राजकीय साठमारीत एचएएलचा बळी? (अग्रलेख)

देशातील राफेल वादाच्या अनुषंगाने हिंदुस्थान एरोनॉटिक्‍स लि (एचएएल) या सरकारी मालकीच्या विमान कंपनीचे नाव वारंवार घेतले गेले आहे. फ्रांसशी झालेल्या मूळ समझोत्यानुसार राफेल विमाने तयार करण्याचे कंत्राट या कंपनीला मिळणार होते. पण नंतर मोदी सरकारच्या कृपेने हे कंत्राट या कंपनीऐवजी अनिल अंबानी यांच्या अजून अस्तित्वातच न आलेल्या विमान कंपनीला मिळाले आहे. या वादावरील चर्चा वाढतवाढत शेवटी हिंदुस्थान एरोनॉटिक्‍स कंपनीची सध्या जी दूरवस्था झाली आहे त्या मुद्‌द्‌यावर येऊन पोहचली आहे. मागच्याच आठवड्यात एका राष्ट्रीय वृत्तपत्रात अशी माहिती आली आहे की सरकारी मालकीच्या या विमान कंपनीला सध्या अत्यंत हालाकिचे दिवस आले असून कामगारांचे पगार करणेही या कंपनीला आता दुरापास्त झाले आहे.

कर्मचाऱ्यांचे पगार आणि अन्य खर्चासाठी या कंपनीला चक्क एक हजार कोटी रूपयांची उधारउसनवारी करावी लागली आहे. स्थापनेपासून कंपनीवर अशी वेळ येण्याचा हा पहिलाच प्रसंग आहे. ही कंपनी मुळात 1940 साली उद्योगपती वालचंद हिराचंद यांनी स्थापन केली होती. स्वातंत्र्यांनतर ती भारत सरकारच्या मालकीची बनली. या विमान कंपनीत असंख्य प्रकारच्या विमानांच्या जुळणीचे आणि प्रत्यक्ष विमान उत्पादनाचे काम केले जाते. मिग विमानांपासून सुखोई विमानांपर्यंतच्या विमानांची जुळणी आणि त्याचे स्पेअरपार्ट तयार करण्याचे काम ही कंपनी करते. तसेच या कंपनीने तेजस आणि ध्रुव अशा प्रकारची स्वदेशी हेलिकॉप्टर्सही विकसित करण्याचे प्रकल्प हाती घेतले आहेत. कंपनीकडे विमानांची इंजिने आणि त्यांचे स्पेअरपार्ट तयार करण्याची अनेक विदेशी कंत्राटेही नेहमी येतात.

-Ads-
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा

आजही या कंपनीकडे अब्जावधी रूपयांच्या ऑर्डर्स आहेत. पण सध्या राजकीय साठमारीत या कंपनीचेच खच्चीकरण केले जात असल्याची तक्रार आहे. या कंपनीला आर्थिक डबघाईला आणण्याचे पद्धतशीर प्रयत्न मोदी सरकारकडून सुरू असल्याचा आरोप कंपनीतील कामगार संघटनांनी तसेच कॉंग्रेस पक्षाने केला आहे. या कंपनीला लष्कराकडून सुमारे सोळा हजार कोटी रूपयांचे येणे थकले आहे तसेच कंपनीला सरकारकडून येणाऱ्या ऑडर्सही जवळपास बंद झाल्यासारखी स्थिती आहे. काल या कंपनीच्या विषयावरून कॉंग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी आणि संरक्षण मंत्री निर्मला सीतारामन यांच्यात जोरदार वादंग झाले. राफेलवरील चर्चेच्यावेळी निर्मला सीतारामन यांनी लोकसभेत प्रदीर्घ उत्तर दिले. त्यात त्यांनी एकेठिकाणी असा उल्लेख केला की सरकारने या विमान कंपनीला एक लाख कोटी रूपयांची कंत्राटे दिली आहेत. त्यांच्या याच दाव्याला राहुल गांधी यांनी आक्षेप घेतला असून सोमवारी संसदेत येताना याचे कागदोपत्री पुरावे आणा नाही तर राजीनामा द्या असे खुले आवाहन राहुल गांधींनी दिले आहे. त्याचा निर्मला सीतारामन यांनी प्रतिवादही केला आहे पण त्यात काही दम नव्हता.

