राज्यसभेत तिहेरी तलाक विधेयक लटकले

आता हिवाळी अधिवेशनात विधेयक सादर केले जाण्याची शक्‍यता
नवी दिल्ली – राज्यसभेत सर्वसंमती न मिळाल्याने पावसाळी अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी तिहेरी तलाक विधेयक मंजूर होऊ शकले नाही. आता हे विधेयक हिवाळी अधिवेशनात सादर केले जाण्याची शक्‍यता आहे. दरम्यान यावर अध्यादेश आणण्याचा पर्यायही मोदी सरकारकडे उपलब्ध आहे.

पावसाळी अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी कॉंग्रेस सदस्यांच्या गोंधळामुळे राज्यसभेचे कामकाज दोन वेळा स्थगित करावे लागले. दुपारी 2.30 वाजता जेव्हा राज्यसभेची कार्यवाही पुन्हा सुरू झाली तेव्हा सभापतींनी हे विधेयक आज आणता येणार नसल्याचे स्पष्ट केले. संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाचा आज अखेरचा दिवस होता. अशात सरकारद्वारे याच सत्रात तिहेरी तलाक विधेयक संमत करण्याची इच्छा अपुरी राहिली.

राज्यसभेत सर्व संमती न झाल्यामुळे पावसाळी अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी तिहेरी तलाक विधेयक मंजूर होऊ शकले नाही. शुक्रवारी राज्यसभा अध्यक्ष व्यंकय्या नायडू यांनी या विधेयकावर सभागृहात एकमत होत नसल्याचे सांगत हे विधेयक आज सभागृहासमोर मांडता येणार नसल्याचे म्हटले. गुरूवारीच केंद्रीय कॅबिनेटने विधेयकातील सुधारणेस मंजुरी दिली होती. दरम्यान राज्यसभेत तिहेरी तलाक विधेयक सादर करण्यावरून कॉंग्रेसला घेरण्याची भाजपाला नामी संधी मिळाल्याची राजकीय वर्तुळात चर्चा रंगली आहे.

दुरुस्त्या काय?
* तिहेरी तलाक अजामीपात्र असला, तरी परिस्थितीनुरूप न्यायदंडाधिकारी पतीला जामीन देऊ शकणार.
* केवळ पत्नी किंवा तिच्या माहेरच्या कुटुंबातील आप्तांनाच पतीविरुद्ध तक्रार दाखल करता येणार. याआधी शेजाऱ्यांनाही हा अधिकार होता आणि त्यामुळे दुरूपयोगाची भीती होती.
* आता न्यायदंडाधिकाऱ्यांना पती आणि पत्नीत सामंजस्य निर्माण करता येणार. गुन्हा मागे घेण्याचा पती वा पत्नीला अधिकार बहाल.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)