राजधानीत भीक मागणे हा गुन्हा नव्हे – उच्च न्यायालय

नवी दिल्ली – राजधानीत भीक मागणे हा गुन्हा नाही, असे सांगताना उच्च न्यायालयाने आज स्पष्ट केले, की भीक मागणे हा गुन्हा ठरवणाऱ्या कायद्यातील तरतुदी असंवैधानिक असून त्या काढून टाकल्या पाहिजेत. भीक मागणे हा गुन्हा ठरावणाऱ्य मुंबई भीक प्रतिबंध कायद्यातील तरतुदी या संवैधानिक छाननीत टिकू शकत नाहीत, असे प्रभारी मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल आणि न्यायमूर्ती सी हरी शंकर यांच्या खंडपीठाने म्हटले आहे.

खंडपीठाने पुढे असेही म्हटले आहे, की आजच्या निर्णयाच्या परिणामी ज्यांच्यावर भीक मागण्याचा गुन्हा केल्याबद्दल खटले दाखल करण्यात आलेले आहेत, ते खटले काढून टाकावे लागतील. मात्र तसे करण्याचे अधिकार ज्या न्यायालयात असे खटले चालू आहेत, त्या न्यायालयांनाच असतील.

मूलभूत मानवी आणि संवैधानिक हक्कांच्या अधिकारांच्या पार्श्‍वभूमीवर भीक मागणे हा गुन्हा मानू नये अशा हर्ष मांडेर आणि कर्णिका साहनी यांनी दाखल केलेल्या दोन जनहित याचिकांची सुनावणी करताना उच्च न्यायालयाचा हा निर्णय आला आहे.

कायद्यातील तरतुदी भीक मागणे हा गुन्हा ठरवण्यास पुरेशा आहेत म्हणून केंद्र सरकारने भीक मागणे हा गुन्हा नाही असे मानण्यास नकार दिला होता. मात्र या तरतुदी संवैधानिक छाननीत टिकू शकत नाहीत म्हणून त्या काढून टाकल्या पाहिजेत.असे स्पष्ट करताना माणसाला भीक मागणे हा गुन्हा न ठरवणारी, पण भीक मागायला भाग पाडणे अथवा भीक मागण्यासाठी त्याचा वापर करणे याविरुद्ध असलेल्या कलम 11 सारख्या तरतुदी मात्र ठेवता येतील असे खंडपीठाने म्हटले आहे.

जेथे सरकार नोकऱ्या वा अन्न देऊ शकत नाही, तेथे भीक मागणे हा गुन्हा कसा होऊ शकतो असा प्रश्‍न न्यायालयाने सुनावणीच्या वेळी विचारला.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)