कंपनीला कंत्राटे देण्याची प्रक्रिया सुरू आहे अशी सुधारणा निर्मला सीतारामन यांना करून घ्यावी लागली आहे. म्हणजेच याचा अर्थ हिंदुस्थान एरोनॉटिक्‍स कंपनीला अजून मोदी सरकारची ती तथाकथित एक लाख कोटी रूपयांची कंत्राटे मिळालेली नाहीत. हिंदुस्थान एरोनॉटिक्‍स ही कंपनी स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून भारताच्या संरक्षण सिद्धतेत योगदान देत आली आहे. कंपनीकडे सर्वच प्रकारच्या उत्पादनांची सिद्धता आहे आणि कंपनीला जी विदेशी कंत्राटे मिळतात त्यावरून कंपनीच्या दर्जाविषयीही शंका घेण्याचे कारण नाही. पण हिंदुस्थान एरोनॉटिक्‍स ऐवजी अनिल अंबानी यांच्या कंपनीला मोदींनी राफेलचे कंत्राट का दिले या प्रश्‍नाचे समर्पक उत्तर देण्यासाठी हिंदुस्थान एरोनॉटिक्‍स ही कंपनीच कशी कुचकामी आहे हे दाखवण्याचा प्रयत्न मोदी सरकारकडून वारंवार सुरू आहे तो अत्यंत घातक आहे.

आपले एखादे दुष्कृत्य लपवण्यासाठी भारतातील ही एक महत्वाची कंपनी मातीत घालण्याचा उद्योग कोणीही सहन करणार नाही आणि तो देशहिताचाही नाही. हिंदुस्थान एरोनॉटिक्‍सकडे कार्यक्षमता नाही आणि त्यांची आधुनिक विमाने बनवण्याची क्षमता नाही असे जर मोदी सरकारचे म्हणणे असेल तर त्यात दुरूस्ती करण्याची जबाबदारीही मोदी सरकारनेच उचलायला हवी. पण या कंपनीला मोडीत काढण्याचे काम त्यांनी करणे कोणत्याच अर्थाने योग्य ठरत नाही.

कॉंग्रेस आणि भाजप यांच्यातील राजकीय साठमारीत या कंपनीचा बळी जाता कामा नये कारण ही कंपनी भारत सरकारची मालमत्ता आहे हा मुद्दा राज्यकर्त्यांनीही लक्षात घेणे आवश्‍यक आहे. मार्च 2017 मध्ये कंपनीचे अध्यक्ष टी सुवर्ण राजू यांनी म्हटले होते की आम्ही लष्करासाठी एक हजार हेलिकॉप्टर्स तयार करण्याची योजना आखत आहोत. म्हणजे या कंपनीकडे अशी महत्वाकांक्षी योजना हाती घेण्याची पुर्ण क्षमता आहे. असे असताना या कंपनीला अजून प्रत्यक्षात ते काम मिळालेले नाही. आणखी एका माहितीनुसार सप्टेंबर 2017 पासूनच या कंपनीला सरकारी किंवा लष्करी ऑर्डस मिळणे थांबले आहे. ही माहिती जर खरी असेल तर मोदी सरकार एक गंभीर चूक करीत आहे असे म्हणावे लागेल. हिंदुस्थान एरोनॉटिक्‍स कुचकामी आहे म्हणून आम्ही राफेलचे कंत्राट अन्य खासगी कंपनीला दिले हे दाखवण्यासाठी मोदी सरकार एचएएलच्या खच्चीकरणाचे काम करीत असेल त्यांना त्यापासून रोखलेच पाहिजे. ही महत्वाची कंपनी कॉंग्रेस आणि भाजप यांच्या राजकीय वादामुळे अडचणीत येणार नाही याची दक्षता सरकारने घेतलीच पाहिजे.


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)