(स्थळ : मुरली मनोहर जोशी सरांचे कार्यालय) कार्यालयाची थोडी डागडुजी झालेली आहे, कारण 2014 नंतर ते अडगळीत पडले होते. सरकारने त्यांना संसदीय अंदाज समितीच्या अध्यक्षपदी नेमून “बॅंकांची बुडीत कर्जांची समस्या, त्याची कारणे व उपाय’ हे शोधण्यासाठी सांगितले होते. हाडाचे शिक्षक असल्यामुळे त्यांनी थेट माजी गव्हर्नर रघुराम राजन यांनाच पत्र लिहिले. सत्ताधारी व विरोधक दोघांनाही काळजी वाटली, कारण रघुराम राजन गव्हर्नर पदावर नाहीत त्यामुळे ते त्यांचे मत नि:पक्षपातीपणे मांडू शकतात. आता ते खापर कुणावर फोडतात याचीच सर्वजण वाट पाहात होते.

सरांनी थेट रघुराम राजन यांना फोन लावला व स्पीकर फोन चालू ठेवला; कारण कार्यालयात ते एकटेच होते. सरांनी राजन यांचे आभार मानले कारण ताबडतोबीने राजन यांनी पत्राचे उत्तर दिले होते. राजनही म्हणाले की, तुमच्या सरकारने निदान समिती नेमून, नक्की काय चुकले याचा शोध घेण्याचा प्रयत्न केला आहे. तसेच आपल्यासारख्या राजकारणात अत्यंत दीर्घ अनुभव असलेल्या प्राध्यापकांना नेमलेले पाहून वाटले की सरकारची बॅंकांविषयी काहीतरी सुधारणा करण्याची मानसिकता तरी आहे, म्हणूनच मी सविस्तर पत्र दिले आहे.

राजन सर सांगत होते की, सन 2006 ते 2008 या काळात बुडीत कर्जे मोठ्या प्रमाणावर तयार होण्यास सुरुवात झाली. त्या वर्षांमध्ये विकासाचा दरही चांगला होता. याच काळात बॅंकांनी अक्षम्य चुका केल्या. कर्जाची मागणी येताच त्यातून भविष्यातही किती फायदा होईल, हे गृहीत धरून कर्जे दिली गेली. ही मोठी चूक होती; तसेच त्या प्रकल्पांमध्ये प्रवर्तकांचे किती भाग भांडवल आहे, याचाही नीट विचार केला गेला नाही. काही वेळा बॅंकांनी केवळ प्रवर्तकांच्या गुंतवणूक बॅंकांनी बनवलेला प्रकल्प अहवाल योग्य मानून कोणतीही शहानिशा न करताच कर्जे दिली.

प्रकल्प रेंगाळत गेल्यामुळे तसेच प्रवर्तकांचा अत्यंत कमी हिस्सा असल्यामुळे प्रवर्तकांनी त्या प्रकल्पाकडे दुर्लक्ष केले व बुडीत कर्जे वाढू लागली. एनडीएच्या काळातही अशीच परिस्थिती राहून कर्जाचा डोंगर वाढत गेला. आता सरकारी बॅंकांचा कारभार सुधारणे अत्यंत आवश्‍यक असून त्यात काय करावयास हवे तेही त्यांनी सांगितले. प्रकल्पाचे मूल्यमापन काटेकोरपणे केले जावे त्यात असणारे संभाव्य धोके यांचा नीट विचार केला जावा.कर्जवसुली सक्षम व काटेकोरपणे केली जावी.सरकारी कर्मचाऱ्यांना बॅंक आपली अशी वाटत नाही ती तरली काय वा डुबली तरी आपल्याला फरक पडणार नाही ही मानसिकता आहे.

अनेक ठिकाणी वैयक्तिक लाभही दिला गेला असल्याची शक्‍यता असून त्याचा योग्य तपास केला जावा.सरकारी बॅंकांमधील सरकारचा हस्तक्षेप कमी केला जावा जेणेकरून त्यांच्या कारभारात व्यावसायिकता येईल. सर्व ऐकून घेतल्यावर मुरली सरांनी राजन सरांचे आभार मानले हा फोन ठेवला. त्यांच्या मतानंतर आपल्या समितीला आपले मत परखडपणे देण्याकरता त्यांनी कागदावर पेन सरसावले. पण त्यांना राहून राहून एक प्रश्न सारखा सतावत होता की, राजन यांच्या पत्राचे सत्ताधारी व विरोधक दोघांनी स्वागतच केलेले आहे. बाजूच्या कच्च्या कागदावर त्यांनी वाक्‍यही लिहिले…

राजन अहवालावर सत्ताधारी व विरोधक दोघेही खूश झाले काही ।
याचाच अर्थ दोघांनाही तो, अहवालच नीट समजला नाही ।।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)