– व्यंकटेश भोळा

पुणे – विद्यापीठाचा नवीन कायदा लागू होऊन दीड वर्षे उलटले, तरी राज्यातील सर्व विद्यापीठांत पूर्णवेळ अधिष्ठातांची (डीन) नियुक्‍ती रखडली आहे. त्याचप्रमाणे उच्च शिक्षण विभागाने न्यायप्रविष्ट कारण देत कुलसचिवांची पदेही भरण्यास मनाई केली आहे. एवढेच नव्हे तर उच्च शिक्षणाचा महत्त्वाचा कणा असलेला प्राध्यापकांची भरती बंद आहे. त्यामुळे हजारो प्राध्यापकांचे पदे रिक्‍त आहेत. राज्यात विद्यार्थी आहेत, पण प्राध्यापक नाहीत, अशी शिक्षण क्षेत्रात विदारक स्थिती आहे. एकूणच सध्या राज्याचे उच्च शिक्षण रामभरोसे झाल्याचे चित्र पाहावयास मिळत आहे.

उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाने राज्यातील विद्यापीठ व संलग्नित महाविद्यालयांसाठी 1 मार्च 2017 रोजी नवीन विद्यापीठ कायदा लागू केला. महाराष्ट्र विद्यापीठ सार्वजनिक विधेयक 2016 असे कायद्याचे नाव आहे. या कायद्यानुसार सर्व अकृषी विद्यापीठांसाठी शाखानिहाय पूर्णवेळ चार अधिष्ठाता या पदांची तरतूद करण्यात आली होती. मात्र, या पदांना वित्त विभागाची अजूनही मंजुरी मिळाली नसल्याने विद्यापीठांनी ही पदे भरलेली नाहीत. शैक्षणिक कामकाजाला गती मिळण्यासाठी पूर्णवेळ अधिष्ठाता आवश्‍यक आहे. मात्र, सध्या प्रभारी अधिष्ठातांवरच विद्यापीठाचा कारभार सुरू आहे.

राज्यातील अनेक वरिष्ठ महाविद्यालयात प्राचार्य व प्राध्यापकांची पदे रिक्‍त आहेत. अशा परिस्थितीतही महाविद्यालयीन प्राचार्य आणि प्राध्यापक भरतीबाबतही वित्त विभागाने तोंडावर बोट ठेवल्याने अनेक महाविद्यालयांना प्राचार्याशिवायच काम पाहावे लागणार आहे. प्राचार्य व प्राध्यापकांच्या नियुक्‍तीसंदर्भात उच्च शिक्षण विभागाकडून ठोस निर्णय होईल, अशी अपेक्षा होती. मात्र, तशी सुतराम शक्‍यता दिसत नाही.

मान्यता कधी मिळणार?
पूर्वीच्या विद्यापीठ कायद्यानुसार अधिष्ठातांची नियुक्‍ती विद्यापीठस्तरावर केली जात होती. मात्र, नवीन विद्यापीठ कायद्यात पूर्णवेळ अधिष्ठातांची तरतूद असून, त्याचे वेतनही राज्य सरकारकडून दिले जाणार आहे. त्यामुळे वित्त विभागाने या पदांना मान्यता दिल्यानंतरच अधिष्ठाता नियुक्‍तीची प्रक्रिया सुरू होणे शक्‍य आहे. परंतु या पदांना अद्याप मान्यता न मिळाल्याने राज्यातील सर्व विद्यापीठातील अधिष्ठातांची पदे रिक्‍त आहेत. ही पदे केव्हा भरणार, असा प्रश्‍न उपस्थित होत आहे.

साडेनऊ हजार पदे रिक्त
राज्यातील अनुदानित वरिष्ठ महाविद्यालयांत प्राध्यापकांची नऊ हजार 511 पदे रिक्‍त आहेत. त्यात उच्च शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या वाढत असली तरी प्राध्यापकांअभावी महाविद्यालये रिती होऊ लागली आहेत. सध्या प्राध्यापक बंद आहे. तसेच, सेवेतील शिक्षकही निवृत्त होत असल्याने विविध जिल्ह्यांतील महाविद्यालयांत शैक्षणिक विभाग मोजक्‍याच प्राध्यापकावर चालविण्याची वेळ आली आहे. त्यावरून उच्च शिक्षणाचा दर्जा सुधारणा होईल, अशी कोणतीच चिन्हे दिसत नाही.

निवडणुकीपूर्वी निर्णय होईल?
सध्या उच्च शिक्षण विभागाच्या विभागाकडे खुद्द शिक्षणमंत्र्यांचे दुर्लक्ष होत असल्याचे संतप्त प्रतिक्रिया शिक्षण खात्यातून उमटत आहे. राज्यात अधिष्ठातांची नियुक्‍ती नाही, कुलसचिवांची पदे रखडणे, प्राध्यापक भरती बंद, महाविद्यालयीन निवडणुकांवर सुस्पष्टता नाही, एकूणच उच्च शिक्षण विभागात ठोस निर्णय घेण्याची वेळ आली आहे. मात्र, अद्यापही उच्च शिक्षण विभाग दुर्लक्षित राहत असल्याची खंत शिक्षण संस्थांतून होत आहे. येत्या निवडणुका होण्यापूर्वी शिक्षणमंत्र्यांचे काही निर्णय घेतील, अशी आशा शिक्षण क्षेत्रातून निर्माण झाली आहे. त्यामुळे खरच शिक्षणमंत्री निवडणुकीपूर्वी सर्व प्रलंबित प्रश्‍नांवर निर्णय घेत शिक्षण विभागाला दिशा देतील का? हेच आता पाहावे लागेल.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)