचरा व्यवस्थापन आराखडा या पूर्वीच मंजूर झाला असून आज 32 संस्थांनी त्याचे सादरीकरण केले. अद्याप 15 स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून आराखडा सादर होणे बाकी आहे. मंजूर झालेल्या 213 आराखड्यांपैकी 140 प्रकल्पांच्या निविदा प्रक्रिया पूर्ण झाल्या आहेत. तसेच राज्यातील सहा विभागांसाठी पाच सल्लागार संस्थांची नेमणूक देखील करण्यात आली आहे.

ज्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे घनकचरा प्रकल्प व्यवस्थापन आराखडा मंजूर झालेत त्याची सद्यस्थिती काय आहे, याबाबत नगरविकास विभागाने अहवाल सादर करण्याचे निर्देश मुख्य सचिवांनी यावेळी दिले.

राज्यात स्वच्छता मोहिमेंतर्गत घरोघरी जाऊन कचरा जमा करण्याचे प्रमाण सुमारे 80 टक्के एवढे असून त्यात वाढ होऊन त्याचे प्रमाण किमान 95 टक्के एवढे असले पाहिजे. कचरा विलगीकरणाचे राज्याचे प्रमाण 60 टक्के असून ते 80 टक्के झाले पाहिजे, असे मुख्य सचिवांनी यावेळी सांगितले.

घनकचरा व्यवस्थापन करताना कचऱ्याचे विलगीकरण व्यवस्थित करतानाच प्रक्रिया केलेले कंपोस्ट खताचे ब्रॅडिंग करावे, त्याचबरोबर बायोगॅसच्या माध्यमातून निर्माण होणाऱ्या गॅसच्या वापराबाबत नियोजन करावे, असे आवाहन मुख्य सचिवांनी यावेळी केले. यावेळी स्वच्छ सर्वेक्षणासाठी शहर समन्वयक, विभागीय स्तरावर अतिरिक्त तांत्रिक विशेषज्ञ यांची कंत्राटी पद्धतीने नियुक्ती करण्याबाबत समितीने मंजुरी दिली. यावेळी पंढरपूर येथे राबविण्यात येत असलेल्या बायोमायनिंग प्रकल्पाचे सादरीकरण करण्यात आले.

पुणे विभागात सर्वाधिक प्रकल्प

बैठकीत पुणे विभागातील पलूस (1.56 कोटी), तळेगाव (5.72 कोटी), दौंड (3.49 कोटी), जयसिंगपूर (1.73 कोटी), चाकण (2.26 कोटी), म्हसवद (1.64 कोटी), राजगुरुनगर (2.04 कोटी), बार्शी (13.73 कोटी), हुपरी (1.78 कोटी) या प्रकल्पांना मंजुरी देण्यात आली आहे. या प्रकल्पाद्वारे घनकचऱ्याचे व्यवस्थापन करतानाच ओला व सुका कचऱ्याचे विलगीकरण करुन त्यावर प्रक्रिया करणे, कंपोस्ट खत करण्यात येवून कच-याची विल्हेवाट लावण्यात येणार आहे.


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)